मुंबई विकणे आहे!
मुंबईच्या बांधकाम क्षेत्रात सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काल विधान सभेत खुद्द विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून राज्य सरकारच्या कारभाराचे एकूण स्वरूप पुरेसे स्पष्ट करणारे आहे. मुंबई मधील जमिनी बिल्डरांच्या घश्यात घालणे हा सगळ्या राजकीय पक्ष्यांच्या छोट्या मोठ्या पुढाऱ्यांचा धंदाच झाला आहे. 'लहरी राजा, प्रजा आंधळी' याचा दुसरा उत्तम नमुना शोधून सापडणार नाही!
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना या घटनेचा काही खेद वाटण्याची शक्यता नाही, कारण आमची राजकीय व्यवस्था गेंड्याच्या कातडीची झाली आहे. 'सत्तातुराणां न भयम न लज्जा' असा सगळा प्रकार आहे. एकदा सत्तेत आले कि जनतेशी निष्ठा संपून जाते आणि केवळ पक्ष श्रेष्ठींच्या मर्जीला सांभाळल्याने कार्यभाग उरकता येतो. विरोधी पक्ष देखील असाच बेजबाबदार असल्याने सगळा आनंदीआनंद आहे! संसद आणि विधी मंडळाचे आखाडे झाले असून तिथे जनहिताचे कामकाज अभावानेच होते. चांगले संसदपटू कुठल्याच पक्षात तयार होत नसल्याने गुंड, भ्रष्ट आणि धनदांडगे आता आपले भवितव्य ठरवीत आहेत. सार्वभौम सभागृहात काही मांडण्याची बुद्धी विरोधकांमध्ये राहिली नसल्याने त्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते आणि त्रास मात्र सामान्य लोकांना होतो. मोठ मोठ्या, स्वतःच्या वाढदिवसाच्या (बीभत्स!) जाहिराती असोत कि आंदोलनाच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरणे असो, काहीही करून आपण मतदारांसमोर राहावे असे नेत्यांना वाटत असते.
एकेकाळी आपल्याकडे मधू लिमये, वाजपेयी, कर्पूरी ठाकूर, नाथ पै (आणि त्यांचे शिष्य मधू दंडवते), जाँर्ज फर्नांडीस, हेमवतीनंदन बहुगुणा, चंद्रशेखर, रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे, एन.डी. पाटील, केशवराव धोंगडे यांसारखे संसदपटू होते यावर आता विश्वास बसत नाही. राजकारणातून मूल्य आणि चारित्र्य या गोष्टी तर कधीच्याच हद्दपार झाल्या आहेत, आता लोकांचे प्रश्न सभागृहात मांडणे हे लोकशाहीचे सर्वात प्रभावी अस्त्र देखील वापर करण्या अभावी दुबळे होत चालले आहे. दुःख एवढेच की याची खंत नेत्यांनाही नाही आणि जनता जनार्दनालाही नाही...त्यातल्या त्यात हा प्रश्न विधीमंडळासमोर आणल्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांचे आभार!
No comments:
Post a Comment