लेख क्र ४ - दिल्ली निवडणुकांचा अन्वयार्थ

लेख क्र ४ - दिल्ली निवडणुकांचा अन्वयार्थ

राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेत दणदणीत बहुमत मिळवत आम आदमी पक्षानं बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या भाजपाला चारी-मुंड्या चित केलं. एक नवा पक्ष, ज्याची पहिली कारकीर्द ४९ दिवसांची म्हणजे अगदी अल्पजीवी ठरली, त्या पक्षानं त्यासाठी देशव्यापी टीका झेलली. पाठोपाठ लोकसभा निवडणुकीत मोठं अपयश आल्यानं अरविंद केजरीवाल यांना व्यक्तिश: सुद्धा मोठ्या टिंगल टवाळीला तोंड द्यावं लागलं, तरी केजरीवाल खचले नाहीत. त्यांनी प्रचंड मेहनत तर घेतलीच पण जोडीला उत्तम व्यूहरचना करून मोठं यशं मिळवलं. राजकारण म्हणून आकडेवारीचा जो खेळ व्हायचा तो झाला पण समाज म्हणून आपल्याला या निवडणुकीत काय मिळालं? समाज म्हणूण आपण आता आपल्या राजकारणाकडे कसे पाहतो आहोत?

माझी चूक झाली, मला माफ करा असं म्हणणारा राजकीय पक्ष निदान माझ्या पिढीच्या तरी पाहण्यात नव्हता. केजरीवाल आणि त्यांचा पक्षानं ज्या चुका मागच्या वेळी घडल्या त्याबद्दल चक्क माफी मागितली! आणि दिल्लीच्या मतदार समाजाला ते आवडलं. नेता हाही एक आपल्यातूनच आलेला माणूस असतो आणि तो चुकू शकतो एवढा किमान प्रगल्भ विचार समाज नेहमी करतच असतो. प्रश्न त्या चुकांना प्रांजळपणे कबुल करण्याचा आहे. चुका झाल्या तर उलट त्यांचं समर्थन करण्यात धन्यता मानणारी आपली राजकीय व्यवस्था, त्या व्यवस्थेत एखादा पक्ष असा प्रामाणिकपणे चुका कबुल करतो या घटनेचंच लोकांना अप्रूप वाटलं असणार. चुका झाल्या तर प्रांजळपणे कबूल करा असं जनता सांगते आहे; म्हणजे जनता सुद्धा प्रचलित आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण बदलू पाहत आहे. निव्वळ दोषारोपांच्या राजकारणात समाजाला रस उरलेला नाही.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा निवडणुकांच्या धार्मिक रंगांचा. दिल्लीच्या शाही इमामानं दिलेला पाठींबा ‘आप’नं लेखी स्वरुपात नाकारणं ही घटना विलक्षण महत्वाची आहे. आजपर्यंत मिळेल तिथून पाठींबा घेणं राजकारणात क्षम्य मानलं गेलं होतं. राजकारणावर त्यामुळं धर्मकारणाची छाया दिवसेंदिवस गडद होत होती. शाही इमाम म्हणजे काही मुसलमानांचं एकमेव, देशव्यापी नेतृत्व नव्हे. तरी फतवा वगैरेच्या राजकारणामुळं शाही इमाम म्हणजे जणू काही सर्वस्व असा आभास निर्माण झाला होता. शाही इमामाचा पाठींबा उघडपणे नाकारणं म्हणजे मुस्लिमांच्या रोषाला बळी पडण्याची जोखीम पत्करणं होतं, केजरीवालांनी ती जोखीम पत्करली. तरीही मुस्लीम समाजानं त्यांना भरभरून मतं दिली हे मोठ्या बदलाचं लक्षण आहे. अर्थात कॉंग्रेस स्पर्धेतच नसल्यानं मुस्लिमांना दुसरा पर्याय नव्हता हे गृहीत धरलं तरी त्या निमित्ताने का होईना, मुस्लीम समाज धार्मिक असुरक्षिततेच्या आधारावर मत देण्याऐवजी मुद्द्यांवर मत देऊन मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. विशेषत: एमआयएम सारखा रझाकारी पक्ष हातपाय पसरू पहात असतांना ही गोष्ट आश्वासक आहे. यामुळं सगळ्या भारतातलं मुस्लीम राजकारण बदललं असा दावा करता येणार नाही पण निदान सुरुवात झाली तरी पुरे आहे.

तिसरा मुद्दा निवडणूक खर्चाचा. एकीकडे भाजपानं त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत प्रचंड मोठा खर्च केला. या उलट ‘आप’ फारच मर्यादित (किंवा तुलनेनं अक्षरश: नगण्य) संसाधनांच्या आधारावर निवडणूक लढला. राजधानीतील सर्व राष्ट्रीय दैनिकांच्या मुखपृष्ठावर अगदी प्रचार संपला त्या दिवशी सुद्धा संपूर्ण पानभर मोदींची छबी झळकली होती, त्या उलट ‘आप’नं एकही वृत्तपत्राला अगदी पाव पान सुद्धा जाहिरात दिली नव्हती. लोकसभा निवडणुकी पासून कुठलीही निवडणूक म्हणजे पुष्कळ पैसा खर्च करून केलेला झकपक प्रचार हे भाजपाचं राष्ट्रीय धोरण होतं, लोकांनी ते सपशेल नाकारलं. या सगळ्याचा अन्वयार्थ कसा लावायचा? भविष्यात भारतीय राजकारण कोणत्या दिशेला जाईल?

एक अर्थ फार स्पष्ट आहे. लोकांनी आधी राजकारणी बदलून पाहिले, आता लोक राजकारणंच बदलू पहात आहेत. वैयक्तिक जीवनात स्वच्छ राजकारणी पण त्याचा पक्ष मात्र भ्रष्ट याला आजपर्यंत लोक मान्यता मिळत होती, आता ती मिळणार नाही. लोकांना ‘पक्षांचं राजकारणच बदलण्यात’ आता लोकशाही सुधारण्याचा शेवटचा रस्ता दिसतो आहे. लोक आता त्या रस्त्यानं जातील. तुमचा नेता किती शुद्ध आणि कर्तबगार वगैरे आहे ते सांगू नका, तुमचा पक्ष जनतेच्या आकांक्षांना अनुरूप असं राजकारण करणार आहे की नाही ते सांगा असं आता समाज म्हणतो आहे.  मग प्रश्न असा की समाजाला प्रचलित राजकारण नको म्हणजे नेमकं कोणत्या प्रकारचं राजकारण हवं आहे? त्याची उत्तरं आपच्या राजकारणात शोधावी लागतात तशीच ती आपल्या आसपास रोज घडणाऱ्या घटनांमध्ये पण शोधावी लागतात.

कुठल्याही शहरात भरगच्च वाहतुकीच्या वेळी, वाहतुकीला पूर्ण थांबवून, लोकांच्या वेळेचा अपव्यय करत, सायरन वाजवत मदमस्तपणे, आपल्याच गुर्मीत जाणाऱ्या लाल दिव्याच्या गाड्या लोकांना यापुढे कदाचित पहायला आवडणार नाहीत. सार्वजनिक मंदिरापासून खाजगी हॉटेल्स पर्यंत सर्वत्र दिसणारं ‘व्हीआयपी कल्चर’ आता लोक नाकारत आहेत, नाकारणार आहेत. लोकशाहीत सर्व लोक समान असतात; पण काही लोक अधिक समान असतात असं उपहासानं म्हणलं जातं. यापुढे जो पक्ष त्या संस्कृतीला नाकारील त्याच पक्षाला कदाचित लोक स्वीकारतील. तेवढं लोक जागरण करण्यात आपली लोकशाही यशस्वी झालीय हेच दिल्लीचा निकाल सांगतो.

भारतातल्या शहरांना आणि आता तर अगदी खेडेगावांना सुद्धा फ्लेक्स नावाच्या विकृतीनं घेरलंय. भरगच्च सोन्यानं मढलेला कुणीतरी दादा-आबा-भाऊ हात उंचावत उभा आणि त्या खाली त्याचे २०-२५ लाचार शुभेच्छूक! पाहणाऱ्याच्या लक्षातच येतं की वरच्यानं आणलेल्या शासकीय स्कीमवरच खालचे शुभेच्छूक, समर्थक वगैरे जगतात आणि म्हणून त्यांचे छोटे छोटे फोटो तिथं लाचारीचं हास्य दाखवत झळकतात. लोकांना असे फ्लेक्स पाहिले तरी शिसारी येत चाललीय. गुंड, भ्रष्टाचारी, टपोरी नेत्यांचे हे फ्लेक्स खरोखर सुसंस्कृत समाजाला एक कलंक समजले पाहिजेत पण ते दिवसेंदिवस वाढतच जाताना दिसतात. पुढच्या काळात लोक हे बटबटीत राजकारण नाकारणार आहेत हे सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी शक्य तितक्या लवकर लक्षात घेतलेलं बरं. फ्लेक्स मुळं केवळ शहर किंवा गावच विद्रूप होत नाही तर समाजातील गुंड-पुंडांना त्यांची (मुळात अजिबात नसलेली) प्रतिमा जनतेसमोर उगाचच ‘समाज सेवी’ वगैरे रंगवण्यात यश मिळतं.

तुम्ही आमचे प्रतिनिधी आहात, मालक किंवा भाग्यविधाते नाही हेच आता जनता राजकीय व्यवस्थेला सांगते आहे. भपकेबाजपणा, कडक खादीची गरज नाही, अगदी साधा चौकडा शर्ट घालणारा पण शिक्षणानं आणि आचार-विचारानं लोकांच्या जवळ असणारा नेता आता समाजाला हवा आहे, दिल्लीत तो केजरीवाल यांच्या रुपात समोर आला म्हणून लोकांनी सगळे प्रचलित पर्याय नाकारले आणि या नव्या पर्यायाची निवड केली. संसाधनं, मोठा पक्षनिधी, हायटेक प्रचार, विमानं आणि अलिशान गाड्यांमधून वावरणारे नेते, या सगळ्यांची लोकशाहीला गरज नाही, लोकांना त्यांच्या इतकाच सामान्य नायक हवा आहे आणि जिथं जिथं असा सामान्य नायक उभा राहील तिथं तिथं लोक प्रचलित मोठ्यांना नाकारून या नायकाला स्वीकारतील. असा बदल पुढच्या काळात भारतीय राजकारणात घडणार असेल तर तो खरच स्वागतार्ह बदल आहे. अर्थात त्यासाठी संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला अंगावर घेऊन निर्भीडपणे समाज वास्तवाच्या जवळ पोचणारे नायक पुढच्या काळात तयार व्हावे लागतील.                

दिल्लीत ‘आप’नं राजकारणाला श्रीमंत नेत्यांकडून आर के लक्ष्मण यांच्या सामान्य माणसाकडे आणलं. मग सत्ताधाऱ्यांना सामान्य माणसानं इशारा दिला की भरघोस मतं दिली म्हणून आम्हाला गृहीत धरू नका. तुम्ही किती लाखांचा कोट घालता, कोणासाठी राज्य चालवता यावर आमचं बारकाईनं लक्ष आहे. नुसताच करिष्मा चालणार नाही, कामंही करावं लागेल. आणि समजा केजरीवाल देखील पुन्हा तुमच्या सारखेच वागले तर आम्ही त्यांनाही पर्याय शोधू. लोकशाहीत कोणीच नेता सार्वभौम नाही, लोक सार्वभौम आहेत.

भविष्यात काय होईल हे आपल्याला माहित नाही पण दिल्लीच्या निवडणुकीनं बदल होऊ शकतो हे दाखवून दिलं. क्रांतीची सुरुवात तर झाली, आता ही क्रांती ठिकठिकाणी कशा स्वरूपात प्रकट होते ते बघणं उत्सुकतेचं ठरणार आहेच पण सामान्य माणूस नावाचा नायक आता सक्षम झालाच पाहिजे. तरच ही क्रांती चिरायू होईल. लोकशाहीचे आम्ही, म्हणजे सामान्य माणसंच नायक आहोत, हे समाजभान येत चाललय, ते जागं राहिलं पाहिजे. 

डॉ. विश्वंभर चौधरी