चला...भारतात खरं बोलणारा एक तरी राजकारणी आहे
तर...खाली एक लिंक दिली आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या कालच्या अंकात ग्रामीण विकास
मंत्री जयराम रमेश यांनी कबुलीच दिली आहे की नर्मदा सरदार सरोवर सारखे प्रकल्प
परवडत नाहीत आणि यापुढे केलेही जाणार नाहीत....मला वाटतं या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेनं
मेधा पाटकर आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या २५ वर्षांच्या दीर्घ, तेज:पुंज लढ्याला ही
अपराधी मनाने दिलेली कबुली आहे. प्रत्यक्ष बोलतांना जयराम रमेश यांनी थेट तसा
उल्लेख करायचं (बहुधा राजकीय कारणांसाठी) टाळलं असलं तरी अखेर २५ वर्षांनी का
होईना, आंदोलन काय म्हणत होतं ते (पर्यावरणाचे
अतोनात नुकसान, जमिनींची नासधूस, प्रचंड भ्रष्टाचार आणि हजारो लोकांचे आयुष्य
उध्वस्त झाल्यावर का असेना), राजकीय व्यवस्थेला कळतं आहे, हे ही नसे थोडके. सर्व
राज्याच्या सर्व पक्षीय सरकारांनी आणि राजकारणी, कंत्राटदार यांनी नर्मदेच्या पाण्यात
हात धुवून घेतल्यानंतर हा कबुलीजबाब येत असला तरी आपण त्याचं स्वागत केलं पाहिजे
कारण पुढच्या काळात अशा चुका करण्याचं धारिष्ट्य कदाचित राजकीय व्यवस्था करणार
नाही; ही आशा देखील सुखद आहे.
कॉंग्रेस-भाजपा या दोन भावंड पक्षांसह या देशाचे
बहुतेक राजकीय पक्ष, त्यांचे “मार्गदर्शक”, केंद्र आणि राज्य सरकारे, सर्वोच्च
न्यायालय या सर्वांनी सरदार सरोवर प्रकल्पाला उचलून धरलं होतं. “विकासाचा” एकच आणि
शेवटचा मार्ग म्हणजे मोठी धरणं यावर सगळ्या राजकीय व्यवस्थेचं एकमत आहे आणि होतं.
त्याचं कारण मोठ्या धरणांच्या अर्थव्यवस्थेत आणि ‘टेंडर’ संस्कृतीत दडलेलं आहे.
त्यासाठी सर्व पक्षीय सरकारांनी गेली २५ वर्षे आटापिटा केला. प्रसंगी सर्वोच्च
न्यायालयात दिशाभूल करणारी आकडेवारी देऊन न्यायाचं पारडं अन्याय्य पद्धतीनं
स्वत:कडे झुकवून घेतलं. सर्वोच्च न्यायालयानं एका फटकार्यात “न्याय” नव्हे तर “निर्णय”
देऊन सरदार सरोवर प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. तो दिवस आंदोलनाच्या
कार्यकर्त्यांसाठी किती दु;खद असेल त्याची कल्पनाच केलेली बरी.
केंद्र आणि चारही राज्याच्या राज्य सरकारांनी विस्थापित,
बाधित अशा हजारो लोकांच्या विरोधाला दडपून टाकून सर्वोच्च न्यायालयाची देखील
दिशाभूल करत आधी ८० मीटर एवढीच मंजूर असलेली धरणाची उंची वाढवत वाढवत १२१ मीटर्स
पर्यंत नेली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानंच २०१३ साली आणखी उंची वाढवण्यास मनाई केली.
जसजशी उंची वाढत गेली तसतशी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात अनेक गावं, हजारो एकर जमीन,
लोकांची घरं, सार्वजनिक संपत्ती बुडत गेली. लोक विस्थापित होत होते. केवळ मेधाताई
आणि त्यांचं आंदोलन या लोकांच्या बाजूनं लढत होतं. नर्मदा खोऱ्यातली आदिवासी
संस्कृती दररोज नष्ट होत होती मात्र एरवी आदिवासींच्या कल्याणाची भाषा करणारे,
एरवी जरा कुठे खुट्ट वाजलं तरी संस्कृतीच्या रक्षणार्थ धावणारे याकडे सोईस्कर डोळेझाक
करत होते. विकासाचं राजकारण करणारे “विनाश हाच विकास आहे” असं जणू सामान्य
माणसाच्या मनात प्रचंड मोठी प्रचार यंत्रणा वापरून बिंबवत होते...
आपला सुशिक्षित समाज कधीच अभ्यासू नव्हता
त्यामुळं विकास विकास म्हणून विनाश लाद्नार्या राजकीय व्यवस्थेचं फावत गेलं. लाभाची
यादी कागदावर फुगवून दाखवून लोकांना मूर्ख बनवता येतं हे सगळ्या पक्षांच्या सगळ्या
सरकारांना चांगलंच कळत होतं. ‘विकास’ म्हटला की आमची जनता आंधळी होते आणि हा विकास
कोणाच्या जीवावर? कोणाच्या हितासाठी ? लाभार्थी नेमके कोण? गुंतवणूक-लाभ यांचं
गुणोत्तर प्रमाण किती? असले प्रश्न विचारत नाही. महाराष्ट्रात पवारांनी सांगावं
लवासा हाच विकास आणि लोक माना डोलावतात.. अजित पवारांनी सांगावं की सिंचन म्हणजेच
विकास आणि मग सिंचन घोटाळा लोक मनावर घेत नाहीत.. मोदींनी एक रुपयाच्या एका एसेमेस
मध्ये कसा टाटाचा प्रकल्प गुजरातेत आणला हे दर्पोक्तीच्या भाषेत सांगावं आणि
लोकांनी टाळ्या पिटाव्यात... जी जमीन मोदींनी उदारहस्ते फुकटात टाटा उद्योगाला
दिली ती इंग्रजांनी जनावरांना चरायला “कुरण” म्हणून राखून ठेवलेली जमीन होती,
मोदींची खाजगी जमीन नव्हे....आणि गाईंना चरण्यासाठी राखीव असलेली जमीन उद्योगाला
दिल्यावर त्या “गोमाते”नं पोट भरण्यासाठी कुठं जायचं हा प्रश्न मार्गदर्शक
संस्कृती रक्षकांनाही कधी पडला नसावा! अन्यथा त्यांनी नेह्मीप्रमाणं मार्गदर्शन
तरी केलं असतं...किंवा “राधासुता तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म?” असं तरी विचारलं
गेलं असतं...असो.
धरण बांधतांना किती जमीन भिजणार याची चुकीची
आकडेवारी देऊन लाभ क्षेत्रातल्या लोकांना गाजर दाखवायचं, बुडीत क्षेत्रातील
लोकांना पुनर्वसन न करता गंडवायचं, कंत्राटदार आणि पुढाऱ्यांनी वारेमाप पैसा ओढून
उरलेल्या पैशात गळके, फुटके धरण आणि कॅनाल बांधून पाठ थोपटून घ्यायची, त्यानंतर
त्या धरणाचं पाणी इंडियाबुल्स सारख्या ऐतोबांना विकून टाकून लाभ क्षेत्रातल्या आणि
बुडीत क्षेत्रातल्या अशा दोन्ही शेतकऱ्यांना नागवायचं, ओलिताखाली किती जमीन आली ते
मंत्रालयात बसून कागदपत्रात ठोकायचं आणि विकास झाला म्हणून सांगायचं....री ओढायला
सुशिक्षित जनता आहेच...हीच या देशातील सर्वपक्षीय “विकास-नीती”. सरदार सरोवराचं
लाभ-हानीचं प्रत्यक्ष आणि वस्तुस्थितीनिष्ठ गणित आज कॉंग्रेस, भाजप किंवा इतर
कोणत्याही पक्षाच्या एकाही तथाकथित “विकास-पुरुषानं” लोकांपुढे मांडलेलं नाही यातच
सर्व काही आलं....
धरंण वाढत गेलं, गावं बुडत गेली, लोक भिरकावले
जात होते. आदिवासी संस्कृती उजाड होत होती. लोकांची घरं आणि जमिनी डोळ्यादेखत
पाण्यात बुडत असतांना देश बघ्याची भूमिका घेत होता. चोर राजकीय पक्ष या
मुद्द्यांवर शांत होते. श्रीमंत वर्ग या विकासावर खुश होता. उच्च मध्यमवर्ग आणि
श्रीमंत वर्गाच्या वळचणीला उभा असलेला मध्यम-वर्ग आंदोलनालाच दूषणं देत होता. मेधाताईंना
परकीय हस्तक ठरवण्यापर्यंत लोक “विकास-अंध” झाले होते, जयराम रमेश यांच्या
कबुलीनंतर तरी हे आंधळेपण दूर व्हावं अशी अपेक्षा आहे.
मेधाताई मात्र पदर खोचून विस्थापितांच्या बाजूने
उभ्या होत्या आणि त्यांच्यासोबत होतं कुठलीही संसाधनं नसतांना देखील जगाला दखल
घ्यायला लावणारं ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’ आणि त्याचे तत्वनिष्ठ कार्यकर्ते, विस्थापित
समाज, आदिवासी आणि वंचित-उपेक्षित. आज काहीच न करता जे आंदोलनाला उलट प्रश्न
विचारतात त्यांनी लक्षात घ्यावं की ११,००० लोकांचं पुनर्वसन हे आंदोलन नसतं तर झालं
नसतं...शेकडो कुटुंबांना अन्न, वस्त्र निवारा मिळाला नसता, नर्मदा क्षेत्रातल्या
जीवन शाळांनी तिथलं जीवन उजळून काढलं नसतं...आणि असं बरंच काही सांगता येईल एक
यादी देऊन. अर्थात हे सगळं व्हावं म्हणून ताईंनी सगळं आयुष्य पणाला लावलं..
सुखवस्तू आयुष्याकडे पाठ फिरवून विस्थापितांच्या दु:खाला स्वत:चं दु:ख मानलं.. देशाची
सगळी व्यवस्था जेव्हा वरवंटा घेऊन सज्ज होती तेव्हा त्या विरोधात एक साहसी बाई पदर
खोचून उभी राहिली आपल्या साथीदारांसह आणि आज २५ वर्षांनंतर आमच्या राजकीय
व्यवस्थेला “आमचं चुकलं” हे अप्रत्यक्षपणे का होईना मान्य करावं लागतंय.
एकच प्रश्न आता सतावतो की हे सगळं रमेश म्हणतात
त्याप्रमाणं चुकलं असूनही रेटलं गेलं असेल तर नर्मदा खोऱ्यातल्या विस्थापितांनी आता
कोणाला जबाबदार धरायचं? केंद्र-राज्य सरकारांना? आतापर्यंत स्थापन झालेल्या विविध
आयोगांना? देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला? की आणखी कुणाला? आणि ज्यांनी चुकीचे
निवाडे दिले त्यांना हा देश कोणता आणि कसा दंड करणार? घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार?
जयराम रमेश खरं बोलले. आता त्यांना खरं
बोलण्याची काय आणि किती किंमत मोजावी लागते तेही पहावं लागेल. तो पर्यंत
विकासाच्या नावानं चांगभलं....आणि सुशिक्षित समाजासाठी...विकासाच्या नावानं चीअर्स
!
डॉ. विश्वंभर चौधरी
