लेख क्र ३- आले ते स्वीकारले, झाला विकास !

लेख क्र ३-  आले ते स्वीकारले, झाला विकास !

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जागतिक आर्थिक परिषदेत जाण्याची प्रथा रूढ झालेली आहे. ‘अमुक इतक्या हजार कोटींची गुंतवणूक येणार’ असं त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगायचं असतं. मग दौऱ्याचं सूप वाजतं. ‘गुंतवणूक पूरक वातावरण’ वगैरे वगैरे साथींचे रोग अधूनमधून येऊन जातात मात्र आशिया खंडातीलच चीन, मलेशिया मध्ये ज्या वेगानं प्रकल्प येतात तेवढे भारतात येत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. विकास का झाला नाही? हे ओरडून विचारणारा मध्यमवर्ग अधूनमधून अंगावर आला रे आला की ‘पर्यावरणवादी उर्फ विकास विरोधक’ यांच्यामुळे झाला नाही असं हुकमी उत्तर आपली राजकीय व्यवस्था देते आणि मग फेसबुक किंवा ट्वीटरवर पर्यावरणवाद्यांचा निषेध करून आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य पूर्ण केल्याच्या भावनेनं तृप्त होऊन सुशिक्षित वर्ग आपापल्या कामाला लागतो.

पण विकासाची पहिली पायरी कोणती? ती ‘विकास नियोजन’ ही तर नाही? मलेशिया सारखा देश आपल्या नंतर १८ वर्षांनी म्हणजे १९६५ साली स्वातंत्र्य मिळवतो, त्यांचे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री (चुकलं..चुकलं...सीईओ!) देशोदेशी ‘आम्हाला गुंतवणूक द्या’ वगैरे मार्केटिंग करत फिरत नाहीत तरीही उद्योग त्यांच्याकडे आनंदानं जाताना दिसतात. त्या देशातही भारताएवढेच पर्यावरणवादी असूनही संघर्ष मात्र तुलनेनं फारच कमी असतो, त्यांच्याकडेही शेती हाच महत्वाचा उद्योग असतांना जमीन अधिग्रहण सुरळीतपणे होतं आणि शेतकरी-सरकार संघर्ष जवळपास होतंच नाही  याचं रहस्य त्यांच्या विकास प्रक्रियेच्या नियोजनबद्धतेत तर नाही?

जमिनींचंच उदाहरण घेऊ. पृथ्वीवर २९ टक्केच जमीन आहे. त्यातही भारतात लोकसंख्या एवढी अफाट आहे की जमीन दिवसेंदिवस कमी होत जाणार हे उघडंच आहे. मग ‘जमीन’ या मर्यादित संसाधनाचा कौशल्यपूर्ण वापर करणं हा आपला ‘शाश्वत धर्म’ बनतो पण त्या धर्माचं पालन कुठल्याच सरकारला करायचं नाही किंवा तिथपर्यंत सरकारची बुद्धी ‘काही अपरिहार्य कारणास्तव’ पोचतच नसावी. गोष्ट अगदी साधी आहे. देशातल्या जमिनींच पहिल्यांदा उपयोगितेच्या दृष्टीनं सर्वेक्षण अर्थात लॅंड मॅपिंग व्हायला हवंय. सुपीक जमिनी कोणत्या, नापीक जमिनी कोणत्या हे एकदा कळलं की मग शेतीसाठी सुपीक जमिनी शिल्लक ठेऊन नापीक जमिनीत वाट्टेल तितकं औद्योगीकरण करता येईल. पिकतच नसलेली शेतजमीन शेतकरी आनंदानं विकून टाकतील आणि सुपीक जमिनी शेतीसाठी राहून देशाच्या अन्न सुरक्षेवर चिंता करावी लागणार नाही. आता जीआयएस आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान एवढं पुढे गेलय की अगदी एखाद्या महिन्यात देशातील एकूणएक जमिनींचं असं मॅपिंग होऊ शकेल. पण मग उद्योगांना वाट्टेल त्या जमिनी संपादित करणं शक्य होणार नाही म्हणून कदाचित नेते मंडळी हे करून घेत नसावी; असो. आपल्या आजच्या लेखाचा हा विषय नसल्यानं पुढे जाऊ.

मुद्दा जमिनींच्या उपलब्धतेचा असेल, तर उद्योगांची सुरुवात आपल्याकडं १९६० च्या आसपास जास्त वेगानं झाली. उद्योगांना जमिनीचं महत्व कळायला लागलं. उद्योगाच्या नावानं भूसंपादन सरकार नावाचा अधिकृत दलालच करून देणार असेल तर शक्य तितक्या जमिनी ताब्यात घ्या. पुढे मागे जमिनी कमी होत जाणार आणि जमिनींचे भाव वाढणार हे तर होणारच आहेच. असा विचार करून त्यांनी कारखान्यांच्या नावाखाली स्वत:च्या खाजगी लँड बँक्स करून ठेवल्या. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातल्या एका उद्योगानं एका एमआयडीसी वसाहतीत ४०० एकर जागा १९९३ साली ३००० रुपये प्रती एकर वगैरे अगदीच माफक दरानं खरेदी केली. आजही त्यांचा कारखान्यासाठीचा प्रत्यक्ष वापर फक्त २० एकरांचाच आहे. म्हणजे ३८० एकर जमीनीची (जिचा आजचा बाजारभाव ४० लाख रुपये एकर आहे!) त्यांनी स्वत:साठी लँड बँक तयार केली. यातील नफेखोरीचा मुद्दा पुन्हा सोडून देऊ. पण ज्या जमिनीत पूर्वी शेती चालत होती त्यातील ३८० एकर एवढी सुपीक जमीन आता कुठलीही लागवड न होता गेली सुमारे २२ वर्षं कम्पाउंड घालून केवळ ‘बँक’ म्हणून अनुत्पादित ठेवली गेली असेल तर आपण अन्नधान्याच्या दृष्टीनं किती नुकसान केलं देशाचं? देशात सव्वाशे कोटी खाणारी तोंडं असतांना ही अनुत्पादकता कोणत्या विकास नियोजनात बसवायची? याचा अर्थ असा की आपण जमिनी खाजगी मालकीच्या करून शेतकऱ्यांचा स्वयं रोजगार एकीकडे हिरावून घेतला आणि दुसरीकडे मोठी जमीन अनुत्पादक करून ठेवली. कोणत्याच विकसनशील देशाला हे असलं चंगळवादी विकास नियोजन परवडत नाही, अपवाद फक्त भारता सारख्या अतिश्रीमंत देशाचा! आजही ही सगळी जमीन प्रत्यक्ष वापरायची ठरवली तर एकही एकर नवीन संपादन न करता पुढच्या किमान दहा वर्षाचं उद्योग नियोजन होऊ शकतं.                

नैसर्गिक संसाधनांचं उदाहरण घेऊ. वाळू मर्यादित संसाधन आहे यावर सर्वांचं एकमत आहेच. आपल्या वाहनांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे धातूचे भाग असतात ज्याला कास्टिंग असं म्हणतात. भट्टीत वितळवलेले लोखंड किंवा अल्युमिनिअम वगैरे धातू द्रव रुपात असतांनाच हव्या त्या आकाराच्या साच्यात भरतात, मग थंड होऊन धातू पुन्हा घन स्वरुपात पाहिजे तो आकार घेऊन बसला की साचा तोडून टाकतात. हे साचे कर्नाटकातील मेंगलोर किंवा आपल्या कोकणातून आणलेल्या वाळूने बनवतात. साचा बनवतांना काही रासायनिक पदार्थ या वाळूत टाकलेले असल्यानं ती वाळू प्रदूषित होते आणि पुन्हा वापरायची असेल तर तिच्यावर महागडी प्रक्रिया करावी लागते. हे सगळं जिथं चालतं त्या उद्योगाला ‘फौंड्री’ असं म्हणतात. आपल्या भारतात ही वाळू शुद्ध करून पुन्हा वापरण्याचं प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. प्रत्येक वेळी आपले उद्योजक नवी वाळू वापरतात. याउलट जपानची ‘हीताची मेटल्स’ ही जगात सगळ्यात मोठी असलेली फौंड्री मात्र ९० टक्के वाळूचा (शुद्ध करून घेऊन) पुन्हापुन्हा वापर करते. कारण काय? तर जपान सरकारनं हिरोशिमा नागासाकी नंतर पर्यावरणाला इतकं काळजीपूर्वक जपलंय की जपानमधून एक कण देखील वाळू कोणी उचलू शकत नाही. मग त्यांना वाळू ऑस्ट्रेलिया मधून आयात करावी लागते! आयातीचा खर्च एवढा मोठा आहे की वाळूचा पुनर्वापर केला नाही तर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या तगंच धरू शकत नाही. पर्यावरणाचं रक्षण झालं, वाळू वाचली आणि उद्योगही वाढला. आपल्याकडं वाळूवाल्यांची लॉबी, मग सरकारी लोक आणि उद्योजक साटंलोटं वगैरे वगैरे... पण पुन्हा असो.

फौंड्री उद्योगाबाबत अजून सांगायचं तर युरोपातील देशांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या की हा उद्योग वाळूचा अपिरीमित उपयोग करतो (सरासरी एक टन धातू बनवायला तेवढीच म्हणजे एक टन वाळू लागते). दुसऱ्या बाजूला हा उद्योग हवा प्रदूषण खूप मोठ्या प्रमाणावर करतो. हे लक्षात आल्यावर युरोपातील बड्या देशांनी ठरवलं की हा घाणेरडा उद्योग आपल्या देशात नकोच त्या ऐवजी चीन, भारत यांसारख्या (तेव्हाच्या) गरीब, भरपूर स्वस्तात मजूर उपलब्ध असणाऱ्या आशियाई देशांना द्यावा. अर्थात सगळ्यात जास्त वाहनं हेच पाश्चात्य देश वापरतात, पण सगळ्यात कमी प्रदूषण स्वत:च्या देशात करून! आपले मोठमोठे शास्त्रज्ञ यातच खूश आहेत की २०२० साली भारत कास्टिंग उत्पादनात जगात क्रमांक एकचा देश असेल. आता असं म्हणणं म्हणजे ‘२०२० साली पुण्यातील सर्वाधिक कचरा माझ्याच दारासमोर असेल’ असं अभिमानानं सांगण्यासारखंच आहे! पण ठीकच आहे. आपल्याला उद्योगांची गरज आहे म्हणून ते देखील सहन करू. अर्थातच, फौंड्री प्रदुषणामुळं दम्याचे, श्वसनाचे वाढणारे विकार श्रीमंत किंवा मध्यमवर्गीय लोक खाजगी इस्पितळात उपचार घेऊन बरे करू शकतात, राहता राहतो प्रश्न उपचार न परवडणाऱ्या गरीब प्रजेचा, तर त्यांना देशाच्या विकासाची किंमत मोजावीच लागेल ना! असो. तर मुद्दा असा की युरोप, अमेरिकेने प्रदूषण करणारे उद्योग आपल्यासारख्या देशांकडे ढकलले आणि आपल्या गरजू विकासवंतांनी डोळे झाकून ते स्वीकारले. देशातील संसाधनांचे व्यवस्थित नियोजन वगैरे करत बसण्यापेक्षा ‘आले ते स्वीकारले’ यामुळे झटपट विकास होतो, मग त्याचे भविष्यातील परिणाम वगैरेचा विचार कशाला करत बसा? असं हे भारताच्या विकासाचं सर्व-पक्ष-संमत असाधारण सूत्र आहे. विकास नियोजन ही प्रक्रिया इतर देश फारच गांभीर्यानं घेतात कारण नुसताच विकास नाही तर ‘शाश्वत’ विकास हे त्यांचं सूत्र आहे. “गोसावी मारले अन महानुभाव जेवू घातले” हे आपलं विकास विषयक राष्ट्रीय धोरण असल्यानं संघर्ष होत राहतात हे ज्या दिवशी आपला विकासप्रेमी सुशिक्षित मध्यमवर्ग समजावून घेईल त्या दिवशी आपण विकास प्रक्रियेची चिकित्सा करण्याची पात्रता मिळवू हे नक्की. अर्थात जे जमिनींच्या किंवा वाळूच्या नियोजनाचं आहे तेच आणि तसंच जल आणि जंगलांच्या नियोजनाचं पण आहेच.  

यावेळच्या लेखात आपण ‘नियोजन प्रक्रियेतच’ गटांगळ्या खाणाऱ्या एकविसाव्या शतकातील भारताच्या विकासाबद्दल अगदी थोडक्यात आढावा घेतला, आता पुढच्या लेखात त्या नतद्रष्ट पर्यावरणवादी विकास विरोधकांचा समाचार घेऊ! तूर्तास एवढंच.                          

डॉ. विश्वंभर चौधरी