लेख क्र ६ - कोण करतंय आणि कोण भरतंय ?

लेख क्र ६  - कोण करतंय आणि कोण भरतंय ?

भूमी अधिग्रहणावरून सगळा देश ढवळून निघालेला असतांना शेती विरूद्ध उद्योग असा एक संघर्ष समोर येत आहे. खरं तर शेती आणि उद्योग दोन्हींची समाजाला गरज असते, प्रश्न संतुलन साधण्याचा आहे. औद्योगिक क्रांती नंतर जग बदललं. वस्तूंची मुबलकता वाढली. एकीकडे भौतिक सुखात मोठी वाढ झाली तरी दुसरीकडे नैसर्गिक संसाधनांमध्ये घट होत गेली. जीवनशैली बदलली, निसर्गाचं शोषण वाढलं. कधी काळी कपड्यांच्या तीन-चार जोड्या वर्षाला पुरत, आता कदाचित कधीच वापरल्या न जाणार्या पण कपाटात दाटीवाटीनं बसलेल्या जोड्यांची संख्या त्याहून जास्त असेल! घरटी एखादं वाहन सुद्धा श्रीमंतीचं लक्षण समजलं जायचं, आता माणशी एक वाहन आहे. मुद्दा एवढाच की जीवनशैली बदलली की वस्तुंचा वापर वाढतो आणि पर्यायानं नैसर्गिक साधनांवर ताण येतो. एकीकडे खाणारी तोंड वाढून अन्नधान्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत असतांनाच आपली शेती 'विकासाचा' ताण ही सहन करत आहे. अशा परिस्थीतीत शेती आणि उद्योगांची तुलना करावी का?

शास्त्रीय संगीतात जसा बागेश्रीच्या अंगानं गायलेला मालकंस वगैरे असतो तसं आजकाल शहरी समाज 'उद्योगाच्या अंगानं केलेली शेती' अशी कल्पना बाळगून आहे. शेती ही उद्योगां प्रमाणं केली जावी असा हा आग्रह आहे. उत्पादकता वाढ या अंगानं हे ठीकच आहे पण भारतात शेती ही आधी जीवनशैली आहे, नंतर उद्योग हे लक्षात घेतले पाहिजे. तरीही, समजा शेतीला उद्योग समजून वागवलं तर उद्योगांना मिळतं ते ते सगळं शेतीला मिळालं तरच स्पर्धा बरोबरीची होईल. उदा. उद्योगांना प्राधान्यानन वीज मिळते, शेतीच्या नशीबी कायम "लोड शेडींग" आहे. उद्योगांना पाणी प्राधान्यानं मिळतं, शेतीत पाणी नाही (आकडे फुगवले तरी महाराष्ट्राचं सिंचन क्षेत्र १६ टक्क्यांच्या पुढे जात नाही). म्हणजेच एकूण उद्योगांत १०० टक्के उद्योगांना पाणी मिळतं तर शेतीत १६ टक्के शेताला! उद्योगांना रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधा लगेच मिळतात, शेतीच्या नशीबी बहुतेक वेळा बैलगाडीलाच उपयुक्त असणारे रस्ते असतात. त्याही पुढे जाऊन बोलायचं तर उद्योगांना प्राधान्यानं असलेला पत पुरवठा शेतीला नाही. स्वत: वापरत असलेल्या कच्च्या मालापासून ते स्वत:च्या उत्पादनाची एमआरपी ठरवण्या पर्यंत उद्योगांना कुठलेही निर्बंध नाहीत. शेतीतील बियाणे, खते, किटकनाशके यांच्यापासून ते शेतीमालाच्या उत्पादना पर्यंत प्रत्येक ठिकाणी शेती आणि शेतकर्यांवर निर्बंध आहेत! शेतकर्यांच्या मूळावर उठलेल्या बाजार समित्या आणि महाराष्ट्रात चालवली जाणारी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना ही त्याची उत्तम उदाहरणं ! याचा अर्थ असा की शेती आणि उद्योगांची स्पर्धा लावायची असेल तर आधी शेती आणि उद्योगांना एका रांगेत उभं करायला हवं.

 शेतीतून भारताला केवळ २० टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मिळतं असा एक युक्तीवादही केला जातो. प्रश्न असा आहे का सकल राष्ट्रीस उत्पन्नात (सराउ) शेतीचे उत्पन्न  कसं मोजलं जातं? नगदी पिकाचं सोडून द्या पण शेतकरी जमीनीतून जे धान्य पिकवतो त्याचं पहिलं प्रयोजन ‘कुटूंबाला खायला घालणं’ हे असतं, ‘विकणं’ हे प्राधान्यात दुसरं प्रयोजन असतं. भारतातील शेतकरी हा श्रावणी सोमवाराच्या कथेतील म्हातारी सारखा असतो, ती म्हातारी जशी घरादारातील पोराबाळांना तृप्त करून उरलेलं वाटीभर दूध शंकराच्या गाभार्यात आणून ओतते त्याप्रमाणे शेतकरी स्वत:चं कुटूंब, अगदी जवळचे नातेवाईक, शेतावर राबणारे मजूर, जेथे अजून बलुतेदारी चालू आहे तेथे बलुतेदार अशा सर्वांना देऊन झाल्यावर शिल्लक राहीलेलं धान्य  विकत असतो, सराउ मध्ये हे गृहीत आहे का? त्यापुढे, विकलं जाणारं धान्य हे मुख्यत: रोखीनं विकलं जातं, त्याची नोंद कुठेही येत नाही. उदा. ‘अ’ या शेतकर्यानं ‘ब’ या व्यापार्याला नगदीनं धान्य विकलं, पुढे चालून या व्यापार्यानं ‘क’ या ग्राहकाला नगदीनं विकलं तर या उत्पन्नाची नोंद सराउ मध्ये नेमकी कशी आणि कुठं होते?

खरं पाहता शेतीचा सराउ मधील वाटा काढायचा असेल तर देशभरातील लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाची किंमत वजा देशात आयात होणारं धान्य अशीच काढणं तर्क संगत आहे. सराउ काढतांना हा विचार होतो का? आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात उद्योगांचा १२ टक्के वाटा आहे असे म्हणतात. मग शेती (२० टक्के) अधिक उद्योग (१२ टक्के) वगळता अन्य उत्पन्न कुठून होतं?

औद्योगिक क्रांतीच्या पर्वातच औद्योगिक प्रदूषणाला सुरूवात झाली. त्याचा धोका वाढतच गेला. हवामान बदल ही कपोलकल्पित गोष्ट आहे असं सांगून क्रांती पुढे दामटली गेली. निसर्गांतील संसाधनांचं बेहिशेबी, भ्रष्ट शोषण आणि संपत्तीचं अन्यायपूर्ण वाटप ही आपल्या औद्योगिक क्रांतीची काळी बाजू आहे. ते ही असो, पण औद्योगिक क्रांतीचा शेतीवर तंत्रज्ञानामुळं जो लाभदायक परिणाम झाला त्यापेक्षा हवामान बदलातून हानीकारक परिणाम जास्त होतोय हे कसं नाकारायचं?

हवामान बदल वगैरे अस्तित्वातच नाही असं समजलं तर मग महाराष्ट्रात सलग तिसर्या वर्षी चढत्या क्रमानं होणार्या प्रचंड गारपीटीचं कारण काय? अवकाळी पाऊस ठीक आहे पण या प्रचंड गारपीटीचं शास्त्रीय कारण काय? हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका विदर्भ मराठवाड्याला बसणार आहे आणि जलतज्ञ प्रा राजेंद्रसिह यांनी तर सणसणीत इशाराच दिलाय की मराठवाड्याचं वाळवंट होऊ घातलंय, राजस्थान सारखं! यातून सगळ्यात जास्त नुकसान होणार आहे ते शेती आणि शेतकर्यांचं. हवामान बदल प्रदूषणांचं बाळ आहे आणि प्रदूषण हे औद्योगिक क्रांतीचं बाळ आहे मग हवामान बदलामुळं बाधित होणारी शेती हा उद्योगांचाच उपद्व्याप म्हटला पाहिजे. उद्योगांनी करायचं आणि शेतीनं भरायचं असा हा मामला आहे आणि वर आपण म्हणणार की शेती पेक्षा उद्योग जास्त फायदेशीर !

दरवर्षी पर्यावरणावर जागतिक परिषदा भरतात, संशोधनं मांडली जातात, नवे धोके लक्षात आणून दिले जातात पण शेतीवर जगणार्या भारता सारख्या देशात सुद्धा शेतीवर होणार्या परिणामांचा विचार गंभीरपणे केला जात नाही. नव्या हवामान बदलाला शेती आणि शेतकर्यांनी कसं तोंड द्यायचं यावर आधी बोललं पाहिजे. शेतीची उद्योगाशी तुलना वगैरे नंतरची गोष्ट आहे. मुद्दा शेतीची शाश्वतता टिकवण्याचा आहे.

विषय भूमी अधिग्रहण कायद्याचा असेल तर एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे शेतकर्यांचा विरोध जमीन देण्याला नसून जमीन घेण्याची जी प्रक्रिया सरकार राबवू इच्छिते त्या प्रक्रियेला आहे! विकासासाठी जमीन लागते हे शेतकर्यांनाही कळते आणि त्यामुळेच आज भारतात एकही असा प्रकल्प नाही जो जमीन न मिळण्याच्या एकमेव कारणासाठी अडून राहिलाय! उद्योगांच्या स्वत:च्या मोठ्या लँडबँक तयार होण्या इतक्या अतिरिक्त जमिनी सुद्धा देऊन झाल्यात, मग शेती विरूद्ध उद्योग असं चित्र उभं करून भ्रम का निर्माण केला जातोय?

उद्योगांत तयार होणार्या वस्तूंवाचून एकवेळ आपण जगू शकू पण शेतीत तयार होणार्या अन्नावाचून जगणे केवळ अशक्य आहे ही साधी गोष्ट आपल्या व्यवस्थेतील प्रत्येकाला कळत असणार पण उद्योगांची लॉबी फार वरचढ असल्यानं “कोण करते अन् कोण भरते” याचा हिशेब व्यवस्था ठेवतंच नसावी!

🔅🔅🔅

डॉ विश्वंभर चौधरी, पुणे