महाराष्ट्राची विधानसभा काल मोठमोठे आकडे ऐकून चक्रावून गेली. विरोधी पक्षनेत्यांनी परवा काँग्रेस+राष्ट्रवादी यांनी मुंबईतील जागांमध्ये ५०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आणि त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी युती सरकारने त्यांच्या काळातच ६०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचे सांगितले. दोघांची आकडेवारी खरी धरली तर एकूण ११०,००० कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे हे लक्षात येते. हा महाघोटाळा केवळ एका म्हणजे मुंबई शहरात झालेला आणि फक्त एका म्हणजे नगरविकास खात्यातील आहे हे इथे लक्षात घ्यावे. शासनाची सगळी खाती गुणिले महाराष्ट्रातील सगळी शहरे/गावे असा गुणाकार केला तर काय काय प्रकारचे आणि केवढ्या मोठ्या रकमांचे घोटाळे असू शकतात याची कल्पनाच केलेली बरी!
या घोटाळ्यांची चौकशी करणे हे खरे तर मुख्यमंत्र्यांचे घटनादत्त कर्तव्य आहे, मात्र मुख्यमंत्र्यांना असे काही माहित नसल्याने त्यांनी फार चमत्कारिक विधान केले ते असे कि “गटार आपण जेवढे उपसत जाऊ तेवढी घाणच बाहेर येत राहील.” या विधानाचा स्पष्ट अर्थ आपण ‘मांडवली’ करुया असा होते. म्हणजे काय तर युतीने आघाडीला सांभाळून घ्यावे आणि आघाडीने युतीला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजप, मनसे, समाजवादी, रिपब्लिकन, बसप, डावे, अति डावे, उजवे, अति उजवे सगळेच संधी मिळेल तेंव्हा गटार गंगेत बरबटून घेत असल्याने कोणीच कोणाला काही बोलू नये असा मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा आशय आहे. स्वतः काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी इतरांच्या (अर्थात काचेच्याच!) घरावर दगड मारू नये असे एक संतवचनही मुख्यमंत्र्यांनी ऐकवले. १९९४ सालापासून १९९९ पर्यंत युती सत्तेत होती, ९९ पासून गेली अकरा वर्षे आघाडी सत्तेत आहे आणि गेल्या अकरा वर्षात आघाडीने युतीच्या काचांवर दगड मारले नव्हते, याचा अर्थ ६०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार माहित असतांना मुख्यमंत्र्यांनी पाठीशी घातला. असे असेल तर ही अत्यंत गंभीर आणि लाजीरवाणी बाब आहे हे ही मुख्यमंत्र्यांच्या गावी नसावे एवढे महाराष्ट्राचे नशीब बिघडले आहे. प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला नगरविकास खाते स्वतःकडे ठेवण्यात का रस असतो याचा आता जनसामान्यांना बोध व्हावा.
केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करायला हवा. मुंबईचे लचके तोडण्याच्या गुन्ह्यात जे कोणी आजी-माजी, मुख्यमंत्री, नगर विकास खात्याचे त्या त्या वेळचे मंत्री, राज्यमंत्री आणि सचिव, अधिकारी, या सर्वांना सूचना देणारे त्या त्या पक्षांचे जेष्ठ (केवळ वयाने, चारित्र्याने नव्हे!) नेते, यात सामील असलेले बिल्डर्स या सर्वांना पहिल्यांदा तुरुंगात डांबावे म्हणजे चौकशीत हस्तक्षेप होणे, पुरावे नष्ट करणे असे प्रकार टळतील. या सगळ्या पक्षांच्या संबंधीत चोरांकडून १,१०,००० कोटींची रक्कम वसूल करायला हवी.
अर्थात असे होणार नाही याचा आपल्या सर्वांना विश्वास आहे कारण चोरही तेच आणि न्यायाधीशही तेच असा प्रकार आहे. तेंव्हा 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप' हाच लोकशाहीचा खरा मंत्र. अर्थातच आपणही ही बातमी वाचू आणि सोडून देऊ कारण क्रांती करायला आपण थोडेच टिळक, भगतसिंग आहोत? तेंव्हा पुन्हा एकदा, जय महाराष्ट्र!!
No comments:
Post a Comment