लेख क्र ७ - एका पावलाची प्रतीक्षा !

लेख क्र ७ - एका पावलाची प्रतीक्षा !

देशभरातील पर्यावरणवाद्यांसाठी गेला आठवडा आनंददायक होता. भारताचे जलपुरुष राणा राजेंद्रसिंह यांना पाण्यातील नोबेल समाजल्या जाणाऱ्या “स्टॉकहोम वॉटर प्राईझ” या पुरस्कारानं तर प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांना प्रतिष्ठेच्या “टेलर पुरस्कारानं” आंतरराष्ट्रीय समुदायानं गौरविलं. विद्वत्ता, पांडित्य, मानसन्मान, प्रतिष्ठा आली की सामान्य लोकांपासून दूर जाण्याकडे थोरामोठांचा कल असतो, मात्र हे दोन्ही महानुभाव त्याला अपवाद आहेत. सामान्यांत रमणारी ही असामान्य माणसं! त्यांचं मोल आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चांगलंच माहीत आहे; भले आमच्या इथल्या सरकार आणि व्यवस्थेला त्यांचं महत्व पटो अथवा न पटो. असं म्हणायचं कारण एवढंच की आपल्या देशात त्यांचे पुरस्कार देऊन गौरव वगैरे जरूर झाले पण ते काय म्हणताहेत याची सरकार दरबारी आणि जनतेच्या दरबारी अंमलबजावणी कधीच झाली नाही.

जलतज्ञ राणा राजेंद्रसिंह यांनी राजस्थानच्या वाळवंटाला परंपरागत ज्ञान आणि लोकसहभागाच्या मदतीनं पाझर फोडून दाखवला. प्रत्येक भागाची भौगोलिक आणि भू-शास्त्रीय रचना वेगवेगळी असते. त्या भागाची पाण्याची साधनं त्याप्रमाणे बदलतात. उदाहरणार्थ मराठवाड्यात मोठमोठ्या बारवा फार जुन्या काळापासून आहेत तर विदर्भात मालगुजारी तलाव. आपले पूर्वज या बाबतीत हुशार होते. त्यांनी सततच्या निरीक्षणातून निसर्गाचे ढोबळ आराखडे बांधले आणि त्यानुसार जगण्यासाठी आवश्यक संसाधनांचं नियोजन केलं. मराठवाड्यासारख्या उच्च तापमानाच्या प्रदेशात भूजल फार महत्वाचं. त्याचा साठा म्हणजे बारवा आणि आड. याचप्रमाणे राजस्थानात “जोहड’ नावाची रचना होती. काळाच्या ओघात जोहड केरकचर्यानं भरून गेले, समाजाकडून त्यांची उपेक्षा झाली. राजस्थानात जशी तीव्र पाणी टंचाई जाणवायला लागली तशी माणसं स्थलांतरित व्हायला लागली, शेती ओसाड झाली. राजेंद्रसिंह यांनी लोकांना जागं केलं आणि कुठलंही आधुनिक विज्ञान न वापरता, परंपरागत ज्ञान वापरून हजारो जोहड जिवंत केले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मागच्या सरकारनं राजेन्द्रसिन्ह्जींचं व्याख्यान ठेवलं होतं त्यात त्यांनी महाराष्ट्राच्या जल नियोजनाबद्दल आग्रही मतं मांडली. लोकांसाठी जलनियोजन करा, कंत्राटदरांसाठी नको असे स्पष्ट बोल सुनावले. आत्ताही पुरस्कार मिळाल्यावर विविध मुलाखतींमध्ये ते स्पष्ट आणि परखड बोलले. “पृथ्वी मैय्या को बुखार आया है’ असं राजेंद्रसिंहजी म्हणतात तेव्हा जल-वायू परिवर्तन किंवा जागतिक तापमानवाढ ही कल्पना अगदी निरक्षर माणसाला सुद्धा तत्काळ कळून जाते! असो.

मराठवाड्याची भूजल पातळी एवढी खालावलीय की मराठवाड्याचा आता लवकरच वाळवंटी राजस्थान होईल असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिलाय. एक हजार फूट खोल बोअरवेल खोदूनही पाणी मिळत नसेल तर परिस्थिती आणीबाणीची आहे. राज्यात जेमतेम १८ टक्के एवढचं सिंचन आपण करू शकतो. विशेषत: मराठवाड्याचं पाण्याचं मॉडेल “भूजल” हेच आहे. माझ्या लहानपणी मला आठवतंय की गावातील सगळेच आड जिवंत होते. मोठ्या वाड्यांमध्ये हमखास स्वत:चा पाण्याचा स्त्रोत म्हणून आड असायचाच असायचा. एक आड सगळ्या गल्लीला पाणी पुरवायचा. सरकारी नळ योजना आल्या तशी आता आड-विहीरींची गरज नाही असा समज लोकांनी करून घेतला. सरकारी नळ हे फक्त ‘चुनावी जुमले’ निघाले. नळ योजना आहे पण त्यासाठी पाण्याचा स्त्रोतच नाही अशी भीषण परिस्थिती आहे. कंत्राटदारांनी नळ योजनांचे पैसे उचलले पण नळातून पाणी आलंच नाही. पुलं म्हणतात त्याप्रमाणं लोकांनी दमयंती करणार नाही एवढी नळाची प्रतीक्षा केली!

गावोगावच्या नळयोजना निकामी ठरल्या, जिथं त्या कार्यान्वित आहेत तिथं पाणी पुरेसं नाही. जिथं पाणी आहे तिथं पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक असणारी वीजंच नाही अशी परिस्थिती आहे. शेतीच्या नावावर बांधलेल्या धरणांवर मोठी शहरं कशीबशी स्वत:ची तहान भागवत आहेत पण खेड्यांच्या पाणी दुर्भिक्ष्याला अंत नाही. दरम्यान झालं असं की आता गावात नळ आल्यानं आड-विहिरींची गरज नाही असं मत बनवून लोकांनी या परंपरागत स्त्रोतांची अक्षम्य हेळसांड केली. जुन्या आड आणि विहिरीत लोकांनी प्लास्टिक कचऱ्यापासून सत्यनारायणाच्या केळीच्या खांबांपर्यंत सर्व काही टाकून हे जलस्त्रोत संपवून टाकले. आता आडही नाही आणि नळही नाही अशी परिस्थिती येऊन ठेपली. बाहेर जेवायचं आमंत्रण आहे म्हणून घरच्या सैपाकाकडे दुर्लक्ष्य करावं आणि बाहेरचं आमंत्रण हे ‘लबाडाचं आवतण’ ठरावं असंच काहीसं झालं आणि आता राजेंद्रसिंहजी म्हणतात त्याप्रमाणं मराठवाड्याचा राजस्थान होण्याची वेळ आली.

सरकार ऐको ना ऐको’ लोकांनी तरी आता राजेन्द्रसिन्हांच्या हाका ऐकायला हव्यात. पाण्यासाठी कुठल्याही रॉकेट सायन्सची गरज नाही. परंपरागत स्त्रोतांची सांभाळण केली तरी पिण्याचं पाणी नक्की पुरवता येईल. परसातल्या आडा-विहिरीला साफ ठेवलं आणि त्यात घरच्याच छप्परावरच पाणी पावसाळ्यात सोडून पुनर्भरण केलं तरी काम भागेल. एखाद्या बँकेतून आपण फक्त पैसे काढत गेलो, पैसे भरले मात्र नाहीत तर ते खातं कसं रिकामं होऊन जातं तसच जमिनीतल्या पाण्याचं झालंय. आपण फक्त अतोनात उपसा केला, पुनर्भरण केलंच नाही. हे काम आपलं आपल्यालाच करावं लागणार नाहीतर वाळवंटात राहण्याची तयारी करावीच लागणार. गावातील ओढे-नाले साफ करणं काय अवघड आहे? शेतात छोटेछोटे बांध घालणं अवघड आहे का? पूर्वी नाला बंडिंग खातं आपण त्यासाठीच निर्माण केलं होतं! नद्यांची पात्रं, ओढे साफ करून खोल करून घेतले, पाण्याचा प्रत्येक थेंब आडवायचा निश्चय केला तर राळेगण सिद्धी, हिवरेबाजार, अंकोली, शिरपूर प्रत्येक खेड्यात घडू शकतं. श्रमदानाचे कष्ट घ्यायचे नसतील तरी प्रत्येक गावात जेसीबी (पोकलेन) सारख्या मशिनींचा पूर वाहतोय, त्या पूराला वापरून पाण्याचा पूर आणता येईल, फक्त प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. नदीला माता म्हणून तिची फक्त पूजा करायची की परंपरागत मार्ग वापरून ती जिवंत राहील हे बघायचं हे आपल्याला ठरवायचं आहे.   

डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळेत न रमता निसर्ग नावाच्या भल्या मोठ्या प्रयोगशाळेत रमतात आणि आपल्याला आपल्या भवितव्याबद्दल, अस्तित्वाबद्दल सारखी जाणीव करून देतात. पश्चिम घाटासारखा मॉन्सूनचा समर्थ पाठीराखा संपला तर महाराष्ट्रासह भारताच्या सहा राज्यांच्या (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळ नाडू आणि केरळ) अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो हेच त्यांनी वेळोवेळी अधोरेखित केलंय. पश्चिम घाट समितीचे अध्यक्ष झाल्यावर गाडगीळसरांनी सरकारी हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून अभ्यास केला नाही, गावोगावी ते स्वत: (प्रसंगी पायीसुद्धा) फिरले. कोणालाही कळावा इतका सुबोध अहवाल शासनाला विक्रमी वेळेत दिला. काय आहे सार डॉ. गाडगीळांच्या म्हणण्याचं? ते सार असं आहे की निसर्गाच्या कलानं माणसांचा शाश्वत विकास करा, निसर्गाला ओरबाडणारा आणि माणसांना उजाड करणारा विकास हा विकास असूच शकत नाही एवढंच त्यांना म्हणायचंय पण आपल्या स्वार्थी राजकीय व्यवस्थेला ते कळलं तरी वळलं नाही. एवढ्या मोठ्या शास्त्रज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली अनेक शास्त्रज्ञ एकत्र विचार करून एक अहवाल देतात आणि शासनातील अडाणी मंत्री तो न वाचताच त्याला ‘विकास विरोधी’ ठरवून टाकतात! विद्वानांची एवढी अवहेलना ज्या देशात होते तो देश खरोखर प्रगतीला पात्र असतो का? कधीतरी अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा.

१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाचा मोठा बळी ठरला तो सहा राज्यांना व्यापणारा पश्चिम घाट, आपला सह्यकडा! शिवाजी महाराजांच नाव निघालं की ‘सह्याद्रीच्या कडेकपारीत’ वगैरे काव्यात्म बोलणं आपल्याला सुचतं पण हा सह्यकडा काही वर्षांतच शेवटची घटका मोजणार आहे हे मात्र आम्हाला कळतंच नाही. डॉ. गाडगीळ यांच्यासारखा शास्त्रज्ञ ते परोपरीनं सांगत असतांना स्वार्थामुळं सरकारचे कान बंद आणि बेफिकीरीमुळं जनतेचे डोळे बंद! सरकार बदललं पण सत्तेचा स्वभाव तोच राहिल्यानं नवं सरकार याबाबतीत पहिल्यापेक्षाही वाईट निघालं. त्यांना विकास करायचाय; कोणाचा आणि कश्याच्या किंमतीवर हे जनता कधीच विचारत नाही हे त्यांना माहीतच आहे.

मोठमोठी खाणकामं पश्चिम घाटाच्या छातीवर रोज घाव घालताहेत. कोकणातील विषारी रासायनिक प्रकल्प परशुरामभूमीला दर दिवशी विषारी बनवत आहेत. प्रचंड राख ओकणारे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प रत्नागिरी सारख्या निसर्गसंपन्न जिल्ह्याच्या मूळावर उठलेत. लवासा सारख्या हिलस्टेशन्सनी पश्चिम घाटाचे हृदय असलेल्या जैवविविधते वरच घाव घालायला सुरुवात केली आहे. फार्म हाउस आणि श्रीमंतांचे चोचले पुरवणार्या ‘सेकंड होम’ कल्पनेसाठी जैवविविधतेचा बळी जातो आहे. सरकार या सगळ्यांना सांभाळून घेऊन नेते-अधिकाऱ्यांसाठी मलिदा तयार करण्यात अव्याहत गुंतलेलं असतांना लोकांनी तरी पुढच्या पिढ्यांसाठी काही प्रयत्न करायला हवेत. पण दुर्दैवानं लोक सक्रीय होत नाहीत, उलट सक्रीय झालेल्यांवर “विकास विरोधक” असा शिक्का लावून अश्या लोकांना शिव्या घालण्यातच धन्यता मानतात हे चित्र विदारक आहे.

डॉ. माधवराव गाडगीळ आणि राणा राजेंद्रसिंह यांना मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय सन्मानांचा अर्थ आपण नीट लावला पाहिजे. तो केवळ त्यांचे सत्कार करण्यापुरता ह्रस्व नसावा. गांधीजींपासून सर्वजण आपल्याला हेच सांगत आले पण आपण बोध घेण्याचं नाकारलं. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा गांधींना कोणी तरी विचारलं की एवढे दिवस गुलामगिरीत राहिलेला देश आहे, पुढे सगळा अंधार आहे तर कसं होणार या देशाचं? गांधींनी दिलेलं उत्तर लाख मोलाचं आहे, ते म्हणाले ‘मी काही फार दूर दृष्टी असलेला माणूस नाही, अंधारात फार लांबचं मला दिसत नाही, पण कंदिलाच्या उजेडात मी एक पाउल कुठं टाकायचं तेवढं पहातो आणि ते पाउल मात्र टाकतो!” आता फार लांबचं पाहण्याची तसदी न घेता आपण पाण्यासाठी, झाडांसाठी पहिलं पाऊल केंव्हा टाकणार ते आपल्याला ठरवलं पाहिजे!

***

डॉ. विश्वंभर चौधरी, पुणे