नारायण मूर्ती यांनी आपल्या देशातील संशोधनाच्या स्थितीवर केलेल्या विधानावर सध्या सोशल मिडियामध्ये जोरदार चर्चा चालू आहे. मला वाटतं त्यांचं विधान सरसकट न घेता तारतम्यानं घ्यायचं विधान आहे. संशोधनाचं अंतिम उद्दीष्ट पीएचडीची पदवी असं आपल्याला म्हणायचं असेल तर देशात गरजेपेक्षा खूपच जास्त संशोधन झालंय असं म्हणावं लागेल पण जगाला एक पाऊल पुढे नेणारी किती संशोधनं आम्ही केली असा प्रश्न जर मूर्तींना पडला असेल तर त्यावर चिंतनाची गरजच आहे यात शंका नाही.
पहिला मुद्दा म्हणजे विज्ञानात महासत्ता होण्याची स्वप्ने रंगवणार्या देशात संशोधनावरची अर्थसंकल्पीय तरतूद एक टक्क्या पेक्षाही कमी असते त्यामुळं संशोधन ही आपला प्राथमिकता कधीच नव्हती असं म्हणावं लागेल. विद्यापीठांमधून जे चालतं त्याला संशोधन म्हणणं म्हणजे हरभजनला कसलेला फलंदाज म्हणल्यासारखं आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे संशोधनाची भारताच्या संदर्भातील प्रस्तुतता. आज आपल्याला सांगितलं जातंय की जैतापूर सारखे अणुप्रकल्प आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहेत अन्यथा देशात ऊर्जा संकट ओढवेल! सौर ऊर्जा फार महाग आहे म्हणून ती परवडत नाही. मुद्दा खरा आहे पण तितकाच विसंगत आहे. या देशावर दहा महिने सूर्याचं राज्य असतं. सौरऊर्जा आपल्याला निसर्गानं मुबलक उपलब्ध करून दिली आहे. गेल्या सदुसष्ट वर्षात अनेक ठिकाणी अनेक सरकारं आली आणि गेली, त्यांनी खूप संशोधन संस्था काढल्या (पुण्यात तर चक्क कोंबडीचे अंडे कसे उबवायचे यावर संशोधन करणारी संस्था वाकडेवाडीत आहे!) पण देशाला मुबलक उपलब्ध असलेल्या सौरऊर्जेवर संशोधन करणारी एकही मोठी संस्था देशात उभी राहू शकली नाही! तंत्रज्ञानाचं वैशिष्ट्य असं असतं की ते संशोधनातून स्वस्त होत रहातं. १९९६ च्या आसपास मोबाईल फोन आले तेव्हा फक्त श्रीमंतांना परवडतील अश्याच त्यांच्या किंमती होत्या. बाजारपेठ वाढवायची म्हणून कंपन्यांनी त्यावर संशोधन केलं आणि जसे महागडे मोबाईल बाजारात आले तसेच स्वस्तात स्वस्त मोबाईल फोन देखील आले आणि आज अगदी घरकाम करणाऱ्या बाईला देखील मोबाईल फोन परवडतो. सौरऊर्जेवर संशोधनासाठी देशांम व्यवस्था केली असती तर आज सौरऊर्जा देखील खूप स्वस्त राहिली असती. हे संशोधन आपणच करणं गरजेचं होतं, साहेब संशोधन करणार नव्हताच कारण त्याच्या देशातून सूर्य नेहमीच गायब असतो! आपण संशोधन केलं नाही, अजूनही करत नाही आणि मग अणुऊर्जे सारखी महाग ऊर्जा ‘इतर ऊर्जा साधनांच्या तुलनेत स्वस्त’ म्हणून विकत घेण्याचं समर्थन करतो.
तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा की विज्ञान, संशोधन हा आपल्या समाजाच्या अजेंड्यावरचा विषय आहे का? आपल्या समाजात वैज्ञानिक अस्मिता तयार झाल्यात का? प्रश्न असा आहे की आपल्या समाजाला फक्त जातीय, धार्मिक, भाषिक किंवा प्रांतीय अस्मिताच का असाव्यात? वैज्ञानिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, पर्यावरण-विषयक अस्मिता का नसाव्यात? उदाहरणार्थ भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाचे जनक डॉ. होमी भाभा यांच्या मुंबईतील बंगल्याचा लिलाव किती बिनबोभाट झाला! कल्पना करा, हीच वास्तू शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर, सावरकर, मौलाना आझादांच्या मालकीची असती तर? महाराष्ट्रात या लिलावावरून मुडदे पडले असते! पण आम्हाला वैज्ञानिक अस्मिताच नसल्यानं या वास्तूच्या लिलावाला फारच माफक वृत्तपत्रीय विरोध तेवढा काय तो झाला. होमी भाभा, सी व्ही रमण, जगदीशचंद्र बोस आमच्या अस्मितेचे विषयच नाहीत! धृपद गायक उस्ताद सईदुद्दिन डागर यांना पुण्यात स्वत:चं घर सुद्धा नसणं हा समाजाच्या जाणीवांचा भाग बनतच नाही कधी, पण उद्या परदेशातल्या कोणी जर धृपद संगीतावर टीका केली तर मात्र आम्ही लगेच टीका करणाऱ्याचे पुतळे जाळू. एखाद्या शाळेला एखाद्या जातीच्या राष्ट्र्पुरुषाचं नाव द्यावं म्हणून जो समाज रस्त्यावर येतो त्या समाजाला त्याच शाळेत शिक्षणाच्या चाललेल्या हेळसांडीसाठी रस्त्यावर यावं असं मात्र चुकून वाटत नाही! आसपासच्या निसर्गाचा कितीही विध्वंस कोणी केला तरी आमच्या पर्यावरणीय अस्मिता जाग्या होत नाहीत कारण त्या अस्मिता कधी तयारच झाल्या नाहीत.
चौथा मुद्दा संख्यात्मक आहे. जर्मनी-फ्रान्स सारख्या देशांचे आकारमान, लोकसंख्या आणि आपल्या देशाची लोकसंख्या, आकारमान यांची तुलना करायची आणि नंतर त्या छोट्या छोट्या देशात विज्ञानात नोबेल मिळवणारे शास्त्रज्ञ किती आणि आपल्या देशात किती असा प्रश्न स्वत:ला विचारला तर भारतीय म्हणून आपण खजील होऊ! वर्षानुवर्षे धर्म आणि संस्कृतीच्या संवर्धनात आमच्या पिढ्याच्या पिढ्या वाया गेल्या आणि विज्ञान संशोधनात आपण खूपच मागे राहिलो हे नाकारून चालणार नाही. आता इथं कोणी कृपया आमचा सर्वरोगहारी आयुर्वेद, आर्यभट्टानं लावलेले शोध वगैरे प्रतिवादात मांडू नयेत कारण ही पोस्ट वर्तमानकाळाशीच संबंधित आहे !
(काही भाग दै. दिव्य मराठीत पूर्वप्रकाशित)
