लवासा–'ढळढळीत सत्या'पलीकडचं जळजळीत वास्तव.
लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.१: महाराष्ट्र सरकारने १९९६ साली थंड हवेच्या ठिकाणांच्या विकासासाठी एक विशेष कायदा केला. लवासा कॉरपोरेशन लिमिटेडनं या कायद्याला प्रतिसाद दिला. एक नवं गिरीशहर वसविण्यासाठी पाऊल उचललं.
जळजळीत वास्तव : महाराष्ट्र सरकारने कोणाच्या प्रस्तावानंतर हा कायदा केला? प्रस्ताव देण्यासाठी लवासाला विशिष्ट पक्षाचे सरकार येण्याची वाट का पहावी लागली? नवं गिरीशहर वसविण्यासाठी शासनाने निविदा का मागविल्या नाहीत? एकट्या लवासा कंपनीलाच ही संधी का देण्यात आली? या गिरीस्थान प्रकल्पाला महाराष्ट्र शासनाने “स्पेशल टाउन प्लॅनिंग अॅथोरीटी’ म्हणून विशेष मान्यता दिली आहे. अशाप्रकारे देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या खाजगी प्रकल्पाला सरकारने स्वतःचे अधिकार बहाल केले आहेत. “स्पेशल टाउन प्लॅनिंग अॅथोरीटी’ याचा अर्थ लवासा कंपनी ही स्वतःच स्वतःला नियंत्रित करणारे एक सरकार समकक्ष असे प्राधिकरण आहे. कंपनीने स्वतःचे बांधकाम नकाशे स्वतःच मंजूर करायचे, स्वतःच स्वतःच्या बांधकामांना पूर्णत्वाचे दाखले द्यायचे, एवढेच नाही तर माहिती कायद्याखाली कोणी माहिती विचारलीच तर ती माहिती देण्याचा सरकारचा अधिकारही कंपनीला प्राप्त होतो! म्हणजे थोडक्यात लवासा कंपनी हे दुसरे सरकारच (state within state) किंवा प्रतिसरकार (खरे पाहता “कंपनी सरकार”!). एकूण सरकारच्या अधिकारांना आणि देशाच्या सार्वभौमत्वालाच हे एक प्रकारे आव्हान आहे. हे लोकशाहीला पोषक आणि घटनासंमत वाटते का?
लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.२: एप्रिल २०१० मध्ये ‘India’s urban awakening: Building inclusive cities, sustaining economic growth’ या शीर्षकाचा मॅकिनसी रिपोर्ट प्रसिध्द झाला. त्यात म्हटले आहे की पुढील २० वर्षात भारतात ५९ कोटी माणसे राहतील. आणि हे विस्फोटक स्थलांतर नीट पार पाडण्यासाठी देशाला २३-३० नव्या शहरांची आवश्यकता भासेल.
जळजळीत वास्तव: मॅकिनसी रिपोर्ट २०१० मध्ये प्रकाशित व्हावा आणि त्याची अंमलबजावणी मात्र लवासाने तब्बल ९ वर्षे आधी म्हणजे २००१ मध्येच हाती घ्यावी हा दिव्य दृष्टीचा परिणाम म्हणायचा का? अशी समृद्ध शहरे वसविण्याची जबाबदारी सरकारने एकट्या लवासालाच दिली आहे का? नवे शहर वसविण्यासाठी निसर्ग समृद्ध अशा मोसे खोर्यालाच वेठीस का धरण्यात आले? मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, खानदेश, अशा भागांमध्ये लवासा अशी किती शहरे उभारणार आहे?
लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.३:कोणतेही नवीन गोष्ट व्हायची म्हटली, कोणतंही नवं शहर वास्वयचं म्हटलं की काही आव्हानं समोर येतात. माध्यमातल्या काही घटकांनी केलेले आरोप हे त्यापैकीच एक आव्हान आहे. विविध सरकारी परवानग्या, जमीन खरेदी, कंपनीत राजकीय शेअर भांडवल असणं अशा स्वरूपाचे हे आरोप केवळ कल्पनेचे खेळ आहेत, त्यांना माहिती व सत्याचा आधार नाही.
जळजळीत वास्तव: प्रश्न परवानग्या देण्याचा नसून विशेष आणि भारताच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान देणाऱ्या घटक परवानग्या देण्याचा आहे. उदा: लवासाला सेझअंतर्गत मिळणाऱ्या सर्व सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्या कशासाठी? 'सेझ'च्या अटींमध्ये लवासा प्रकल्प बसतो काय? 'सेझ' जाहीर करण्याची प्रक्रिया लवासाबाबत झाली आहे काय?
धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी जलाशयाच्या अंतर्भागातच काय, धरणाच्या भिंतीवर जाण्याबाबतही निर्बंध आहेत व ते योग्यच आहेत. मात्र इथे तर, संपूर्ण जलाशयच एका बलाढ्य खासगी कंपनीच्या दावणीला बांधला आहे. पैसा फेकणारा कोणीही इथे येऊ शकतो व जलाशयाच्या, धरणाच्या जीवाशी खेळू शकतो, याची दखल हे सर्व करताना राज्य सरकारने घेतली आहे काय? देशाच्या एखाद्या शत्रूने खरेच असे काही केले तर त्याला जबाबदार कोण?
लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.४: लवासा कार्पोरेशनमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांचे शेअर्स आहेत हे खरं नाही.
जळजळीत वास्तव: लवासा कार्पोरेशनमध्ये सन 2002 ते 2006 या कालावधीत सुप्रिया सुळे व सदानंद सुळे यांचे किमान 21.97% शेअर्स होते. हे उभयता शरद पवार यांचे मुलगी व जावई आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार व खा.सुप्रिया सुळे राजकीय पुढारी नाहीत काय?
याच काळात लवासाला विविध प्रकारच्या परवानग्या (अनेक ठिकाणी तर त्या देण्याचा संबंधितांना अधिकार नसतानाही -) मिळाल्या. उदा.- (१) या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारची पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक असताना ती महाराष्ट्र सरकारने बिनदिक्कतपणे व अत्यंत तत्परतेने दिली. (२) कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे असलेली वरसगाव धरण क्षेत्रातील अतिरिक्त जमीन, जी केवळ सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पासाठी वापरण्याचा अधिकार केवळ महसूल खात्याला आहे – व जलाशयाचाही काही भाग लवासाला कृखोविममंकडून नाममात्र भाडेपट्ट्याने देण्यात आला तो देण्याचा अधिकार महामंडळाला नव्हताच. त्या काळात कृष्णा खोरे महामंडळाचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा मंत्री सुप्रिया सुळे यांचे चुलत बंधू अजित पवार होते हे इथे उल्लेखनीय आहे. सर्वच परवानग्या ज्या तत्परतेने देण्यात आल्या त्यामागे सत्ता व संपत्ती यांचा काहीच वाटा नाही काय?
लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.५: कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने सवलतीच्या दरात जमीन दिलेली नाही.
जळजळीत वास्तव: हा दर सवलतीचा नाही? कृष्णा खोरे महामंडळाने 141.15 हेक्टर जमीन अवघ्या रु.2,75,250/- प्रतिवर्षी भाडेपट्ट्याने लवासाला दिली आहे. म्हणजे हेक्टरी वर्षाला रु.2000/- हूनही कमी! त्यातही जर 129 हेक्टर जमीन "पाण्याखाली" असल्याचे दुःख लवासाला आहे, तर ती एवढे मोठ्ठे (!) भाडे खर्चून लवासाने कशासाठी बरे घेतली? कारण उघड आहे. लवासाने जमिनीसह तीवरचा जलाशयही गिळंकृत केला आहे. पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यातले किमान 10%, किंवा 1 महिन्याचे पाणी यामध्ये कंपनीने पळवले आहे. (वरसगाव धरणाच्या एकूण 11 टी एम सी धारणक्षमतेपैकी 1.031 टी एम सी.) ही जमीनही अशा ठिकाणी आहे की जिथून जलस्त्रोत वरसगाव धरणात येतात. म्हणजे, आधी लवासाची खासगी धरणे भरली जाणार व मग पाणीकपात भोगणाऱ्या पुण्याच्या जनतेसाठी ते वरसगाव धरणात जाणार. शिवाय जलाशयात (लवासाच्या मते 'पाण्याखालच्या' या जमिनीवर) भराव घालून कंपनीने जलाशयाची साठवण क्षमता आणखी कमी केली आहे. ती किती, याचा हिशेब लवासा कंपनी अगर मकृखोविम देईल काय? याशिवाय, धरणाच्या जलसंग्रहण क्षेत्रात (कॅचमेंट एरिया) डोंगराच्या वरच्या भागात बंधारे (चेक डॅम्स) बांधून कंपनी 'स्वयंपूर्ण होण्यासाठी' पाणी साठवणार आहे ते वेगळेच. म्हणजे, जे पाणी धरणात यायचे ते पुणेकरांच्या वाटचे पाणी आता वरच्यावर पळवले जाणार आहे. या तिहेरी पद्धतीने पुण्याच्या पाण्यावर घाला घालणाऱ्या कंपनीने या एकूण पाण्याचा आकडा सांगावा व हे सर्व पाणी व लवासातील संभाव्य लोकसंख्या यांचा भागाकार करून प्रतिदिवशी प्रतिमाणशी पाण्याची उपलब्धता सांगावी असे आमचे आवाहन आहे. त्याचबरोबर स्वत:च्या गरजेहूनही अधिक पाणी लवासा का साठवू इच्छिते आहे हे देखिल सांगावे.
लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.६: लवासाने आदिवासी जमीन हडपली नाही, कमी दराने शासनाची जमीन घेतली नाही, मुंबई, पुणे, लंडन, न्यूयॉर्क, दुबई, इ. ठिकाणी स्थाईक आणि शेतकरी दर्जा असलेल्या लोकांकडून घेतली आहे.
जळजळीत वास्तव: जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल खात्याला गडले, धामणओहोळ, मुगाव, वडिवळे येथील सिलिंगच्या 'अतिरिक्त' लवासा कंपनीला देण्याची शिफारस करताना (पत्र क्र.482 दि.01.01.05) म्हटले आहे की सदर (372 हे.23 आर.) जमीन भूमिहीन शेतमजुरांना दिल्यास शासनाला अंदाजे रु.1,02,736/- इतके उत्पन्न मिळेल व तीच लेक सिटी कार्पोरेशनला (आताचे लवासा) दिल्यास रु.1,64,71,178/- इतकी रक्कम शासनजमा होईल.लवासा व शासनाने पुढील खुलासा करावा –
(1) ही 372 हेक्टर सीलिंगची जमीन लवासा कंपनीला देण्यात आली आहे की नाही?
(2) सीलिंगची जमीन ही मुळात भूमिहीनांना कसण्यासाठी देण्यासाठी संपादित केलेली असते, महसूल कमावण्यासाठी नव्हे, हे माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना माहीत नव्हते काय?
• लवासाने खरेदी केलेली जास्तीत जास्त जमीन मुंबई, पुणे, लंडन, न्यूयॉर्क, दुबई इत्यादी ठिकाणी स्थायिक ‘अनिवासी शेतकरी’ असलेल्या लोकांकडून खरेदी केली आहे. लवासाने खुलासा करावा –
(1) इतक्या दुर्गम भागात, जिथे जाण्यासाठी रस्तेही नव्हते व गरीब बिचारे आदिवासी राहत होते तिथल्या जमिनी मुंबई, पुणे, लंडन, न्यूयॉर्क, दुबई इत्यादी ठिकाणच्या 'शेतकऱ्यांकडे' कशा व कधी गेल्या?
(2) त्यामध्ये आदिवासी भूमिहीनांना कसण्यासाठी दिल्या गेलेल्या सीलिंगच्या जमिनी नव्हत्या का?
(3) त्या सर्व जमिनी या धनवंत शेतकऱ्यांना एकाएकी व एकाच वेळी लवासाला विकाव्याशा का वाटल्या?
या संदर्भात वस्तुस्थिती अशी आहे की, मावळ-मुळशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट) काढलेल्या नोटिसांनुसार एकट्या मुगाव गावात 200 हून अधिक हेक्टर सीलिंगच्या जमिनी या शर्तभंग करून देशविदेशाच्या धनिक 'शेतकऱ्यां'नी विकत घेतल्याचे आढळून आले आहे; व अंतिमत: या जमिनी लवासाकडे आल्या आहेत.
सीलिंगच्या जमिनीच्या विक्रीच्या व्यवहाराला जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी लागते व ती विशिष्ट कारणास्तव व विशिष्ट व्यवहारासाठीच देता येते – जसे, भूधारक जमीन कसत नसेल तर ती अन्य भूमिहीनाला देण्यासाठी. तर मग आदिवासींच्या या जमिनी, ते कसत असताना, लंडन, दुबई, न्यूयॉर्क इत्यादी ठिकाणच्या 'शेतकऱ्यां'ना विकण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कशीकाय दिली? त्या 'शेतकऱ्यां'कडून जरी आज त्या लवासाकडे आल्या असतील तरी आजही या जमिनींवरचा ताबा आदिवासी शेतकऱ्यांनी सोडलेला नाही; तेव्हा शर्तभंग हा आदिवासींकडून नाही तर त्या जमिनी बिगरआदिवासी, बिगरभूमिहीनांना विकण्यास परवानगी देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व 'शेतकरी' असलेल्या (म्हणजेच भूमिहीन नसलेल्या) देशविदेशातील धनवंतांकडून झालेला आहे.
• या सर्व 'उलाढाली'त स्थानिक शेतकऱ्यांपैकी काही जणांचे उखळ (लवासाच्या जाहिरातीत म्हटल्याप्रमाणे) पांढरे झाले खरे, परंतु ते का व कसे, हे बघण्यासारखे आहे. ज्या सुमाराला हिलस्टेशन पॉलिसी आली, त्याच सुमाराला एकाएकी मोसेखोऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन विक्रीचे व्यवहार सुरू झाले. हे खरेच आहे की शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची 'खरी' किंमत माहीत नव्हती. मात्र काही मोजक्या मंडळींनी – त्या काळातले फेरफार पाहिले तर त्यात काही नावे वारंवार आढळतात – या जमिनी विकत घेण्याचा धडाका लावला. हा धडाका इतका जबरदस्त होता की त्यापायी भाऊ भावांना विसरले, 'पॉवर ऑफ अॅटर्नी'त अनेक फसले; 1990 साली निधन पावलेल्या श्री. भिकुले यांच्या सहीने 2000 साली जमिनीचा व्यवहार पार पाडण्यात आला. 1960 साली सासऱयांनी खरीदलेली जमीन जीवापाड सांभाळणाऱ्या विधवा लीलाबाई मरगळेंची जमीन डोळ्यादेखत 'लवासा'वासी कशी झाली याचं कोडं तिला आजही सुटलेलं नाही. 'पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर' च्या शिक्क्यासह न वटलेले चेक्स घेऊन ज्ञानेश्वर शेडगे आजही न्यायाच्या आशेने फिरताहेत – आपली जमीन गमावून!...
फसवणुकीच्या अशा अनेक कहाण्या सांगता येतील ज्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांकडून, हस्ते-परहस्ते, अखेरीस लवासाकडे आल्या आहेत. ज्यांसाठी जबाबदार कायद्याप्रमाणे कंपनीच आहे.
आम्ही लवासाला असे आवाहन करतो की असे अर्धवट व फसवे दावे ढळढळीत सत्याच्या नावाने करत बसण्यापेक्षा, ते जर इतके प्रामाणिक आहेत तर त्यांनी सारेच सत्य जनतेसमोर आणावे; ज्यामध्ये त्यांना मिळालेल्या परवानग्या, जमिनींचे व्यवहार, त्यांचा लेकसिटीचा संपूर्ण आराखडा, 2000 हेक्टरचीच परवानगी (तीही बेकायदा) हाती असताना 10000 हेक्टरची योजना जाहीर करण्यातल्या आत्मविश्वासामागची कारणं – हे सर्व स्पष्ट करावं. राज्य शासनानेही, लवासाकडे कुठल्या जमिनी, कशाप्रकारे दिल्या गेल्या आहेत, कुठल्या परवानग्या कशाच्या आधारे दिल्या आहेत याचा खुलासा करावा.
लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.७: लवासाला पर्यावरण खात्याची परवानगी आहे, लवासाने पर्यावरणासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत, इ.इ.
जळजळीत वास्तव: लवासा सिटी कॉर्पोरेशन ही कंपनी पुण्यातील मुळशी तालुक्यातील मोसे खोऱ्यात गिरीवन प्रकल्प उभारत आहेत. सदर प्रकल्पात खालीलप्रमाणे त्रुटी/अनियमितता निदर्शनास आल्या असून उघडउघड नियमभंग झालेला आहे:
१. पर्यावरण विभागाने कायद्यात मुळातच तरतूद नसतांना प्रकल्पाला ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले: प्रकल्प प्रवर्तकाने दि. ०२/०९/२००२ रोजी पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे पर्यावरण विषयक परवानगी अर्थात Environmental Clearance साठी अर्ज केला. पर्यावरण विभागाने दि. १३ डिसेम्बर २००२ रोजी सदर अर्जाला तत्पर प्रतिसाद देत “तात्पुरते ना हरकत प्रमाणपत्र” दिले. अशाप्रकारचे कुठलेही प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कुठल्याही नियमाखाली राज्याच्या पर्यावरण विभागास प्राप्त नाही. त्यावेळी पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना १९९४ अस्तित्वात होती आणि या अधिसूचनेत अशा प्रकारचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कुठलीही तरतूदच नव्हती. विशेष म्हणजे कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार नसतांना ७००० हेक्टर्स एवढ्या मोठ्या जागेवर प्रकल्प उभारण्यासाठी अतिशय तत्परतेने केवळ दीड पानांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले.
२. पर्यावरणविषयक अनुमती २००० हेक्टर्ससाठी तर ना-हरकत प्रमाणपत्र ७००० हेक्टर्ससाठी का? वरील ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर प्रकल्प प्रवर्तकाने पर्यावरण विषयक परवानगी अर्थात Environmental Clearance साठी पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे दि ९ जानेवारी २००४ रोजी अर्ज केला होता आणि सदर विभागाने त्यांना दोन महिन्यांच्या विक्रमी वेळात पर्यावरण अनापत्ती प्रमाणपत्र जारी केले. पर्यावरण विभागाचे प्रमाणपत्र १८ मार्च २००४ रोजी पत्र क्र. इएनवी/सिएलई/ ७६५/सीआर/टीसी.१ नुसार कंपनीस संचालक, पर्यावरण यांच्याकडून प्राप्त झाले. विशेष म्हणजे ही परवानगी मात्र ७००० हेक्टर्स साठी दिलेली नसून २००० हेक्टर्स साठी दिलेली आहे! प्रकल्प जर केवळ २००० हेक्टर्सचा होता तर आधी ७००० हेक्टर्स साठी पर्यावरण विभागाने ना-हरकत प्रमाणपत्र कशाच्या आधारावर दिले आणि जर प्रकल्प ७००० हेक्टर्सचा होता तर मग Environmental Clearance २००० हेक्टर्ससाठीच का देण्यात आला?
३. पर्यावरण अधिसूचनेनुसार परवानगी देण्याचा अधिकार केंद्राला होता, राज्याला नव्हे! : पर्यावरण विभागाचे १८ मार्च २००४ रोजीचे पत्र क्र. इएनवी/सिएलई/ ७६५/सीआर/टीसी.१ (इथून पुढे ज्याचा उल्लेख “सदर पत्र” असा केला आहे) नुसार कंपनीस पर्यावरण विषयक अनुमती मिळाली. ज्या काळात कंपनीने अर्ज केला आणि राज्य पर्यावरण विभागाने अनुमती दिली त्या काळात इआयए नोटीफिकेशन १९९४ अर्थात पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना १९९४ अस्तिवात होती. या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार कंपनीला केंद्र सरकारकडून पर्यावरण अनापत्ती घेणे अनिवार्य होते. अशा प्रकारची परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नव्हते कारण प्रकल्प १००० मिटर पेक्षा कमी उंचीवरच आहे असे कोणत्याही संस्थेचे प्रमाणपत्र कंपनीने सादर केले नव्हते. गुगल अर्थद्वारे शोध घेतल्यास प्रकल्पाचे प्रवेशद्वार १०५० मीटर्स एवढ्या उंचीवर आहे. समुद्रपातळी पासून प्रकल्पाच्या उंचीची कुठलीही शहानिशा न करता राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने अत्यंत बेजबाबदारपणे प्रकल्पाला परवानगी दिली. प्रकल्पाची भांडवली गुंतवणूक रु. ५ कोटी पेक्षा अधिक होती.
४. पर्यावरणविषयक परवानगी नेमकी कुठल्या कायद्यांतर्गत दिली?: उपरोल्लेखित परवानगी पत्रात राज्य पर्यावरण विभागाने ही परवानगी इआयए नोटीफिकेशन १९९४ अंतर्गत देत असल्याचे कुठेही नमूद केलेले नाही आणि म्हणून ही परवानगी कायदेशीर मानता येत नाही. शिवाय सदर नोटीफिकेशनमध्ये विहित केलेली कुठलीही प्रक्रिया प्रकल्प प्रवर्तकाने अथवा राज्य सरकारने पूर्ण केलेली नसल्याने ही परवानगी कायदेशीर असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सदर अधिसूचनेप्रमाणे प्रकल्पाची छानणी तज्ञ समितीकडून व्हायला हवी होती. मात्र प्रकल्प प्रवर्तकांनी पर्यावरण विभागाला हाताशी धरून आपले राजकीय वजन वापरत कायद्याला आपल्या सोयीप्रमाणे वाकवले.
५. परवानगी २००० हेक्टर्स साठी, प्रत्यक्ष प्रकल्प मात्र ५००० हेक्टर्स जागेवर! :जेंव्हा ही परवानगी मिळाली तेंव्हा २००० हे. क्षेत्रावर हा प्रकल्प होणार असल्याचे कंपनीने नमूद केले होते. प्रत्यक्षात कंपनी १०,००० हे. एवढे क्षेत्र विकसित करीत आहे असे कंपनीच्या वेबसाईटवरच नमूद केले आहे. परवानगीपेक्षा पाचपट जास्त क्षेत्र विकसित करणे संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून हे सगळे राजरोसपणे चालले असतांना सगळ्या शासकीय यंत्रणा मूग गिळून गप्प का बसलेल्या आहेत याची उत्तरे राजकीय लागेबांधे, धनदांडगाई, मुजोरपणा यातच शोधावी लागतात. विशेष म्हणजे राज्य पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरणाने ही बाब त्यांच्या नजरेस आणून दिल्यानंतरही कुठलीही कारवाई केलेली नाही, वस्तुतः या प्रकल्पाला नियमानुसार प्राधिकरणाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तातडीने “काम थांबवा” आदेश द्यावयास हवा होता.
६. पुण्याचे पाणी पळविले, वर पुणेकरांवरच आरोप! : या परवानगी पत्राच्या परिच्छेद ३ नुसार कंपनीला वरसगाव धरणातून पाणी घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वतःच्या प्रकल्पात पर्जन्य जलसंचय करून आणि प्रकल्पाच्या हद्दीत (धरणात नव्हे!) स्वतंत्र छोटे बंधारे बांधून पाण्याची सोय स्वतः करण्याचे निर्देश पर्यावरण विभागाने दिलेले होते, प्रत्यक्षात कंपनीने धरणातच भिंत घालून पुणे शहराचे पाणी पळविले. तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांनी पर्यावरण विभागाच्या आदेशाला धाब्यावर बसवून कंपनीला तात्काळ १ टीएमसी एवढ्या प्रचंड पाण्याच्या वापराची परवानगी दिली. एकूण पुणे शहरासाठी ११ टीएमसी आणि या एकट्या लवासा प्रकल्पाला १ टीएमसी पाणी असे पाण्याचे ‘समन्यायी’ (!) वाटप मा.जलसंपदा मंत्रांच्या विशेष आशीर्वादाने झाले. लवासा शहराची एकूण लोकसंख्या किती आणि एकूण पाणी वापर किती याचा हिशेब कंपनी अथवा सरकारने पुणेकरांना देण्याची गरज आहे, याउलट १३५ लिटर्स प्रतिमाणशी प्रतिदिन एवढे पाणी वापरणाऱ्या पुणेकारांवरच ३०० लिटर्स पाण्याच्या वापराचा बेजबाबदार आरोप प्रकल्प प्रवर्तक करीत आहे ही संतापजनक बाब आहे.
७
. मैलापाण्याचे काय? या खासगी धरणांच्या अगदी लगत बांधलेल्या इमारती व एकूणच 'लेकसिटी'तील मैलापाणी कुठे जाणार? स्वत:च स्वत:ची तपासणी करण्याचा अधिकार मिळालेली ही कंपनी (संदर्भ : कंपनीला मिळालेली स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी) ते बिनदिक्कतपणे जलाशयात सोडणार नाही कशावरून? अर्थात, तो अधिकार सरकारला असता तरी त्यावेगळे काही होण्याची फारशी शक्यता नव्हतीच हेच आजवरच्या इतिहासावरून दिसते! अन्यथाही जमिनीत मुरणारे सांडपाणी परकोलेशनने अखेर जलाशयातच येणार.
८. जनसुनावणी नाही, नवी परवानगीही नाही, ७ जुलै २००४च्या भारत सरकारच्या राजपत्राची जाहीर पायमल्ली: ७ जुलै २००४ रोजी पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी पर्यावरण आघात मुल्यांकन १९९४ या अधिसूचनेत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार बांधकाम प्रकल्पांचा समावेश केला आणि अधिसुची १ मध्ये ३१व्या क्रमांकावर बांधकाम आणि टाऊनशीप प्रकल्पांना अधिसूचित केले. या दुरुस्तीनंतर असे सर्व बांधकाम प्रकल्प ज्यामध्ये १००० पेक्षा जास्त लोक राहणार असतील किंवा ५०,००० लिटर्स पेक्षा जास्त मैलापाण्याचा विसर्ग होत असेल किंवा बांधकाम प्रकल्पातील भांडवली गुंतवणूक रु. पन्नास कोटींपेक्षा जास्त असेल त्यांना पर्यावरण मंत्रालयाचा Environmental Clearance अर्थात पर्यावरणविषयक अनुमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले. लवासा प्रकल्पातील यावेळी सुरु असलेल्या आणि सुरु होणार असलेल्या सर्व बांधकामांना जाहीर लोकसुनावणी करून सदर अनुमती घेणे अनिवार्य होते मात्र प्रकल्प प्रवर्तकांनी अशी कुठलीही परवानगी न घेता बांधकाम जोरात सुरू ठेवले. संपूर्ण देशाला लागू असलेला कायदा आपल्याला लागू होत नाही असे प्रकल्प प्रवर्तकांना वाटण्यामागे सत्तेचा दर्प आणि पैशाची मुजोरी यापेक्षा वेगळे कारण दिसत नाही. प्रकल्प प्रवर्तकांनी लोकसुनावणी घेतली नाही आणि पर्यावरणविषयक अनुमतीही घेतली नाही. हे पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचनेचे उघडउघड उल्लंघन असल्याने ७ जुलै २००४ नंतर झालेले सगळे बांधकाम मुळातच बेकायदा ठरते आणि यासाठी कंपनीवर सरकारने कारवाई करावयास हवी होती. कदाचित कंपनी हेच सरकार आणि सरकार हीच कंपनी हे सर्वांनाच माहीत असल्याने काहीही कारवाई करण्यात आली नसावी.
९. भारत सरकारच्या १४ सप्टेंबर २००६च्या असाधारण राजपत्राची जाहीर पायमल्ली: केंद्र सरकारने गठीत केलेल्या गोविन्दराजन समितीच्या शिफारसींनुसार दि. १४ सप्टेंबर २००६ रोजी नवीन पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना जारी करण्यात आली. यात बांधकाम प्रकल्पांसाठीच्या निकषांमध्ये थोडासा बदल करण्यात आला. पहिल्या अधिसूचनेतील तीनही निकष एकाच निकषात परावर्तीत करण्यात येऊन त्याजागी २०,००० वर्गमी. पेक्षा जास्त बांधकामाचा निकष निर्धारित करण्यात आला (पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना २००६, अधिसुचीतील अनुक्रमांक ८ अ आणि ८ ब). सदर अनुमती केंद्र सरकार ऐवजी या अधिसूचनेनुसार स्थापित झालेल्या राज्य पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरणाकडून घ्यायची होती मात्र अद्यापपर्यंत प्रकल्प प्रवर्तकांना सदर परवानगी प्राप्त झालेली नाही. लवासा प्रकल्पात अतिशय वेगाने बांधकाम सुरु असून या कंपनीवर राज्य अथवा केंद्र सरकारने अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही.
१०. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची विशेष स्वामीनिष्ठा, कंपनीच्या नियोजनापेक्षाही जास्तीची उदार परवानगी!: आश्चर्याची बाब म्हणजे पर्यावरण विभागाने प्रकल्पास ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याधीच “स्वामीनिष्ठेचा” अतिरेक करत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९७४, हवा प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९८१ आणि घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम १९८९ नुसार या प्रकल्पास दि. ३० मे २००२ रोजी ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊन टाकले, तेही ६१८१ हेक्टर्स साठी! वस्तुतः कंपनीचे नियोजनच मुळात एकूण ५००० हेक्ट्रस एवढेच असेल तर ही अतिरिक्त परवानगी मंडळाने कशाच्या आधारावर दिली? यावेळी कंपनीच्या नावावर ५००० हेक्टर्स एवढी सगळी जमीन असेल असे गृहीत धरले तरी अतिरिक्त ११८१ हेक्टर्स कोणाची जागा बळकावून प्रकल्प राबवावा असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला वाटत होते? खरे पाहता पर्यावरण मुल्यांकन अधिसूचनेनुसार केंद्र सरकारची अथवा राज्य सरकारची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय असे कुठलेही प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना नाही. आणि म्हणून, सदर ना-हरकत प्रमाणपत्र संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
११. मप्रनि मंडळाच्या स्वामीनिष्ठेचे दुसरे उदाहरण: लवासा कंपनीला स्थानीय प्राधिकरणाचा दर्जा!: सगळ्यात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे वर ११ क्रमांकाच्या मुद्द्यात वर्णन केलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अटी आणि शर्ती मधील ४ थ्या क्रमांकाच्या शर्तीनुसार लवासा कंपनीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने “स्थानीय प्राधिकरण” अर्थात एखाद्या महापालिकेचा अथवा नगरपालिकेचा दर्जा बहाल केला! असा कुठलाही अधिकार मंडळास प्राप्त नसून हे घटनाविरोधी कृत्य आहे. या गंभीर प्रकारची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
१२. मप्रनि मंडळाच्या स्वामीनिष्ठेचे तिसरे उदाहरण: अधिकार नसतांना परवानगी दिली!: याही पुढे जाऊन प्रत्यक्षात मंडळ ज्या विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे त्या पर्यावरण विभागाची अनुमती २००० हेक्टर्स एवढीच असतांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने [जल प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९७४, हवा प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९८१ आणि घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम १९८९ नुसार] या प्रकल्पास दि. ०५ जानेवरी २००५ रोजी सरळ प्रकल्प चालविण्याची परवानगी अर्थात Consent to Operate देऊन टाकले, तेही ६१८१ हेक्टर्स साठी! पर्यावरण विभागाच्याच अखत्यारीत असलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जर पर्यावरण विभागानेच दिलेली २००० हेक्टर्स ची परवानगी दुर्लक्षित करून स्वतःला अधिकार नसतांना ६१८१ हेक्टर्सची परवानगी देण्याची मुजोरी दाखवीत असेल तर यापेक्षा मोठा घटनात्मक अपराध काय असू शकतो? राज्याच्या पर्यावरण विभागाची कुंभकर्णी झोप अजूनही मोडलेली दिसत नाही अन्यथा त्यांनी मंडळाला जाब विचारला असता..
१३. मप्रनि मंडळाच्या स्वामीनिष्ठेचे चौथे उदाहरण: प्रकल्प “तांबड्या” दर्जाचा, परवानगी मात्र “नारिंगी’ दर्जाची: हा प्रकल्प पर्यावरण मुल्यांकन अधिसूचनेच्या १९९४च्या ‘अधिसुची-१’ मध्ये समाविष्ट असल्याने “तांबडा” अर्थात जास्त प्रदूषणकारी वर्गात मोडतो, मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विशेष मेहेरबानी दाखवून कायद्यालाच आव्हान देत हा प्रकल्प “नारिंगी” दर्जात अर्थात मध्यम प्रदूषणकारक वर्गात वर्गीकृत केला. विशेष म्हणजे १९९४ची अधिसूचना “भारताचे असाधारण राजपत्र” याद्वारे काढलेली असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य घटनेलाच आव्हान दिले असा याचा अर्थ होतो.
१४. मप्रनि मंडळाच्या स्वामीनिष्ठेचे पाचवे उदाहरण :महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची बांधकाम प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली परवानगी अर्थात Consent to Establish आणि Consent to Operate घेणे कंपनीला बंधनकारक होते. तथापि आजपर्यंत अशी कुठलीही परवानगी कंपनीने घेतलेली नाही. एरवी गरजेपेक्षा जास्त ‘अर्थपूर्ण’ कारवाया करण्याऱ्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला असा काही प्रकल्प पुण्याशेजारी चालू आहे याची माहिती नसावी अन्यथा त्यांनी यासंबंधी कंपनीला एखादी साधी नोटीस तरी दिली असती, मात्र दुर्दैवाने अक्षरश: आजही मंडळाची भ्रष्टाचारी यंत्रणा निर्ढावल्याप्रमाणे कंपनीचे हीत सांभाळीत आहे.
१५. सगळ्याच कायद्यांची पायमल्ली, अर्थात सरकारच्या सहकार्याने आणि सौजन्याने! : थोडक्यात, केंद्र सरकारची पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना, जल प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९७४, हवा प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९८१ आणि घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम १९८९ या चारही कायद्यांना कंपनीने राज्याचा पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या अमुल्य सहकार्याने धाब्यावर बसविले आहे हे स्पष्ट होते.
१६. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री मा.जयराम रमेश यांचे चौकशीचे आश्वासन: ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ तर्फे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मा.जयराम रमेश यांच्यासमोर पुण्यात दिनांक १९ जून २०१० या दिवशी हा प्रश्न मांडण्यात आला तेंव्हा त्यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. दिलेल्या आश्वासनाला जागून रमेश यांनी यासंबंधीची कागदपत्रे दिल्लीस पाठविण्यासंबंधी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकार या सगळ्या प्रकरणांची नि:पक्षपाती चौकशी करील अशी आशा आहे.
१७. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु: पर्यावरणाच्या कायद्यांच्या या राजरोस पायमल्लीला जाब विचारण्यासाठी कंपनी आणि त्यांना सामील असलेल्या सरकारी यंत्रणांना उच्च न्यायालयात खेचण्या वाचून अन्य पर्याय राहिलेला नाही म्हणून पुण्यातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु केली आहे.
***
