नारायण मूर्तीचं काय चुकलं?

नारायण मूर्ती यांनी आपल्या देशातील संशोधनाच्या स्थितीवर केलेल्या विधानावर सध्या सोशल मिडियामध्ये जोरदार चर्चा चालू आहे. मला वाटतं त्यांचं विधान सरसकट न घेता तारतम्यानं घ्यायचं विधान आहे. संशोधनाचं अंतिम उद्दीष्ट पीएचडीची पदवी असं आपल्याला म्हणायचं असेल तर देशात गरजेपेक्षा खूपच जास्त संशोधन झालंय असं म्हणावं लागेल पण जगाला एक पाऊल पुढे नेणारी किती संशोधनं आम्ही केली असा प्रश्न जर मूर्तींना पडला असेल तर त्यावर चिंतनाची गरजच आहे यात शंका नाही.

पहिला मुद्दा म्हणजे विज्ञानात महासत्ता होण्याची स्वप्ने रंगवणार्या देशात संशोधनावरची अर्थसंकल्पीय तरतूद एक टक्क्या पेक्षाही कमी असते त्यामुळं संशोधन ही आपला प्राथमिकता कधीच नव्हती असं म्हणावं लागेल. विद्यापीठांमधून जे चालतं त्याला संशोधन म्हणणं म्हणजे हरभजनला कसलेला फलंदाज म्हणल्यासारखं आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे संशोधनाची भारताच्या संदर्भातील प्रस्तुतता. आज आपल्याला सांगितलं जातंय की जैतापूर सारखे अणुप्रकल्प आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहेत अन्यथा देशात ऊर्जा संकट ओढवेल! सौर ऊर्जा फार महाग आहे म्हणून ती परवडत नाही. मुद्दा खरा आहे पण तितकाच विसंगत आहे. या देशावर दहा महिने सूर्याचं राज्य असतं. सौरऊर्जा आपल्याला निसर्गानं मुबलक उपलब्ध करून दिली आहे. गेल्या सदुसष्ट वर्षात अनेक ठिकाणी अनेक सरकारं आली आणि गेली, त्यांनी खूप संशोधन संस्था काढल्या (पुण्यात तर चक्क कोंबडीचे अंडे कसे उबवायचे यावर संशोधन करणारी संस्था वाकडेवाडीत आहे!) पण देशाला मुबलक उपलब्ध असलेल्या सौरऊर्जेवर संशोधन करणारी एकही मोठी संस्था देशात उभी राहू शकली नाही! तंत्रज्ञानाचं वैशिष्ट्य असं असतं की ते संशोधनातून स्वस्त होत रहातं. १९९६ च्या आसपास मोबाईल फोन आले तेव्हा फक्त श्रीमंतांना परवडतील अश्याच त्यांच्या किंमती होत्या. बाजारपेठ वाढवायची म्हणून कंपन्यांनी त्यावर संशोधन केलं आणि जसे महागडे मोबाईल बाजारात आले तसेच स्वस्तात स्वस्त मोबाईल फोन देखील आले आणि आज अगदी घरकाम करणाऱ्या बाईला देखील मोबाईल फोन परवडतो. सौरऊर्जेवर संशोधनासाठी देशांम व्यवस्था केली असती तर आज सौरऊर्जा देखील खूप स्वस्त राहिली असती. हे संशोधन आपणच करणं गरजेचं होतं, साहेब संशोधन करणार नव्हताच कारण त्याच्या देशातून सूर्य नेहमीच गायब असतो! आपण संशोधन केलं नाही, अजूनही करत नाही आणि मग अणुऊर्जे सारखी महाग ऊर्जा ‘इतर ऊर्जा साधनांच्या तुलनेत स्वस्त’ म्हणून विकत घेण्याचं समर्थन करतो.

तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा की विज्ञान, संशोधन हा आपल्या समाजाच्या अजेंड्यावरचा विषय आहे का? आपल्या समाजात वैज्ञानिक अस्मिता तयार झाल्यात का? प्रश्न असा आहे की आपल्या समाजाला फक्त जातीय, धार्मिक, भाषिक किंवा प्रांतीय अस्मिताच का असाव्यात? वैज्ञानिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, पर्यावरण-विषयक अस्मिता का नसाव्यात? उदाहरणार्थ भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाचे जनक डॉ. होमी भाभा यांच्या मुंबईतील बंगल्याचा लिलाव किती बिनबोभाट झाला! कल्पना करा, हीच वास्तू शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर, सावरकर, मौलाना आझादांच्या मालकीची असती तर? महाराष्ट्रात या लिलावावरून मुडदे पडले असते! पण आम्हाला वैज्ञानिक अस्मिताच नसल्यानं या वास्तूच्या लिलावाला फारच माफक वृत्तपत्रीय विरोध तेवढा काय तो झाला. होमी भाभा, सी व्ही रमण, जगदीशचंद्र बोस आमच्या अस्मितेचे विषयच नाहीत! धृपद गायक उस्ताद सईदुद्दिन डागर यांना पुण्यात स्वत:चं घर सुद्धा नसणं हा समाजाच्या जाणीवांचा भाग बनतच नाही कधी, पण उद्या परदेशातल्या कोणी जर धृपद संगीतावर टीका केली तर मात्र आम्ही लगेच टीका करणाऱ्याचे पुतळे जाळू. एखाद्या शाळेला एखाद्या जातीच्या राष्ट्र्पुरुषाचं नाव द्यावं म्हणून जो समाज रस्त्यावर येतो त्या समाजाला त्याच शाळेत शिक्षणाच्या चाललेल्या हेळसांडीसाठी रस्त्यावर यावं असं मात्र चुकून वाटत नाही! आसपासच्या निसर्गाचा कितीही विध्वंस कोणी केला तरी आमच्या पर्यावरणीय अस्मिता जाग्या होत नाहीत कारण त्या अस्मिता कधी तयारच झाल्या नाहीत.

चौथा मुद्दा संख्यात्मक आहे. जर्मनी-फ्रान्स सारख्या देशांचे आकारमान, लोकसंख्या आणि आपल्या देशाची लोकसंख्या, आकारमान यांची तुलना करायची आणि नंतर त्या छोट्या छोट्या देशात विज्ञानात नोबेल मिळवणारे शास्त्रज्ञ किती आणि आपल्या देशात किती असा प्रश्न स्वत:ला विचारला तर भारतीय म्हणून आपण खजील होऊ! वर्षानुवर्षे धर्म आणि संस्कृतीच्या संवर्धनात आमच्या पिढ्याच्या पिढ्या वाया गेल्या आणि विज्ञान संशोधनात आपण खूपच मागे राहिलो हे नाकारून चालणार नाही. आता इथं कोणी कृपया आमचा सर्वरोगहारी आयुर्वेद, आर्यभट्टानं लावलेले शोध वगैरे प्रतिवादात मांडू नयेत कारण ही पोस्ट वर्तमानकाळाशीच संबंधित आहे !

(काही भाग दै. दिव्य मराठीत पूर्वप्रकाशित)

लेख क्र १३। -पण ही शाळा आडवी आली....!

राज्यातील सगळी शाळाबाह्य मुलं म्हणजेच शाळेत न जाणारी मुलं यांचं एकाच दिवसात राज्यभर सर्वेक्षण करण्याचा चांगला उपक्रम राज्य सरकारनं गेल्या आठवड्यात हाती घेतला. या सर्वेक्षणात अर्थात अनेक त्रुटी राहिल्या असल्या तरी सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षणाचा अधिकार यासारखे व्यापक उपाय योजूनसुद्धा शिकू न शकणाऱ्या मुलांच्या प्रश्नावर चर्चा सुरु झाली ही अभिनंदनीय गोष्ट आहे. आपल्याकडे शिक्षणावर होणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद खूपच कमी असते इथपासून ते सरकारी, खाजगी संस्थांमधील गैरकारभाराबाबत अनेक बाबीवर बोलले जाते तथापि काही मुलभूत मुद्द्यांची चर्चा मात्र अभावानेच दिसते ते मुद्दे म्हणजे शिक्षणाचे कालसुसंगत प्रयोजन काय? आजच्या शिक्षण पद्धतीचा मुळापासून विचार करायची वेळ आली आहे का? पुढच्या काळात शिक्षण हे फक्त शाळा-कॉलेजातून होईल की सोशल मिडीया लोकांना अधिक शिक्षण देईल? शेवटच्या मुद्द्यावर विचार करावा लागणार आहे तो अशासाठी की केंद्र सरकारच्या २०११ च्या जनगणना अहवालात एक अशी माहिती समोर आली की दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक असे आहेत जे शैक्षणिकदृष्ट्या निरक्षर पण मोबाईल साक्षर आहेत! म्हणजेच पारंपारिक शिक्षणापेक्षा मोबाईल हा साक्षरतेकडे जाण्याचा अधिक सुलभ मार्ग असावा! किंवा दुसऱ्या पद्धतीने सांगायचे तर प्रौढ साक्षरता मोहिमा आपल्याकडे वर्षानुवर्षे चालूनसुद्धा जे साध्य झाले नाही ते मोबाईल स्वस्त झाल्याने साधले. मोबाईल म्हणजे तंत्रज्ञान आणि समाजाला ज्ञानापेक्षा तंत्रज्ञान अधिक आकर्षित करते हा या सर्वेक्षणाचा संदेश आहे. असे असेल तर तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. परंतु लोक मोबाईल साक्षर झाले म्हणजे ते शिक्षित होतील असे नाही. साक्षरता आणि शिक्षितता यात खूपच फरक आहे. 

तक्षशीला आणि नालंदा या पुरातन विद्यापीठांच्या काळात शिक्षणाचे प्रयोजन काय होते? त्यावेळची एकूण उपजीविकेची साधने शिक्षणावर अवलंबून नव्हती. शेती करण्यासाठी शिक्षणाची म्हणजे विद्यापीठीय शिक्षणाची गरज नसते. आधुनिक काळातील पदव्या आणि नोकरी हेही प्रयोजन त्याकाळी असण्याची शक्यता नाही. ही विद्यापीठे उभी राहण्याचे एकमेव प्रयोजन ज्ञानसाधना, ज्ञाननिर्मिती हेच होते. भारतात त्यानंतरच्या काळात शिक्षणाचा प्रसार हा त्या काळातील लोकांना हिशेब वगैरे व्यावहारिक उपयोगिता यापुरताच मर्यादित होता. पुढे इंग्रज आमदनीत शिक्षणाला ज्ञानासोबत प्रतिष्ठेशी जोडले गेले. विलायतेला जाऊन बॅरिस्टर होऊन येणे हे बुद्धीवैभवाच्या प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाऊ लागले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात शिक्षणाचे प्रयोजन ज्ञान, प्रतिष्ठा यापेक्षा जगण्याचे साधन म्हणून अनिवार्य बनलेल्या पदवी आणि नोकरीकडे सरकले. पायलीच्या पन्नास पदव्या आपण निर्माण केल्या आणि पदव्या विकत मिळण्याची सोयपण केल्यामुळे पदव्यांची प्रतिष्ठा गेली. लोकसंख्या एवढी भरमसाठ वाढत गेली की ज्ञान हे शिक्षणाचे प्रयोजन न राहता नोकरीच्या गळेकापू स्पर्धेतील आवश्यक साधन एवढीच शिक्षणाची पत शिल्लक राहिली. संशोधनाला म्हणावा तसा राजाश्रय नसल्याने संशोधनाची जिज्ञासा संपली आणि शोध लावण्यापेक्षा पी.एचडी. पदवी मिळवणे अधिक महत्वाचे आहे असा समज दृढ झाला. त्यानंतर शिक्षणात अजून एक विचार प्रवाह आला जो असे म्हणत होता की पुढच्या काळात व्यावसायिक कौशल्य महत्वाचे आहे, शिक्षण नाही. पोट भरायला उपयोगी पडते तेवढेच शिक्षण म्हणजे खरे शिक्षण असा आशय रूढ झाल्यावर स्वान्तसुखाय शिक्षण किंवा ज्ञानार्जनासाठी शिक्षण ही संकल्पना मागे पडून शिक्षणात निखळ उपयुक्ततावाद आला.  आजच्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा डोलारा हा उपयुक्ततावाद, नोकरीच्या उपलब्धतेची स्पर्धा जिंकण्याची इर्षा, अर्थार्जन इतक्या मर्यादित उद्देश्यांसाठी उभा आहे. देशात माहिती तंत्रज्ञानात लाखो अभियंते उपलब्ध आहेत पण प्राथमिक शाळेत शिकवायला चांगले शिक्षक मिळत नाहीत, जैवतंत्रज्ञान, सूक्ष्मजीवशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र अशा आधुनिक विज्ञान शाखांमध्ये बेरोजगारी निर्माण व्हावी एवढे उच्चशिक्षित तरुण पण दुसरीकडे भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र या मूलभूत ज्ञानशाखेत संशोधन करण्यासाठी विद्यार्थीच मिळत नाहीत अशा अनेक विसंगतींना आपण आज तोंड देत आहोत. त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रयोजनापासूनच आपल्याला विचार करावा लागेल. 

स्पर्धात्मक वातावरणामुळे आपली शिक्षण व्यवस्था अशी झाली की ती विद्यार्थ्याच्या बुद्धीला ‘पेस’ (वेग) देते पण ‘स्पेस’ (अवकाश) देत नाही. विचार करण्याएवढा वेळ देणे स्पर्धेच्या युगात अशक्य झाले आहे. पालकांना या स्पर्धा रोगाने इतके पछाडले आहे की मुलगी असेल तर तिने लता मंगेशकरच व्हावे आणि मुलगा असेल तर सचिन तेंडूलकरच या विचाराने कोवळ्या कळ्यांचे फुलात रुपांतर होईतो नैसर्गिक क्रमाने वाट पाहण्याची पालकांची तयारी नाही! वाट्टेल ते करून त्यांना आपल्या मुलांना लवकरात लवकर यशस्वी आणि प्रसिद्ध झालेले पहायचे आहे.  सध्या चॅनेलवर छोट्या छोट्या मुलांना संगीत अथवा नृत्यस्पर्धांसाठी ज्या पद्धतीने वेठीला धरले जाते ते अक्षरश: बघवत नाही. यासाठी चॅनेलवाल्यांचा बाजारूपणा जेवढा जबाबदार आहे तेवढाच मुलांना वेठीला धरून यशस्वी करून दाखवण्याचा पालकांचा अट्टहास देखील जबाबदार नाही का? पालक का आपल्या मुलांना क्लासेस आणि छंदवर्ग यांचा अक्षरश: मारा करून कुठे णा कुठे यशस्वी करण्याच्या घाईत आहेत? न्यूटनच्या आईने त्याला सकाळी कत्थकचा, दुपारी चित्रकलेचा संध्याकाळी टेनिसचा क्लास लावला असता तर न्युटनच्या बुद्धीला झाडावरून खाली पडणाऱ्या फळाला बघण्याइतकासुद्धा निवांतपणा मिळाला नसता, त्यावर विचार करून संशोधन करणे तर पुढची गोष्ट! संशोधन असो की ज्ञानवृद्धी, त्यासाठी मेंदूला स्वत:चा अवकाश असावा लागतो, मेंदूमध्ये सर्जनशीलता निर्माण व्हायची असेल किंवा सर्जनशीलतेला थोडे हातपाय पसरायचे असतील तर मेंदूत काही रिकामी जागा शिल्लक असावी लागेल. आम्ही मुलांच्या मेंदूत यशस्वी होणे एवढ्या एका इप्सितासाठी इतके काही भरून ठेवत आहोत की पुढच्या पिढीची उपजत सर्जनशीलता अंग चोरून बसली आहे. तात्पर्य आपल्या आजच्या शिक्षण व्यवस्थेतून न्यूटन, आईन्स्टाईन तयार होण्याची सुतराम शक्यता नसून अतिशय उच्च दर्जाचे गुण मिळवणाऱ्या होतकरू पण सुशिक्षित बेकार तरुणांचे जत्थे वर्षागणिक तयार होत आहेत.   

मला शाळेत असल्यापासून नेहमीच प्रश्न पडत आला आणि आजही ज्या प्रश्नाचं उत्तर सापडलेलं नाही तो प्रश्न म्हणजे मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास-भूगोल हे सहाच विषय सगळ्यांनी प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणात शिकले पाहिजेत अशी सक्ती का आहे? माणसाच्या अंगीभूत कलाकौशल्याला आपली व्यवस्था ‘शिक्षण’ का समजत नाही? म्हणजे उदाहरणार्थ खेड्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला फाडफाड इंग्रजी बोलता येत नाही आणि शहरात कॉन्व्हेंटमध्ये शिकणारा विद्यार्थी फाडफाड इंग्रजी बोलू शकतो. त्याउलट पर्यावरणाच्या सोबत राहिल्याने गावातील विद्यार्थी झाडावर पटकन आणि सहजपणे चढू शकतो जे शहरातील विद्यार्थ्याला परिस्थितीमुळे अवगत नाही. दोघे जंगलात गेले आणि समोरून वाघ आला तर कोण वाचण्याची शक्यता जास्त आहे? पटकन झाडावर चढणारा की फाडफाड इंग्रजी बोलणारा? झाडावर चढू शकणारा वाचायची शक्यता जास्त असेल तर मग आपण तेही शिक्षण आहे हे मान्य का करू नये? वर्षभरापूर्वी केरळात गेलो असता कळले की झाडावरून नारळ काढणाऱ्या लोकांच्या अभावी अनेकांना नारळ झाडावरच सडू द्यावे लागत आहेत आणि दुसरीकडे उत्पादन कमी झाल्यामुळे नारळ महाग होत आहेत. मुद्दा असा की व्यावसायिक कौशल्यावर आधारित शिक्षण देऊनही बेरोजगारी कमी होत नसेल तर आपण खरी गरज कुठे आहे ते न ओळखताच शिक्षण देत आहोत का यावरही विचार व्हावा. 

‘शाळाबाह्य’ मुलांना शोधून शाळेत घालणे चांगले आहे मात्र ही मुले पुढे ‘व्यवस्थाबाह्य’ ठरू नयेत कारण विशेषत: ग्रामीण भागातील शिक्षणाची अवस्था किती वाईट आहे हे आपण वेगवेगळ्या अह्वालांमधून बघतोच आहोत. सहावी इयत्तेतील मुलाला दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नसेल आणि नववीतील मुलाला साध्या इंग्रजी शब्दाचे स्पेलिंग जुळवता येत नसेल तर सगळी मुले शाळेत आल्याने तरी काय साध्य होणार आहे? परीक्षा सोप्या करून, कॉप्या करायला मुक्त वाव देऊन आपण निकाल वाढवू शकतो पण गुणवत्ता नाही वाढवू शकत; आणि गुणवत्तेशिवाय शिक्षण व्यर्थ आहे. 

मार्क ट्वेन असं म्हणालाच आहे  की ‘खरं म्हणजे मला खूप शिकायचं होतं पण ही शाळा आडवी आली!’  आपण कदाचित पुढच्या काळात मार्क ट्वेनला अधिकच सुसंगत बनवू अशी चिन्हे आहेत. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधावी लागतील. 

(पूर्वप्रकाशन-  दै  दिव्य मराठी, समाजभान सदर १२ जुलै २०१५)

लेख क्र ९ - महासत्ता नावाचं मृगजळ !

लेख क्र ९ - महासत्ता नावाचं मृगजळ !

संयुक्त राष्ट्रसंघानं गेल्या काही वर्षांपासून एखाद्या राष्ट्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किती आहे वगैरे आर्थिक पाहणी सोबतच ते राष्ट्र कितपत आनंदी आहे याचीही पाहणी सुरु केली आहे. या पाहणीत एकूण १५८ देशांच्या यादीत भारत ११७व्या स्थानावर असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे पाकिस्तान आणि बांग्लादेश या सारखी आर्थिक स्थिती वाईट असलेली राष्ट्रेही भारताच्या पुढे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. ही परिस्थिती खचितच चांगली नाही.

गेली काही वर्षे मी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ‘भारत-महासत्ता की आनंदी राष्ट्र?’ या विषयावर बोललो आहे. आपला देश महासत्ता बनणार वगैरे हाकाटी पिटली जात असतांना अगदी मूलभूत प्रश्न मात्र सोडवलेच जात नाहीत. भारतात साडे सहा लाख खेडी आहेत, त्यापैकी साडेतीन लाख खेड्यांना आपण शुद्ध पेयजलसुद्धा पुरवू शकत नाही. तीन लाख खेडी शाश्वत वीज पुरवठ्यापासून वंचित आहेत. रस्त्यांची तर गोष्टच सोडा. पाण्यासाठी भारतीय ग्रामीण स्त्री सरासरी अडीच किलोमीटर रोज चालते. अशी सगळी परिस्थिती असतांना एखाद्या पेशंटचे मूळ दुखणे कायम ठेवून भूल येण्याचे इंजेक्शन दिले तर तात्कालिक वेदना नाश होतो पण दुखणे मात्र वाढतच जाते! आता या सगळ्या व्यवस्थेचं दु:ख तिला विसरून लावायचा प्रयत्न म्हणून भारत महासत्ता होणार ही हूल उठवली जात आहे, त्याकडे सावधपणेच बघितलं पाहिजे.

जगातील महासत्ता सुखी आहेत असा आपण उगाच भ्रम करून घेतलेला आहे. अमेरिकेसमोर पाणी, वीज, रस्ते हे प्रश्न नाहीत पण इतर असंख्य वेगळे प्रश्न त्याही समाजापुढे उभे आहेत. नववीच्या वर्गातील विद्यार्थी स्टेनगन घेऊन येतो आणि वर्गातील पंचवीसेक मित्रांना मारून टाकतो, हे सुखी किंवा आनंदी राष्ट्राचे लक्षण म्हणता येणार नाही.  चीनला आपण महासत्ता म्हणत असू तर चीनमध्ये  पर्यावरणीय ह्रास ज्या गतीने होत आहे तो बघता कदाचित पुढच्या पन्नास वर्षानंतर चीनच्या नव्या पिढीला जंगल पाहण्यासाठी इतर देशांमध्ये जावं लागेल अशी अवस्था आहे. याचा अर्थ महासत्ता झालेले देश देखील ‘सुखी’ आहेत असं म्हणता येत नाही.      

भारत महासत्ता होणार म्हणजे नेमकी कशातली महासत्ता होणार? लष्करी? शैक्षणिक? वैज्ञानिक? की संगणकीय महासत्ता होणार? लष्करी महासत्ता या शब्दाला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर एक मर्यादित अर्थ उरला आहे कारण आता कुठलाही जेता देश हरलेल्या देशाच्या भौगोलिक सीमांवर जिंकल्यामुळे स्वत:चा हक्क सांगू शकत नाही. युद्धाच होऊ नये असे प्रयत्न युनो करत असते. भौगोलिक विस्तारवाद ही कल्पनाच नव्या जगात रद्दबातल होत असतांना लष्करी सामर्थ्याचा आजचा अर्थ स्व-संरक्षणापुरताच मर्यादित राहतो. शीतयुद्ध संपलेले असल्याने मित्र राष्ट्रांच्या मदतीसाठी जाण्याचे प्रसंगही अपवादानेच येतात. भारताने ‘अलिप्त राष्ट्र’ धोरण स्वीकारल्यानंतर कोणाची बाजू घेण्यासाठी आपले सैन्य उतरवण्याचा प्रसंगही येत नाही. त्यातून आपण ‘पंचशील’ धोरण स्वीकारलेले आहे. (इंग्लंडमध्ये ‘युद्धमंत्री’ असतो तर भारतात ‘संरक्षणमंत्री’! यातच सर्वकाही आले!) आणि संरक्षणासाठी लष्कर पुरेसे आहे, लष्करी महासत्ता झालेच पाहिजे असे नाही.    

भारत शिक्षणातील महासत्ता होणार असं जर आपण म्हणत असू तर आपण आपल्यालाच फसवतोय! गल्लोगल्ली विद्यापीठं काढणं आपल्याला (राजकीय पुढाऱ्यांच्या सौजन्यानं!) नक्की जमलंय पण गुणवत्तेचं काय करायचं? एकेकाळी नालंदा आणि तक्षशीला सारखी विद्यापीठं आपण स्थापन केली हे खरं आहे पण आजचे काय हा प्रश्न असेल तर जागतिक क्रमवारीच्या पहिल्या २०० विद्यापीठांत आपलं एकही विद्यापीठ नाही या वस्तुस्थितीचं काय करायचं? आपली विद्यापीठं शिकण्याची केंद्र राहिलीत की राजकारणाचे आखाडे झालेत हेही बघितलं पाहिजे. आपल्या विद्यापीठांमधून पी.एचडी. तर भरपूर होतात, संशोधन मात्र फारच जुजबी होतं! शिक्षणाचा संबंध नसलेले लोक आपल्या देशात विद्यापीठांच्या विद्वतसभांचे सभासद होऊ शकतात इथपर्यंत भीषण स्थिती आहे. मेकॉलेच्या नावानं गळा काढण्यात आम्ही धन्यता मानतो पण इंग्रज निघून गेल्याला ६७ वर्षे झाली, या वर्षांमध्ये आपली शिक्षण व्यवस्था बदलण्याचे काय प्रयत्न केले आपण? प्रत्येक तालुक्यात एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय निघतं ही आमच्या शैक्षणिक धोरणाला आलेली सूज आहे, हे बाळसं नाही! शिक्षणावर मुली म्हणून आमचा विश्वास नसून पदवी हेच शिक्षणाचं अंतिम प्रयोजन उरलेलं आहे. ऑक्सफर्ड किंवा केब्रींजशी तुलना सोडा, अगदी जगातील 200 व्या क्रमांकावर असलेल्या विद्यापीठांशीही आपली तुलना होऊ शकत नाही. जे उच्च शिक्षणाचं तेच प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचं. पाचवीत गेलेल्या मुलाला पाहिलीच्म पुस्तक वाचता न येणं आणि आठवीतील विद्यार्थ्याला प्राथमिक स्वरूपाचं इंग्रजीही वाचता न येणं याला संभाव्य शैक्षणिक महासत्ता म्हणायचं का?

भारत विज्ञानात महासत्ता होणार असंही अगदी धाडसानं बोललं जातं! पूर्वजांच्या गमजा सांगून वैदिक काळात कशी आम्ही विमानं देखील बनवायचो वगैरे भाकडकथा देशातील अडाणी जनतेला भ्रमित करण्यासाठी ठीक आहे पण जगाच्या विज्ञानविश्वात याला फार तर ‘मनोरंजनाचं’ मूल्य असेल! राजा राममोहन रॉय नावाचा माणूस जन्माला येईपर्यंत आणि या माणसाला साथ देणारं इंग्रजांच (जुलमी तरी) प्रगत सरकार येईपर्यंत  जिवंत बायकांना सती म्हणून नवऱ्याच्या चितेवर जाळत होतो आपण! भारतीय समाजाचा जगाच्या तुलनेत सगळ्यात मोठा अनुशेष कोणता असेल तर तो वैज्ञानिक दृष्टी आणि प्रगतीचा आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळात तिकडे युरोपात गॅलिलीओ दुर्बिणीचा शोध लावून बसला होता आणि जगातलं पाहिलं दैनिक जर्मनीत १६९० साली म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूला १० वर्षे पूर्ण झाली त्या वर्षी निघालं होतं. आजही भारताचं आकारमान आणि लोकसंख्या यांची फ्रांस, जर्मनी सारख्या अगदी छोट्या राष्ट्रांशी तुलना करू आपण या देशांत विज्ञानात नोबेल मिळालेले शास्त्रज्ञ आणि भारतातील नोबेल मिळवणारे शास्त्रज्ञ यांच्या आकड्याची तुलना केली तरी आपली स्थिती किती मागास आहे हे लक्षात येईल. समाजाला वैज्ञानिक दृष्टी येण्याचा पल्लाही आपण अजून गाठू शकलेलो नाही, अन्यथा अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामाला बंदुकीच्या गोळ्या हे पारितोषिक मिळालं नसतं! ज्या देशात सुशिक्षित माणूस सुद्धा काळं मांजर आडवं आलं तर पाच पावले मागे फिरतो त्या देशाला वैज्ञानिक महासत्ता होण्याचं स्वप्न पाहण्याचा अधिकार तरी असतो का? शिक्षणानं वैज्ञानिक दृष्टी येते असं मानलं तर उच्च शिक्षित तरुण-तरुणी बाबा-बुवांच्या नादी लागून गंडवले गेल्याच्या बातम्या रोजच का येतात? तंत्रज्ञानात भारत महासत्ता बनणार असेल तर आपला देश साधा मोबाईल तरी बनवू शकतो का? 

गेली काही वर्षे आपण आयटी सारख्या क्षेत्रात (जॉब वर्क!) करत आहोत आणि देशात संगणक सुद्धा अगदी खेड्यापाड्यात पोचलाय या पुण्याईवर ‘भारत संगणकीय महासत्ता होणार’ अशी बभ्रा आहे. ‘अॅपल’ या जगप्रसिद्ध कंपनीचा कर्ता-धर्ता स्टीव्ह जॉब्स भारतात आला तेव्हा आपल्या पत्रकारांनी त्याला विचारलं की भारत संगणकात महासत्ता बनेल का? त्यावर त्यानं दिलेलं उत्तर फार मार्मिक होतं. स्टीव जॉब्स म्हणाला “हो, भारत संगणकात नक्की महासत्ता होईल पण त्या दिवशी ज्या दिवशी मेणबत्तीवर चालेल असा संगणक तयार होईल!” त्याला हेच सांगायचं होतं की संगणकाची प्राथमिक गरज असलेली वीज तुम्ही आधी पुरेशी तयार करायला शिका, संगणक महासत्ता होणं ही लांबची गोष्ट आहे.   

आता एवढं सगळं लक्षात घेतल्यावर आपल्याला हा विचार केला पाहिजे की महासत्ता जेव्हा व्हायचं तेव्हा होऊ, तूर्तास आपण आनंदी राष्ट्र बनण्याचा तरी प्रयत्न करू शकतो का? याचं उत्तर आपल्या शेजारच्या अगदी छोट्याश्या “भूतान” नावाच्या देशानंसुद्धा “हो” असंच दिलय. आपल्याला अगदी लागून असलेला हिमालयाच्या कुशीतला भूतान हा चिमुरडा देश जगातील सर्वात आनंदी अश्या राष्ट्रांच्या रांगेत कधीच जाऊन बसलाय. स्वीडन, डेन्मार्क सारखी राष्ट्रे सुद्धा त्याचं अनुकरण करताहेत. भूतानमध्ये ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’चं नाही, ‘सकल राष्ट्रीय आनंदा’चं बोललं जातंय. तिथल्या विमानतळावर उतरल्या उतरल्या पाटी दिसते “भूतान नावाच्या आनंदी राष्ट्रात तुमचं स्वागत आहे” आणि कधीकाळी कविकल्पना समजली जाणारी आनंदी राष्ट्राची कल्पना ते यशस्वीपणे राबवत आहेत. जगात सुखाचा शोध महत्वाचा की आनंदाचा या प्रश्नाचं उत्तर भूतान सारखा देश देऊ शकतो, मग आपण का नाही देऊ शकत? आपली अध्यात्मिक बैठकही आपल्याला मानवी आयुष्यात सुखापेक्षा आनंद महत्वाचा हेच सांगणारी आहे. निवड आपल्यालाच करायची आहे. याचा अर्थ महासत्ता होण्याला विरोध नाही, उलट भारत खरच महासत्ता झाला तर आनंदच आहे पण तशी कुठलीही शक्यता नजीकच्या काळात दिसत नसेल तर पहिला टप्पा म्हणून आपण ‘आनंदी राष्ट्र’ होण्याचा संकल्प का सोडू नये?

महासत्तेच्या मृगजळासाठी उर फुटेपर्यंत धावायचे का हेही आपल्याला ठरवायचं आहे. त्यासाठी या लेखात महासत्ता होण्यातील आपल्या मर्यादांची चर्चा केली. आनंदी राष्ट्राची लक्षणे भारतासारख्या देशाच्या संदर्भात काय असतात किंवा असावीत याची चर्चा पुढच्या लेखात करू.     

***

डॉ. विश्वंभर चौधरी, पुणे 

लेख क्र ८ - अध्यादेशांचा लोकशाही विरोधी मार्ग

लेख क्र ८ - अध्यादेशांचा लोकशाही विरोधी मार्ग 

मोदी सरकारला लोकशाहीची दीक्षा मिळालेली नसावी म्हणून सर्व प्रकारचा विरोध असूनही सरकार भूमी अधिग्रहण विधेयक रेटून नेण्याच्या प्रयत्नात आहे. लोकसभेत बहुमत असलेल्या सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नाही. भूमी अधिग्रहनाचा पहिला अध्यादेश सरकारनं २०१४च्या  ऑक्टोबर महिन्यात काढला. खरं तर अध्यादेश हा फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत काढायची प्रथा आहे. मोदी सरकारनं दहा महिन्यांत अकरा अध्यादेश काढून अपवादालाच नियम बनवून टाकलं, अति झाल्यामुळं स्वत: राष्ट्रपतींनी नाराजी व्यक्त केली. संसद लोकांचं प्रतिनिधित्व करते आणि लोकांच्या प्रतिनिधींना सरकार उत्तरदायी असते. अश्या परिस्थितीत सरकार संसदेला टाळून अध्यादेश आणत असेल तर ते लोकशाही विरोधी आहे. हा अध्यादेश एप्रिल महिन्यात संपला. नियामाप्रमाणे सहा महिन्यात एखाद्या अध्यादेशाचं दोन्ही सभागृहांच्या (लोकसभा आणि राज्यसभा) संमतीनं कायद्यात रुपांतर झालं नाही तर सहा महिन्यात अध्यादेश आपोआप रद्दबातल होतो. हटवादीपणाने पेटलेल्या सरकारने पुन्हा दुसरा अध्यादेश आता आणला आहे. त्यासाठी राज्यसभेचे सत्र अकाली संपवण्याचा घाटही सरकारनं घातला. दोन्ही सभागृह चालू असतांना अध्यादेश आणता येत नाही या नियमाला धाब्यावर बसवण्यासाठी राज्यसभेची सत्र समाप्तीच जाहीर करण्यात आली!

कायदा मंजूर होत नसेल तर सरकारनं विरोधकांशी नीट संवाद साधावा, काही कलमांच्या बाबत तडजोड करावी आणि पुढे जावं असा आजपर्यंतचा संसदीय प्रघात आहे मात्र सरकारनं त्यालाही हरताळ फासला. विरोधकांशी अगदी जुजबी चर्चा करून त्यांचे ऐकण्याऐवजी केवळ सरकाची ‘मन की बात’ त्यांना ऐकवली! दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या नेहमीच्या मोकळ्याधाकळ्या वैदर्भीय शैलीत आंदोलनकर्त्यांना आणि विरोधी पक्षांना चर्चेचे आव्हान दिलं खरं पण सरकारनं चर्चा घडवलीच नाही! ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गडकरींजीना पत्र लिहून चर्चेचं आवाहन  स्वीकारलं आणि कोणत्याही व्यासपीठावर चर्चेची तयारी दाखवली. मग एकदम सामसूम पसरली, प्रतिसाद नाही. काही दिवस थांबून अण्णांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून चर्चेचं आवाहन केलं पण त्यावरही शांतताच पसरलेली आहे. आम्ही लोकशाहीवादी आहोत एवढंच दाखवण्यापुरतंच चर्चेच आवाहनं होतं, सरकार चर्चेला तयार आहे एवढा भ्रम निर्माण करणं एवढाच सरकारचा उद्देश असावा, चर्चेत सरकारला अजिबात जायचे नाही हेच यातून सिद्ध झालं. मोदींच्या स्वभावाला अनुसरूनच हे आहे. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी एकदाही पत्रकारांशी संवाद साधणारी पत्रकार परिषद घेतलेली नाही, फक्त ‘मेरी सुनो’च्या अविर्भावात ते ‘राष्ट्राला संबोधित’ करतात, राष्ट्राला ऐकवतात, राष्ट्राचे ऐकण्यासाठी मात्र त्यांचे कान कायमस्वरूपी बंद असतात, पण ते ही असो.

सरकारनं आता सांगितलं की आता नऊ दुरुस्त्यांसह नवा अध्यादेश जारी केला गेला आहे. खरंतर खाजगी दवाखाने आणि खाजगी शाळा यांना सार्वजनिक उपक्रमाच्या यादीतून वगळण्याची दुरुस्ती वगळता अन्य दुरुस्त्या फारच किरकोळ स्वरूपाच्या आहेत. मुळात पाचच प्रकल्पांच्या बाबतीत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदी शिथिल केल्या आहेत (संरक्षण, वीज पुरवठा आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा, परवडणारी घरे, औद्योगिक आस्थापना, पायाभूत सुविधा प्रकल्प) हा सरकारचा दावाच दिशाभूल करणारा आहे कारण साधारण ८० टक्के पेक्षा जास्त प्रकल्प याच पाच प्रकारांत मोडतात! यातील संरक्षण आणि वीज पुरवठा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा यांबाबत कोणालाच आक्षेप असण्याचे कारण नाही पण उर्वरित तीन प्रकार जनतेची लूटमार करण्यासाठी वापरात येऊ शकतात. परवडणारी घरे या नावाने बिल्डर्स जमिनी विनासायास मिळवू शकतात कारण परवडणारी घरे म्हणजे कुणाला परवडणारी? यावर सरकारनं जाणूनबुजून  संदिग्धता ठेवली आहे. २७०० कोटींचा महाल ‘परवडणारे’ उद्योगपती या देशात आहेत आणि मग त्यांना ‘परवडणारी घरे’ देखील असू शकतात. ही तरतूद आम जनतेसाठी अजिबातच ‘परवडणारी’नाही! चौथा प्रकार म्हणजेच औद्योगिक कॉरीडॉर्स. त्या साठी सरकार मध्यस्थी का करतं आहे? खुल्या बाजारात उद्योजक शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करून रास्त भावात जमीन का घेत नाहीत? शिवाय त्यासाठी रेल्वे आणि हमरस्त्याच्या दोन्ही बाजूंची एक एक किलोमीटर पर्यंत जमीन सरकार कश्यासाठी उद्योगांना संपादित करून देण्याच्या मनसुब्यात आहे? उदाहरणार्थ मुंबई-दिल्ली हा रेल्वेमार्ग १२०० किमी लांबीचा आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूंनी एक एक किलोमीटर म्हणजे २४०० स्क्वेअर किमी एवढे क्षेत्र होते. म्हणजेच देशाच्या एकाच रेल्वे मार्गावरची साधारण ६,००,००० एकर जमीन! एवढी मोठी जमीन सरकार शेतकऱ्यांना हुसकावून उद्योगांच्या घश्यात कशासाठी घालू इच्छिते? उद्योगांना त्यांच्या कामापुरती जमीन देण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही पण जमिनींची अशी लयलूट शेतकऱ्याचा बळी देऊन करणे अजिबात समर्थनीय नाही. पाचव्या प्रकारात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा या जनतेसाठी निर्माण केल्याचा जरी सरकार दावा करत असलं आणि तो दावा काही प्रमाणात खराही असला तरी अश्या सुविधांसाठी जनतेकडून काहीच्या काही प्रमाणात पैसा दररोजच उकळला जातो आणि श्रीमंत मात्र कंत्राटदार, नेते, अधिकारी होतात. महाराष्ट्रातील रस्त्यावरील टोलचं मॉडेल हे त्याचं सर्वात उत्तम उदाहरण! अश्याच प्रकारे अनेक सुविधा आज लोकांच्या खिश्याला परवडत नाहीत, भले त्या लोकांसाठीच निर्माण केल्या गेल्या होत्या! आमच्या राज्यकर्त्यांची आणि राजकीय व्यवस्थेची नियत इतकी वाईट आहे की पायाभूत सुविधा या त्यांच्यासाठी चारायची कुरणं झालेल्या आहेत त्यामुळं या प्रकाराकडे सावधपणेच पाहिलं पाहिजे. विरोधाचा मुद्दा हाच आहे.  

आता नव्या अध्यादेशात सरकारनं प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना सुद्धा नोकरीचं आश्वासन दिलंय मात्र हे आश्वासन पाळलं जाउच शकत नाही कारण तेवढा ऑटोमेशन किंवा अत्याधुनिक औद्योगीकरणाच्या, कॉम्प्यूटर, रोबोजच्या काळात तेवढा मानवी रोजगार उपलब्ध होऊच शकत नाही. आता या कायद्यात ही क्रांतिकारी अशी काही तरतूद आणली आहे असं मानणाऱ्यांना हे सांगितला पाहिजे की महाराष्ट्रात पुनर्वसनाचा जो कायदा १९६९ सालापासून अस्तित्वात आहे त्यामध्येही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याची तरतूद होती पण वस्तुस्थिती अशी आहे की आजपर्यंत तीन टक्के पेक्षाही कमी प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळू शकल्या आहेत आणि सुमारे ९७ टक्के प्रकल्पग्रस्त अजूनही हक्काच्या नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत! या कायद्याला विरोध होऊ नये म्हणून नोकऱ्या देण्याचे भरघोस आश्वासन देणे म्हणजे कधीही न दिल्या जाऊ शकणाऱ्या जेवणाचे आमंत्रण आहे! सरकार अजूनही या भ्रमात दिसते आहे की मधाचे बोट लावून जनतेला आपल्या बाजूने वळवता येते, मात्र लोक आता पुरते जागे झालेले आहेत.

मुद्दा पुनर्वसनाचा आहे आणि तो देशातील कोणत्याच सरकारनं आजपर्यंत गंभीरपणे घेतलेला नाही. एकट्या महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या प्रकल्पांनी कमी-अधिक बाधित असलेले तीस लाख लोक आहेत जे आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील इसापूर धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आजही झालेले नाही! तीस गावांतील लोकांची घरे, पाटील-देशमुखांचे वाडे सरकारनं धरणाच्या पाण्यात बुडवले आणि त्यांची मुले आज रेल्वेत चणे विकून किंवा रिक्षा चालवून स्वत:चा चरितार्थ कसाबसा चालवत आहेत, त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा जाब कोणाला विचारायचा? जमीन घेऊन सरकार मोकळं होतं आणि आश्वासनं हवेत विरतात हा नेहमीचाच अनुभव आहे.

या सुधारित कायद्यात मूळ मुद्दा आहे तो सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासचा आणि सरकार काहीही झालं तरी वरील प्रकल्पांसाठी सामाजिक परिणाम मूल्यमापन करू इच्छित नाही. वरवर हा सामाजिक मुद्दा आहे असं जरी वाटण्याची शक्यता असली तरी हा खरा आर्थिक मुद्दा आहे.  त्याचं साधं सोपं कारण आहे. सामाजिक परिणामांच्या मूल्यमापनात प्रकल्पासाठी लोकांनी करायच्या त्यागाचे खरेखुरे आर्थिक मूल्यांकन होते आणि मग सरकार-उद्योजकांना मनमानी मोबदला देऊन लोकांना लुबाडता येत नाही! प्रकल्पाचा खर्च कमी राहिल्याशिवाय उद्योजक आणि त्यांचे वाटेकरी असलेले नेते, अधिकार यांना मोठा नफा मिळू शकत नाही. सामाजिक मूल्यमापनात वास्तव  किंमती येतील आणि त्या आल्या की उद्योजकांचा-सरकारचा भांडवली खर्च वाढेल. भांडवली खर्च वाढला की नफ्यात घट होतेच होते, म्हणून सरकारला असे मूल्यमापनच नको आहे! भारताच्या घटनेनुसार राज्य (सरकार) हे “कल्याणकारी’ असते, कल्याण कोणाचे हा प्रश्न आपली लोकशाही विचारातच नाही! हेच या दु:खाचे मूळ आहे. अभ्यासच नको ही सरकारची भूमिका याच पळपुटेपणातून आहे आणि आंदोलनाच्या याच मुद्द्यावर सरकारशी संघर्ष आहे.

ज्या उद्योगांना विशिष्ट प्रयोजनासाठी जमिनी दिल्या त्या त्यांनी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरल्या नाहीत तर मूळ शेतकऱ्याला परत द्याव्यात अशी कल्याणकारी तरतूद २०१३च्या कायद्यात आहे. उद्योगांच्या नावावर जमिनी घेऊन उद्योजकांनी जमिनींची साठेबाजी करू नये असा त्याचा उद्देश होता. रायगड येथील हजारो एकर जमीन अंबानींनी एसईझेडच्या नावावर घेतली आणि ती तशीच राहू दिली. रायगडात त्याविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले आणि कायद्यातील या तरतुदीचा फायदा होऊन शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. उद्योगपतींच्या साठीच अवतार धारण केलेल्या मोदी सरकारला हे बघवणे शक्यच नव्हते म्हणून त्या तरतुदीलाच आता सरकारने नव्या अध्यादेशात नख लावले आहे. शेतकऱ्यांनी हे बारकावे नीट समजून घेतले पाहिजेत आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावले पाहिजेत.

लोकशाहीत लोकच मालक असतात म्हणून एकदा निवडून दिलं म्हणजे पाच वर्षाचा काहीही करण्याचा परवानाच आपल्याला मिळाला अशा भ्रमात कोणत्याही सरकारने राहू नये. स्वत:च्या बरे वाईटाचे भान समाजाला असतेच असते आणि हे ‘समाजभान’ जगवण्यासाठीच आंदोलनांचा जागर असतो. मोदी सरकारला लवकरात लवकर लोकशाही कळेल अशी अपेक्षा बाळगू या.

***

डॉ. विश्वंभर चौधरी, पुणे 

लेख क्र ७ - एका पावलाची प्रतीक्षा !

लेख क्र ७ - एका पावलाची प्रतीक्षा !

देशभरातील पर्यावरणवाद्यांसाठी गेला आठवडा आनंददायक होता. भारताचे जलपुरुष राणा राजेंद्रसिंह यांना पाण्यातील नोबेल समाजल्या जाणाऱ्या “स्टॉकहोम वॉटर प्राईझ” या पुरस्कारानं तर प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांना प्रतिष्ठेच्या “टेलर पुरस्कारानं” आंतरराष्ट्रीय समुदायानं गौरविलं. विद्वत्ता, पांडित्य, मानसन्मान, प्रतिष्ठा आली की सामान्य लोकांपासून दूर जाण्याकडे थोरामोठांचा कल असतो, मात्र हे दोन्ही महानुभाव त्याला अपवाद आहेत. सामान्यांत रमणारी ही असामान्य माणसं! त्यांचं मोल आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चांगलंच माहीत आहे; भले आमच्या इथल्या सरकार आणि व्यवस्थेला त्यांचं महत्व पटो अथवा न पटो. असं म्हणायचं कारण एवढंच की आपल्या देशात त्यांचे पुरस्कार देऊन गौरव वगैरे जरूर झाले पण ते काय म्हणताहेत याची सरकार दरबारी आणि जनतेच्या दरबारी अंमलबजावणी कधीच झाली नाही.

जलतज्ञ राणा राजेंद्रसिंह यांनी राजस्थानच्या वाळवंटाला परंपरागत ज्ञान आणि लोकसहभागाच्या मदतीनं पाझर फोडून दाखवला. प्रत्येक भागाची भौगोलिक आणि भू-शास्त्रीय रचना वेगवेगळी असते. त्या भागाची पाण्याची साधनं त्याप्रमाणे बदलतात. उदाहरणार्थ मराठवाड्यात मोठमोठ्या बारवा फार जुन्या काळापासून आहेत तर विदर्भात मालगुजारी तलाव. आपले पूर्वज या बाबतीत हुशार होते. त्यांनी सततच्या निरीक्षणातून निसर्गाचे ढोबळ आराखडे बांधले आणि त्यानुसार जगण्यासाठी आवश्यक संसाधनांचं नियोजन केलं. मराठवाड्यासारख्या उच्च तापमानाच्या प्रदेशात भूजल फार महत्वाचं. त्याचा साठा म्हणजे बारवा आणि आड. याचप्रमाणे राजस्थानात “जोहड’ नावाची रचना होती. काळाच्या ओघात जोहड केरकचर्यानं भरून गेले, समाजाकडून त्यांची उपेक्षा झाली. राजस्थानात जशी तीव्र पाणी टंचाई जाणवायला लागली तशी माणसं स्थलांतरित व्हायला लागली, शेती ओसाड झाली. राजेंद्रसिंह यांनी लोकांना जागं केलं आणि कुठलंही आधुनिक विज्ञान न वापरता, परंपरागत ज्ञान वापरून हजारो जोहड जिवंत केले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मागच्या सरकारनं राजेन्द्रसिन्ह्जींचं व्याख्यान ठेवलं होतं त्यात त्यांनी महाराष्ट्राच्या जल नियोजनाबद्दल आग्रही मतं मांडली. लोकांसाठी जलनियोजन करा, कंत्राटदरांसाठी नको असे स्पष्ट बोल सुनावले. आत्ताही पुरस्कार मिळाल्यावर विविध मुलाखतींमध्ये ते स्पष्ट आणि परखड बोलले. “पृथ्वी मैय्या को बुखार आया है’ असं राजेंद्रसिंहजी म्हणतात तेव्हा जल-वायू परिवर्तन किंवा जागतिक तापमानवाढ ही कल्पना अगदी निरक्षर माणसाला सुद्धा तत्काळ कळून जाते! असो.

मराठवाड्याची भूजल पातळी एवढी खालावलीय की मराठवाड्याचा आता लवकरच वाळवंटी राजस्थान होईल असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिलाय. एक हजार फूट खोल बोअरवेल खोदूनही पाणी मिळत नसेल तर परिस्थिती आणीबाणीची आहे. राज्यात जेमतेम १८ टक्के एवढचं सिंचन आपण करू शकतो. विशेषत: मराठवाड्याचं पाण्याचं मॉडेल “भूजल” हेच आहे. माझ्या लहानपणी मला आठवतंय की गावातील सगळेच आड जिवंत होते. मोठ्या वाड्यांमध्ये हमखास स्वत:चा पाण्याचा स्त्रोत म्हणून आड असायचाच असायचा. एक आड सगळ्या गल्लीला पाणी पुरवायचा. सरकारी नळ योजना आल्या तशी आता आड-विहीरींची गरज नाही असा समज लोकांनी करून घेतला. सरकारी नळ हे फक्त ‘चुनावी जुमले’ निघाले. नळ योजना आहे पण त्यासाठी पाण्याचा स्त्रोतच नाही अशी भीषण परिस्थिती आहे. कंत्राटदारांनी नळ योजनांचे पैसे उचलले पण नळातून पाणी आलंच नाही. पुलं म्हणतात त्याप्रमाणं लोकांनी दमयंती करणार नाही एवढी नळाची प्रतीक्षा केली!

गावोगावच्या नळयोजना निकामी ठरल्या, जिथं त्या कार्यान्वित आहेत तिथं पाणी पुरेसं नाही. जिथं पाणी आहे तिथं पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक असणारी वीजंच नाही अशी परिस्थिती आहे. शेतीच्या नावावर बांधलेल्या धरणांवर मोठी शहरं कशीबशी स्वत:ची तहान भागवत आहेत पण खेड्यांच्या पाणी दुर्भिक्ष्याला अंत नाही. दरम्यान झालं असं की आता गावात नळ आल्यानं आड-विहिरींची गरज नाही असं मत बनवून लोकांनी या परंपरागत स्त्रोतांची अक्षम्य हेळसांड केली. जुन्या आड आणि विहिरीत लोकांनी प्लास्टिक कचऱ्यापासून सत्यनारायणाच्या केळीच्या खांबांपर्यंत सर्व काही टाकून हे जलस्त्रोत संपवून टाकले. आता आडही नाही आणि नळही नाही अशी परिस्थिती येऊन ठेपली. बाहेर जेवायचं आमंत्रण आहे म्हणून घरच्या सैपाकाकडे दुर्लक्ष्य करावं आणि बाहेरचं आमंत्रण हे ‘लबाडाचं आवतण’ ठरावं असंच काहीसं झालं आणि आता राजेंद्रसिंहजी म्हणतात त्याप्रमाणं मराठवाड्याचा राजस्थान होण्याची वेळ आली.

सरकार ऐको ना ऐको’ लोकांनी तरी आता राजेन्द्रसिन्हांच्या हाका ऐकायला हव्यात. पाण्यासाठी कुठल्याही रॉकेट सायन्सची गरज नाही. परंपरागत स्त्रोतांची सांभाळण केली तरी पिण्याचं पाणी नक्की पुरवता येईल. परसातल्या आडा-विहिरीला साफ ठेवलं आणि त्यात घरच्याच छप्परावरच पाणी पावसाळ्यात सोडून पुनर्भरण केलं तरी काम भागेल. एखाद्या बँकेतून आपण फक्त पैसे काढत गेलो, पैसे भरले मात्र नाहीत तर ते खातं कसं रिकामं होऊन जातं तसच जमिनीतल्या पाण्याचं झालंय. आपण फक्त अतोनात उपसा केला, पुनर्भरण केलंच नाही. हे काम आपलं आपल्यालाच करावं लागणार नाहीतर वाळवंटात राहण्याची तयारी करावीच लागणार. गावातील ओढे-नाले साफ करणं काय अवघड आहे? शेतात छोटेछोटे बांध घालणं अवघड आहे का? पूर्वी नाला बंडिंग खातं आपण त्यासाठीच निर्माण केलं होतं! नद्यांची पात्रं, ओढे साफ करून खोल करून घेतले, पाण्याचा प्रत्येक थेंब आडवायचा निश्चय केला तर राळेगण सिद्धी, हिवरेबाजार, अंकोली, शिरपूर प्रत्येक खेड्यात घडू शकतं. श्रमदानाचे कष्ट घ्यायचे नसतील तरी प्रत्येक गावात जेसीबी (पोकलेन) सारख्या मशिनींचा पूर वाहतोय, त्या पूराला वापरून पाण्याचा पूर आणता येईल, फक्त प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. नदीला माता म्हणून तिची फक्त पूजा करायची की परंपरागत मार्ग वापरून ती जिवंत राहील हे बघायचं हे आपल्याला ठरवायचं आहे.   

डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळेत न रमता निसर्ग नावाच्या भल्या मोठ्या प्रयोगशाळेत रमतात आणि आपल्याला आपल्या भवितव्याबद्दल, अस्तित्वाबद्दल सारखी जाणीव करून देतात. पश्चिम घाटासारखा मॉन्सूनचा समर्थ पाठीराखा संपला तर महाराष्ट्रासह भारताच्या सहा राज्यांच्या (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळ नाडू आणि केरळ) अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो हेच त्यांनी वेळोवेळी अधोरेखित केलंय. पश्चिम घाट समितीचे अध्यक्ष झाल्यावर गाडगीळसरांनी सरकारी हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून अभ्यास केला नाही, गावोगावी ते स्वत: (प्रसंगी पायीसुद्धा) फिरले. कोणालाही कळावा इतका सुबोध अहवाल शासनाला विक्रमी वेळेत दिला. काय आहे सार डॉ. गाडगीळांच्या म्हणण्याचं? ते सार असं आहे की निसर्गाच्या कलानं माणसांचा शाश्वत विकास करा, निसर्गाला ओरबाडणारा आणि माणसांना उजाड करणारा विकास हा विकास असूच शकत नाही एवढंच त्यांना म्हणायचंय पण आपल्या स्वार्थी राजकीय व्यवस्थेला ते कळलं तरी वळलं नाही. एवढ्या मोठ्या शास्त्रज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली अनेक शास्त्रज्ञ एकत्र विचार करून एक अहवाल देतात आणि शासनातील अडाणी मंत्री तो न वाचताच त्याला ‘विकास विरोधी’ ठरवून टाकतात! विद्वानांची एवढी अवहेलना ज्या देशात होते तो देश खरोखर प्रगतीला पात्र असतो का? कधीतरी अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा.

१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाचा मोठा बळी ठरला तो सहा राज्यांना व्यापणारा पश्चिम घाट, आपला सह्यकडा! शिवाजी महाराजांच नाव निघालं की ‘सह्याद्रीच्या कडेकपारीत’ वगैरे काव्यात्म बोलणं आपल्याला सुचतं पण हा सह्यकडा काही वर्षांतच शेवटची घटका मोजणार आहे हे मात्र आम्हाला कळतंच नाही. डॉ. गाडगीळ यांच्यासारखा शास्त्रज्ञ ते परोपरीनं सांगत असतांना स्वार्थामुळं सरकारचे कान बंद आणि बेफिकीरीमुळं जनतेचे डोळे बंद! सरकार बदललं पण सत्तेचा स्वभाव तोच राहिल्यानं नवं सरकार याबाबतीत पहिल्यापेक्षाही वाईट निघालं. त्यांना विकास करायचाय; कोणाचा आणि कश्याच्या किंमतीवर हे जनता कधीच विचारत नाही हे त्यांना माहीतच आहे.

मोठमोठी खाणकामं पश्चिम घाटाच्या छातीवर रोज घाव घालताहेत. कोकणातील विषारी रासायनिक प्रकल्प परशुरामभूमीला दर दिवशी विषारी बनवत आहेत. प्रचंड राख ओकणारे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प रत्नागिरी सारख्या निसर्गसंपन्न जिल्ह्याच्या मूळावर उठलेत. लवासा सारख्या हिलस्टेशन्सनी पश्चिम घाटाचे हृदय असलेल्या जैवविविधते वरच घाव घालायला सुरुवात केली आहे. फार्म हाउस आणि श्रीमंतांचे चोचले पुरवणार्या ‘सेकंड होम’ कल्पनेसाठी जैवविविधतेचा बळी जातो आहे. सरकार या सगळ्यांना सांभाळून घेऊन नेते-अधिकाऱ्यांसाठी मलिदा तयार करण्यात अव्याहत गुंतलेलं असतांना लोकांनी तरी पुढच्या पिढ्यांसाठी काही प्रयत्न करायला हवेत. पण दुर्दैवानं लोक सक्रीय होत नाहीत, उलट सक्रीय झालेल्यांवर “विकास विरोधक” असा शिक्का लावून अश्या लोकांना शिव्या घालण्यातच धन्यता मानतात हे चित्र विदारक आहे.

डॉ. माधवराव गाडगीळ आणि राणा राजेंद्रसिंह यांना मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय सन्मानांचा अर्थ आपण नीट लावला पाहिजे. तो केवळ त्यांचे सत्कार करण्यापुरता ह्रस्व नसावा. गांधीजींपासून सर्वजण आपल्याला हेच सांगत आले पण आपण बोध घेण्याचं नाकारलं. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा गांधींना कोणी तरी विचारलं की एवढे दिवस गुलामगिरीत राहिलेला देश आहे, पुढे सगळा अंधार आहे तर कसं होणार या देशाचं? गांधींनी दिलेलं उत्तर लाख मोलाचं आहे, ते म्हणाले ‘मी काही फार दूर दृष्टी असलेला माणूस नाही, अंधारात फार लांबचं मला दिसत नाही, पण कंदिलाच्या उजेडात मी एक पाउल कुठं टाकायचं तेवढं पहातो आणि ते पाउल मात्र टाकतो!” आता फार लांबचं पाहण्याची तसदी न घेता आपण पाण्यासाठी, झाडांसाठी पहिलं पाऊल केंव्हा टाकणार ते आपल्याला ठरवलं पाहिजे!

***

डॉ. विश्वंभर चौधरी, पुणे 

लेख क्र ६ - कोण करतंय आणि कोण भरतंय ?

लेख क्र ६  - कोण करतंय आणि कोण भरतंय ?

भूमी अधिग्रहणावरून सगळा देश ढवळून निघालेला असतांना शेती विरूद्ध उद्योग असा एक संघर्ष समोर येत आहे. खरं तर शेती आणि उद्योग दोन्हींची समाजाला गरज असते, प्रश्न संतुलन साधण्याचा आहे. औद्योगिक क्रांती नंतर जग बदललं. वस्तूंची मुबलकता वाढली. एकीकडे भौतिक सुखात मोठी वाढ झाली तरी दुसरीकडे नैसर्गिक संसाधनांमध्ये घट होत गेली. जीवनशैली बदलली, निसर्गाचं शोषण वाढलं. कधी काळी कपड्यांच्या तीन-चार जोड्या वर्षाला पुरत, आता कदाचित कधीच वापरल्या न जाणार्या पण कपाटात दाटीवाटीनं बसलेल्या जोड्यांची संख्या त्याहून जास्त असेल! घरटी एखादं वाहन सुद्धा श्रीमंतीचं लक्षण समजलं जायचं, आता माणशी एक वाहन आहे. मुद्दा एवढाच की जीवनशैली बदलली की वस्तुंचा वापर वाढतो आणि पर्यायानं नैसर्गिक साधनांवर ताण येतो. एकीकडे खाणारी तोंड वाढून अन्नधान्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत असतांनाच आपली शेती 'विकासाचा' ताण ही सहन करत आहे. अशा परिस्थीतीत शेती आणि उद्योगांची तुलना करावी का?

शास्त्रीय संगीतात जसा बागेश्रीच्या अंगानं गायलेला मालकंस वगैरे असतो तसं आजकाल शहरी समाज 'उद्योगाच्या अंगानं केलेली शेती' अशी कल्पना बाळगून आहे. शेती ही उद्योगां प्रमाणं केली जावी असा हा आग्रह आहे. उत्पादकता वाढ या अंगानं हे ठीकच आहे पण भारतात शेती ही आधी जीवनशैली आहे, नंतर उद्योग हे लक्षात घेतले पाहिजे. तरीही, समजा शेतीला उद्योग समजून वागवलं तर उद्योगांना मिळतं ते ते सगळं शेतीला मिळालं तरच स्पर्धा बरोबरीची होईल. उदा. उद्योगांना प्राधान्यानन वीज मिळते, शेतीच्या नशीबी कायम "लोड शेडींग" आहे. उद्योगांना पाणी प्राधान्यानं मिळतं, शेतीत पाणी नाही (आकडे फुगवले तरी महाराष्ट्राचं सिंचन क्षेत्र १६ टक्क्यांच्या पुढे जात नाही). म्हणजेच एकूण उद्योगांत १०० टक्के उद्योगांना पाणी मिळतं तर शेतीत १६ टक्के शेताला! उद्योगांना रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधा लगेच मिळतात, शेतीच्या नशीबी बहुतेक वेळा बैलगाडीलाच उपयुक्त असणारे रस्ते असतात. त्याही पुढे जाऊन बोलायचं तर उद्योगांना प्राधान्यानं असलेला पत पुरवठा शेतीला नाही. स्वत: वापरत असलेल्या कच्च्या मालापासून ते स्वत:च्या उत्पादनाची एमआरपी ठरवण्या पर्यंत उद्योगांना कुठलेही निर्बंध नाहीत. शेतीतील बियाणे, खते, किटकनाशके यांच्यापासून ते शेतीमालाच्या उत्पादना पर्यंत प्रत्येक ठिकाणी शेती आणि शेतकर्यांवर निर्बंध आहेत! शेतकर्यांच्या मूळावर उठलेल्या बाजार समित्या आणि महाराष्ट्रात चालवली जाणारी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना ही त्याची उत्तम उदाहरणं ! याचा अर्थ असा की शेती आणि उद्योगांची स्पर्धा लावायची असेल तर आधी शेती आणि उद्योगांना एका रांगेत उभं करायला हवं.

 शेतीतून भारताला केवळ २० टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मिळतं असा एक युक्तीवादही केला जातो. प्रश्न असा आहे का सकल राष्ट्रीस उत्पन्नात (सराउ) शेतीचे उत्पन्न  कसं मोजलं जातं? नगदी पिकाचं सोडून द्या पण शेतकरी जमीनीतून जे धान्य पिकवतो त्याचं पहिलं प्रयोजन ‘कुटूंबाला खायला घालणं’ हे असतं, ‘विकणं’ हे प्राधान्यात दुसरं प्रयोजन असतं. भारतातील शेतकरी हा श्रावणी सोमवाराच्या कथेतील म्हातारी सारखा असतो, ती म्हातारी जशी घरादारातील पोराबाळांना तृप्त करून उरलेलं वाटीभर दूध शंकराच्या गाभार्यात आणून ओतते त्याप्रमाणे शेतकरी स्वत:चं कुटूंब, अगदी जवळचे नातेवाईक, शेतावर राबणारे मजूर, जेथे अजून बलुतेदारी चालू आहे तेथे बलुतेदार अशा सर्वांना देऊन झाल्यावर शिल्लक राहीलेलं धान्य  विकत असतो, सराउ मध्ये हे गृहीत आहे का? त्यापुढे, विकलं जाणारं धान्य हे मुख्यत: रोखीनं विकलं जातं, त्याची नोंद कुठेही येत नाही. उदा. ‘अ’ या शेतकर्यानं ‘ब’ या व्यापार्याला नगदीनं धान्य विकलं, पुढे चालून या व्यापार्यानं ‘क’ या ग्राहकाला नगदीनं विकलं तर या उत्पन्नाची नोंद सराउ मध्ये नेमकी कशी आणि कुठं होते?

खरं पाहता शेतीचा सराउ मधील वाटा काढायचा असेल तर देशभरातील लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाची किंमत वजा देशात आयात होणारं धान्य अशीच काढणं तर्क संगत आहे. सराउ काढतांना हा विचार होतो का? आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात उद्योगांचा १२ टक्के वाटा आहे असे म्हणतात. मग शेती (२० टक्के) अधिक उद्योग (१२ टक्के) वगळता अन्य उत्पन्न कुठून होतं?

औद्योगिक क्रांतीच्या पर्वातच औद्योगिक प्रदूषणाला सुरूवात झाली. त्याचा धोका वाढतच गेला. हवामान बदल ही कपोलकल्पित गोष्ट आहे असं सांगून क्रांती पुढे दामटली गेली. निसर्गांतील संसाधनांचं बेहिशेबी, भ्रष्ट शोषण आणि संपत्तीचं अन्यायपूर्ण वाटप ही आपल्या औद्योगिक क्रांतीची काळी बाजू आहे. ते ही असो, पण औद्योगिक क्रांतीचा शेतीवर तंत्रज्ञानामुळं जो लाभदायक परिणाम झाला त्यापेक्षा हवामान बदलातून हानीकारक परिणाम जास्त होतोय हे कसं नाकारायचं?

हवामान बदल वगैरे अस्तित्वातच नाही असं समजलं तर मग महाराष्ट्रात सलग तिसर्या वर्षी चढत्या क्रमानं होणार्या प्रचंड गारपीटीचं कारण काय? अवकाळी पाऊस ठीक आहे पण या प्रचंड गारपीटीचं शास्त्रीय कारण काय? हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका विदर्भ मराठवाड्याला बसणार आहे आणि जलतज्ञ प्रा राजेंद्रसिह यांनी तर सणसणीत इशाराच दिलाय की मराठवाड्याचं वाळवंट होऊ घातलंय, राजस्थान सारखं! यातून सगळ्यात जास्त नुकसान होणार आहे ते शेती आणि शेतकर्यांचं. हवामान बदल प्रदूषणांचं बाळ आहे आणि प्रदूषण हे औद्योगिक क्रांतीचं बाळ आहे मग हवामान बदलामुळं बाधित होणारी शेती हा उद्योगांचाच उपद्व्याप म्हटला पाहिजे. उद्योगांनी करायचं आणि शेतीनं भरायचं असा हा मामला आहे आणि वर आपण म्हणणार की शेती पेक्षा उद्योग जास्त फायदेशीर !

दरवर्षी पर्यावरणावर जागतिक परिषदा भरतात, संशोधनं मांडली जातात, नवे धोके लक्षात आणून दिले जातात पण शेतीवर जगणार्या भारता सारख्या देशात सुद्धा शेतीवर होणार्या परिणामांचा विचार गंभीरपणे केला जात नाही. नव्या हवामान बदलाला शेती आणि शेतकर्यांनी कसं तोंड द्यायचं यावर आधी बोललं पाहिजे. शेतीची उद्योगाशी तुलना वगैरे नंतरची गोष्ट आहे. मुद्दा शेतीची शाश्वतता टिकवण्याचा आहे.

विषय भूमी अधिग्रहण कायद्याचा असेल तर एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे शेतकर्यांचा विरोध जमीन देण्याला नसून जमीन घेण्याची जी प्रक्रिया सरकार राबवू इच्छिते त्या प्रक्रियेला आहे! विकासासाठी जमीन लागते हे शेतकर्यांनाही कळते आणि त्यामुळेच आज भारतात एकही असा प्रकल्प नाही जो जमीन न मिळण्याच्या एकमेव कारणासाठी अडून राहिलाय! उद्योगांच्या स्वत:च्या मोठ्या लँडबँक तयार होण्या इतक्या अतिरिक्त जमिनी सुद्धा देऊन झाल्यात, मग शेती विरूद्ध उद्योग असं चित्र उभं करून भ्रम का निर्माण केला जातोय?

उद्योगांत तयार होणार्या वस्तूंवाचून एकवेळ आपण जगू शकू पण शेतीत तयार होणार्या अन्नावाचून जगणे केवळ अशक्य आहे ही साधी गोष्ट आपल्या व्यवस्थेतील प्रत्येकाला कळत असणार पण उद्योगांची लॉबी फार वरचढ असल्यानं “कोण करते अन् कोण भरते” याचा हिशेब व्यवस्था ठेवतंच नसावी!

🔅🔅🔅

डॉ विश्वंभर चौधरी, पुणे