पंडितजी गेले...

स्वरभास्कर, भारतरत्न पंडीत भीमसेन जोशी २४ तारखेला आपल्यातून निघून गेले. उद्या त्यांची जयंती आहे. खरे म्हणजे त्यांचा वाढदिवस असे न लिहिता जयंती आहे असे लिहिणे फारच वेदनादायक असले तरी आता ते एक सत्य म्हणून स्वीकारले पाहिजे. पुण्याचे सर्वात तेजःपुंज वैभव लुप्त झाले आहे. भारतीय शास्त्रीय संगीताचा सूर्य मावळला आहे. गेली काही वर्षे तब्येतीमुळे ते गाऊ शकले नसले तरी ज्या जगात पंडित भीमसेन जोशी रहात आहेत त्याच जगात आपण रहात आहोत ही भावना देखील अतिशय आनंददायक होती, आता त्या भावनेला आपण मुकलो आहोत.


आपल्या सर्वांच्या मनात पंडितजींचे जे चित्र आहे- चार तंबोरे आणि त्यात गंभीर भाव-मुद्रा धारण करून बसलेले पंडितजी- यापेक्षा दुसरे सुंदर चित्र कदाचित जगाच्या निर्मात्यालाही काढता येणार नाही! मला असे वाटते की पंडितजींनी गाण्यासाठी "सा" लावला की स्वर्गाची सगळी देवश्रुष्टी पृथ्वीकडे कान एकवटीत असावी . स्वर्गात त्यांना एवढे चांगले गाणे कधी ऐकायला मिळणार?


सूर्याच्या तेजाची चिकित्सा करता येत नाही, सागराच्या तांडवाचे मोजमाप करता येत नाही त्याप्रमाणे  पंडितजींच्या गाण्याची समीक्षा करणेही शक्य नाही, त्यांच्या गाण्याला आणि प्रतिभेला शरण जाणे एवढेच रसिकांच्या हाती उरते... आणि उरते एक कृतज्ञता...पंडीतजींनी मैफिलीतुन घरी परतणाऱ्या प्रत्येक श्रोत्याला भरभरून दिलेली स्वरांची कुबेर देणगी...स्वरांमधून भेटीला आलेली चैतन्याची दिव्य अनुभूती...बस्स...शब्दात त्याला कोण कसं बांधणार? आणि त्याला शब्दात बांधायचे तरी कशासाठी? ज्ञानेश्वरीत एक ओवी आहे:
सांगे सूर्याचा घरी, प्रकाशु काय वाती करी? 
की न लाविजे तरी अंधारी,  कोंडेल तो
सूर्याच्या घरी प्रकाश पडण्यासाठी जसा वातीचा काही उपयोग नाही त्याच प्रमाणे भीमसेनजींच्या स्वरविश्वाला शब्द्कळेने व्यक्त करता येणे शक्य नाही.


पंडितजींचा स्वर जगभर राज्य करीत असे. पन्नास वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर राज्य करणे ही सोपी गोष्ट नाही. रसिकांना त्यांनी काय दिले नाही? अक्षरशः हजारो मैफिली आणि त्यातून तृप्त झालेले कोट्यावधी श्रोते ही किमया यापुढे कोणाला साधेल असे वाटत नाही.  पंडीतजींच्या भात्यात अशी विलक्षण अस्त्रे होती की ऐकणाराने केवळ दिपून जावे. एक कोमल रिषभ आसावरी तोडी सारखा राग...पण प्रत्येक वेळी त्याचे वेगळे रूप दाखविण्याची त्यांची अलौकिक प्रतिभा जणू श्रोत्यांना सांगत असे की घ्या...हेही घ्या आणि तेही घ्या..घेऊन घेऊन किती घ्याल? श्रोत्यांच्या मनातील प्रत्येक आस पंडितजींचा स्वर पूर्ण करून जाई..
का जे लळेयांचे लळे सरती, मनोरथांचे मनोरे पुरती,
जरी माहेरे श्रीमंत होती, तुम्हा जैसी..
रसिकांच्या साठी पंडितजी म्हणजे एक असेच श्रीमंत माहेर होते ज्याने रसिकांच्या कानाचे सर्व लळे पुरविले आणि स्वरांची मनोरथे सिद्धीस नेली.

अपरंपार गुरुभक्तीचे दुसरे उदाहरण देता येऊ नये अशी उत्कट गुरुभक्ती पंडितजींनी जागविली. पुण्यात दिमाखात सुरु असलेला सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव हे त्याच गुरुभक्तीचे एक प्रकट रूप. एवढा महान कलाकार ज्या अनन्यभावाने आपल्या गुरूस शरण जात असे त्या भावनेस तोड नाही. "गुरु बीन  ग्यान न  पावे' हा मारवा गाणं सोपं आहे, आयुष्यभर त्या कृतज्ञभावाला शरण जाणं ही फार अवघड गोष्ट आहे. पंडितजींनी ती आयुष्यभर साधली.

सर्व जगभर मान्यता, भारतरत्न सारखे सर्वोच्च पुरस्कार, शास्त्रीय संगीतात धृवासारखे अढळ पद लाभूनही पंडितजींच्या वागण्यात त्याचा कुठलाही गर्व तर सोडाच अभिमानही कधी दिसला नाही. एवढे सगळे मिळूनही "इदं न मम" म्हणायला जी अध्यात्मिक उंची लागते तीही त्यांनी केंव्हाच गाठली होती. त्यांच्या अनेक वर्षांच्या गान -तपश्चर्येला आलेली फळे त्यांनी अतिशय अलिप्तपणे सांडून दिली.
वृक्ष का वेली, लोटती फळे आली,
तैसी सांडे निपजिली, कर्मेसिद्धी
अशी आपल्या कर्माला आलेली मधुर फळे त्यागण्याची, सांडून देण्याची विरक्ती पंडितजींसारख्या कर्मयोग्यालाच साध्य होऊ शकते. भारतीय शास्त्रीय संगीतात पंडितजींचे स्थान "सर्व शास्त्रांचे माहेर, उपनिषदांचे सार" असे असले तरी त्याच्या गर्व त्यांनी कधीच केला नाही.
अखंड अगर्विता होऊनी असती, तयांते विनयो हेची संपत्ती,
जे जयजयमंत्रे अर्पिती, माझ्याची ठायी
या ओवीप्रमाणे पंडितजींनी त्यांचे जगभर झालेले जयजयकारही जणू त्या नाद्ब्रह्मालाच अर्पण केले आणि निर्लेपपणे  हे जग सोडले...    
           
"धींना धीन्धीना" हा भजनी ठेका जेंव्हा जेंव्हा मी ऐकतो आणि ऐकेल तेंव्हा तेंव्हा माझ्या मनःचक्षुपुढे पांडूरंगाच्या आधी भीमसेन जोशीच उभे राहिले आणि उभे राहतील...

* * * 

  

   

लवासाच्या जाहिरातबाजीला 'जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे' मार्मिक उत्तर

लवासा–'ढळढळीत सत्या'पलीकडचं जळजळीत वास्तव.

लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.१: महाराष्ट्र सरकारने १९९६ साली थंड हवेच्या ठिकाणांच्या विकासासाठी एक विशेष कायदा केला. लवासा कॉरपोरेशन लिमिटेडनं या कायद्याला प्रतिसाद दिला. एक नवं गिरीशहर वसविण्यासाठी पाऊल उचललं.

जळजळीत वास्तव : महाराष्ट्र सरकारने कोणाच्या प्रस्तावानंतर हा कायदा केला? प्रस्ताव देण्यासाठी लवासाला विशिष्ट पक्षाचे सरकार येण्याची वाट का पहावी लागली? नवं गिरीशहर वसविण्यासाठी शासनाने निविदा का मागविल्या नाहीत? एकट्या लवासा कंपनीलाच ही संधी का देण्यात आली? या गिरीस्थान प्रकल्पाला महाराष्ट्र शासनाने “स्पेशल टाउन प्लॅनिंग अॅथोरीटी’ म्हणून विशेष मान्यता दिली आहे. अशाप्रकारे देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या खाजगी प्रकल्पाला सरकारने स्वतःचे अधिकार बहाल केले आहेत. “स्पेशल टाउन प्लॅनिंग अॅथोरीटी’ याचा अर्थ लवासा कंपनी ही स्वतःच स्वतःला नियंत्रित करणारे एक सरकार समकक्ष असे प्राधिकरण आहे. कंपनीने स्वतःचे बांधकाम नकाशे स्वतःच मंजूर करायचे, स्वतःच स्वतःच्या बांधकामांना पूर्णत्वाचे दाखले द्यायचे, एवढेच नाही तर माहिती कायद्याखाली कोणी माहिती विचारलीच तर ती माहिती देण्याचा सरकारचा अधिकारही कंपनीला प्राप्त होतो! म्हणजे थोडक्यात लवासा कंपनी हे दुसरे सरकारच (state within state) किंवा प्रतिसरकार (खरे पाहता “कंपनी सरकार”!). एकूण सरकारच्या अधिकारांना आणि देशाच्या सार्वभौमत्वालाच हे एक प्रकारे आव्हान आहे. हे लोकशाहीला पोषक आणि घटनासंमत वाटते का?


लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.२: एप्रिल २०१० मध्ये ‘India’s urban awakening: Building inclusive cities, sustaining economic growth’ या शीर्षकाचा मॅकिनसी रिपोर्ट प्रसिध्द झाला. त्यात म्हटले आहे की पुढील २० वर्षात भारतात ५९ कोटी माणसे राहतील. आणि हे विस्फोटक स्थलांतर नीट पार पाडण्यासाठी देशाला २३-३० नव्या शहरांची आवश्यकता भासेल.

जळजळीत वास्तव: मॅकिनसी रिपोर्ट २०१० मध्ये प्रकाशित व्हावा आणि त्याची अंमलबजावणी मात्र लवासाने तब्बल ९ वर्षे आधी म्हणजे २००१ मध्येच हाती घ्यावी हा दिव्य दृष्टीचा परिणाम म्हणायचा का? अशी समृद्ध शहरे वसविण्याची जबाबदारी सरकारने एकट्या लवासालाच दिली आहे का? नवे शहर वसविण्यासाठी निसर्ग समृद्ध अशा मोसे खोर्‍यालाच वेठीस का धरण्यात आले? मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, खानदेश, अशा भागांमध्ये लवासा अशी किती शहरे उभारणार आहे?

लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.३:कोणतेही नवीन गोष्ट व्हायची म्हटली, कोणतंही नवं शहर वास्वयचं म्हटलं की काही आव्हानं समोर येतात. माध्यमातल्या काही घटकांनी केलेले आरोप हे त्यापैकीच एक आव्हान आहे. विविध सरकारी परवानग्या, जमीन खरेदी, कंपनीत राजकीय शेअर भांडवल असणं अशा स्वरूपाचे हे आरोप केवळ कल्पनेचे खेळ आहेत, त्यांना माहिती व सत्याचा आधार नाही.

जळजळीत वास्तव: प्रश्न परवानग्या देण्याचा नसून विशेष आणि भारताच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान देणाऱ्या घटक परवानग्या देण्याचा आहे. उदा: लवासाला सेझअंतर्गत मिळणाऱ्या सर्व सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्या कशासाठी? 'सेझ'च्या अटींमध्ये लवासा प्रकल्प बसतो काय? 'सेझ' जाहीर करण्याची प्रक्रिया लवासाबाबत झाली आहे काय?
धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी जलाशयाच्या अंतर्भागातच काय, धरणाच्या भिंतीवर जाण्याबाबतही निर्बंध आहेत व ते योग्यच आहेत. मात्र इथे तर, संपूर्ण जलाशयच एका बलाढ्य खासगी कंपनीच्या दावणीला बांधला आहे. पैसा फेकणारा कोणीही इथे येऊ शकतो व जलाशयाच्या, धरणाच्या जीवाशी खेळू शकतो, याची दखल हे सर्व करताना राज्य सरकारने घेतली आहे काय? देशाच्या एखाद्या शत्रूने खरेच असे काही केले तर त्याला जबाबदार कोण?

लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.४: लवासा कार्पोरेशनमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांचे शेअर्स आहेत हे खरं नाही.

जळजळीत वास्तव: लवासा कार्पोरेशनमध्ये सन 2002 ते 2006 या कालावधीत सुप्रिया सुळे व सदानंद सुळे यांचे किमान 21.97% शेअर्स होते. हे उभयता शरद पवार यांचे मुलगी व जावई आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार व खा.सुप्रिया सुळे राजकीय पुढारी नाहीत काय?
याच काळात लवासाला विविध प्रकारच्या परवानग्या (अनेक ठिकाणी तर त्या देण्याचा संबंधितांना अधिकार नसतानाही -) मिळाल्या. उदा.- (१) या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारची पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक असताना ती महाराष्ट्र सरकारने बिनदिक्कतपणे व अत्यंत तत्परतेने दिली. (२) कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे असलेली वरसगाव धरण क्षेत्रातील अतिरिक्त जमीन, जी केवळ सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पासाठी वापरण्याचा अधिकार केवळ महसूल खात्याला आहे – व जलाशयाचाही काही भाग लवासाला कृखोविममंकडून नाममात्र भाडेपट्ट्याने देण्यात आला तो देण्याचा अधिकार महामंडळाला नव्हताच. त्या काळात कृष्णा खोरे महामंडळाचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा मंत्री सुप्रिया सुळे यांचे चुलत बंधू अजित पवार होते हे इथे उल्लेखनीय आहे. सर्वच परवानग्या ज्या तत्परतेने देण्यात आल्या त्यामागे सत्ता व संपत्ती यांचा काहीच वाटा नाही काय?

लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.५: कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने सवलतीच्या दरात जमीन दिलेली नाही.
जळजळीत वास्तव: हा दर सवलतीचा नाही? कृष्णा खोरे महामंडळाने 141.15 हेक्टर जमीन अवघ्या रु.2,75,250/- प्रतिवर्षी भाडेपट्ट्याने लवासाला दिली आहे. म्हणजे हेक्टरी वर्षाला रु.2000/- हूनही कमी! त्यातही जर 129 हेक्टर जमीन "पाण्याखाली" असल्याचे दुःख लवासाला आहे, तर ती एवढे मोठ्ठे (!) भाडे खर्चून लवासाने कशासाठी बरे घेतली? कारण उघड आहे. लवासाने जमिनीसह तीवरचा जलाशयही गिळंकृत केला आहे. पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यातले किमान 10%, किंवा 1 महिन्याचे पाणी यामध्ये कंपनीने पळवले आहे. (वरसगाव धरणाच्या एकूण 11 टी एम सी धारणक्षमतेपैकी 1.031 टी एम सी.) ही जमीनही अशा ठिकाणी आहे की जिथून जलस्त्रोत वरसगाव धरणात येतात. म्हणजे, आधी लवासाची खासगी धरणे भरली जाणार व मग पाणीकपात भोगणाऱ्या पुण्याच्या जनतेसाठी ते वरसगाव धरणात जाणार. शिवाय जलाशयात (लवासाच्या मते 'पाण्याखालच्या' या जमिनीवर) भराव घालून कंपनीने जलाशयाची साठवण क्षमता आणखी कमी केली आहे. ती किती, याचा हिशेब लवासा कंपनी अगर मकृखोविम देईल काय? याशिवाय, धरणाच्या जलसंग्रहण क्षेत्रात (कॅचमेंट एरिया) डोंगराच्या वरच्या भागात बंधारे (चेक डॅम्स) बांधून कंपनी 'स्वयंपूर्ण होण्यासाठी' पाणी साठवणार आहे ते वेगळेच. म्हणजे, जे पाणी धरणात यायचे ते पुणेकरांच्या वाटचे पाणी आता वरच्यावर पळवले जाणार आहे. या तिहेरी पद्धतीने पुण्याच्या पाण्यावर घाला घालणाऱ्या कंपनीने या एकूण पाण्याचा आकडा सांगावा व हे सर्व पाणी व लवासातील संभाव्य लोकसंख्या यांचा भागाकार करून प्रतिदिवशी प्रतिमाणशी पाण्याची उपलब्धता सांगावी असे आमचे आवाहन आहे. त्याचबरोबर स्वत:च्या गरजेहूनही अधिक पाणी लवासा का साठवू इच्छिते आहे हे देखिल सांगावे.

लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.६: लवासाने आदिवासी जमीन हडपली नाही, कमी दराने शासनाची जमीन घेतली नाही, मुंबई, पुणे, लंडन, न्यूयॉर्क, दुबई, इ. ठिकाणी स्थाईक आणि शेतकरी दर्जा असलेल्या लोकांकडून घेतली आहे.

जळजळीत वास्तव: जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल खात्याला गडले, धामणओहोळ, मुगाव, वडिवळे येथील सिलिंगच्या 'अतिरिक्त' लवासा कंपनीला देण्याची शिफारस करताना (पत्र क्र.482 दि.01.01.05) म्हटले आहे की सदर (372 हे.23 आर.) जमीन भूमिहीन शेतमजुरांना दिल्यास शासनाला अंदाजे रु.1,02,736/- इतके उत्पन्न मिळेल व तीच लेक सिटी कार्पोरेशनला (आताचे लवासा) दिल्यास रु.1,64,71,178/- इतकी रक्कम शासनजमा होईल.लवासा व शासनाने पुढील खुलासा करावा –
(1) ही 372 हेक्टर सीलिंगची जमीन लवासा कंपनीला देण्यात आली आहे की नाही?
(2) सीलिंगची जमीन ही मुळात भूमिहीनांना कसण्यासाठी देण्यासाठी संपादित केलेली असते, महसूल कमावण्यासाठी नव्हे, हे माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना माहीत नव्हते काय?
• लवासाने खरेदी केलेली जास्तीत जास्त जमीन मुंबई, पुणे, लंडन, न्यूयॉर्क, दुबई इत्यादी ठिकाणी स्थायिक ‘अनिवासी शेतकरी’ असलेल्या लोकांकडून खरेदी केली आहे. लवासाने खुलासा करावा –
(1) इतक्या दुर्गम भागात, जिथे जाण्यासाठी रस्तेही नव्हते व गरीब बिचारे आदिवासी राहत होते तिथल्या जमिनी मुंबई, पुणे, लंडन, न्यूयॉर्क, दुबई इत्यादी ठिकाणच्या 'शेतकऱ्यांकडे' कशा व कधी गेल्या?
(2) त्यामध्ये आदिवासी भूमिहीनांना कसण्यासाठी दिल्या गेलेल्या सीलिंगच्या जमिनी नव्हत्या का?
(3) त्या सर्व जमिनी या धनवंत शेतकऱ्यांना एकाएकी व एकाच वेळी लवासाला विकाव्याशा का वाटल्या?

या संदर्भात वस्तुस्थिती अशी आहे की, मावळ-मुळशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट) काढलेल्या नोटिसांनुसार एकट्या मुगाव गावात 200 हून अधिक हेक्टर सीलिंगच्या जमिनी या शर्तभंग करून देशविदेशाच्या धनिक 'शेतकऱ्यां'नी विकत घेतल्याचे आढळून आले आहे; व अंतिमत: या जमिनी लवासाकडे आल्या आहेत.
सीलिंगच्या जमिनीच्या विक्रीच्या व्यवहाराला जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष परवानगी लागते व ती विशिष्ट कारणास्तव व विशिष्ट व्यवहारासाठीच देता येते – जसे, भूधारक जमीन कसत नसेल तर ती अन्य भूमिहीनाला देण्यासाठी. तर मग आदिवासींच्या या जमिनी, ते कसत असताना, लंडन, दुबई, न्यूयॉर्क इत्यादी ठिकाणच्या 'शेतकऱ्यां'ना विकण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कशीकाय दिली? त्या 'शेतकऱ्यां'कडून जरी आज त्या लवासाकडे आल्या असतील तरी आजही या जमिनींवरचा ताबा आदिवासी शेतकऱ्यांनी सोडलेला नाही; तेव्हा शर्तभंग हा आदिवासींकडून नाही तर त्या जमिनी बिगरआदिवासी, बिगरभूमिहीनांना विकण्यास परवानगी देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व 'शेतकरी' असलेल्या (म्हणजेच भूमिहीन नसलेल्या) देशविदेशातील धनवंतांकडून झालेला आहे.
• या सर्व 'उलाढाली'त स्थानिक शेतकऱ्यांपैकी काही जणांचे उखळ (लवासाच्या जाहिरातीत म्हटल्याप्रमाणे) पांढरे झाले खरे, परंतु ते का व कसे, हे बघण्यासारखे आहे. ज्या सुमाराला हिलस्टेशन पॉलिसी आली, त्याच सुमाराला एकाएकी मोसेखोऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन विक्रीचे व्यवहार सुरू झाले. हे खरेच आहे की शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची 'खरी' किंमत माहीत नव्हती. मात्र काही मोजक्या मंडळींनी – त्या काळातले फेरफार पाहिले तर त्यात काही नावे वारंवार आढळतात – या जमिनी विकत घेण्याचा धडाका लावला. हा धडाका इतका जबरदस्त होता की त्यापायी भाऊ भावांना विसरले, 'पॉवर ऑफ अॅटर्नी'त अनेक फसले; 1990 साली निधन पावलेल्या श्री. भिकुले यांच्या सहीने 2000 साली जमिनीचा व्यवहार पार पाडण्यात आला. 1960 साली सासऱयांनी खरीदलेली जमीन जीवापाड सांभाळणाऱ्या विधवा लीलाबाई मरगळेंची जमीन डोळ्यादेखत 'लवासा'वासी कशी झाली याचं कोडं तिला आजही सुटलेलं नाही. 'पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर' च्या शिक्क्यासह न वटलेले चेक्स घेऊन ज्ञानेश्वर शेडगे आजही न्यायाच्या आशेने फिरताहेत – आपली जमीन गमावून!...
फसवणुकीच्या अशा अनेक कहाण्या सांगता येतील ज्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांकडून, हस्ते-परहस्ते, अखेरीस लवासाकडे आल्या आहेत. ज्यांसाठी जबाबदार कायद्याप्रमाणे कंपनीच आहे.
आम्ही लवासाला असे आवाहन करतो की असे अर्धवट व फसवे दावे ढळढळीत सत्याच्या नावाने करत बसण्यापेक्षा, ते जर इतके प्रामाणिक आहेत तर त्यांनी सारेच सत्य जनतेसमोर आणावे; ज्यामध्ये त्यांना मिळालेल्या परवानग्या, जमिनींचे व्यवहार, त्यांचा लेकसिटीचा संपूर्ण आराखडा, 2000 हेक्टरचीच परवानगी (तीही बेकायदा) हाती असताना 10000 हेक्टरची योजना जाहीर करण्यातल्या आत्मविश्वासामागची कारणं – हे सर्व स्पष्ट करावं. राज्य शासनानेही, लवासाकडे कुठल्या जमिनी, कशाप्रकारे दिल्या गेल्या आहेत, कुठल्या परवानग्या कशाच्या आधारे दिल्या आहेत याचा खुलासा करावा.

लवासाचं ढळढळीत सत्य क्र.७: लवासाला पर्यावरण खात्याची परवानगी आहे, लवासाने पर्यावरणासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत, इ.इ.

जळजळीत वास्तव: लवासा सिटी कॉर्पोरेशन ही कंपनी पुण्यातील मुळशी तालुक्यातील मोसे खोऱ्यात गिरीवन प्रकल्प उभारत आहेत. सदर प्रकल्पात खालीलप्रमाणे त्रुटी/अनियमितता निदर्शनास आल्या असून उघडउघड नियमभंग झालेला आहे:

१. पर्यावरण विभागाने कायद्यात मुळातच तरतूद नसतांना प्रकल्पाला ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले: प्रकल्प प्रवर्तकाने दि. ०२/०९/२००२ रोजी पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे पर्यावरण विषयक परवानगी अर्थात Environmental Clearance साठी अर्ज केला. पर्यावरण विभागाने दि. १३ डिसेम्बर २००२ रोजी सदर अर्जाला तत्पर प्रतिसाद देत “तात्पुरते ना हरकत प्रमाणपत्र” दिले. अशाप्रकारचे कुठलेही प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कुठल्याही नियमाखाली राज्याच्या पर्यावरण विभागास प्राप्त नाही. त्यावेळी पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना १९९४ अस्तित्वात होती आणि या अधिसूचनेत अशा प्रकारचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कुठलीही तरतूदच नव्हती. विशेष म्हणजे कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार नसतांना ७००० हेक्टर्स एवढ्या मोठ्या जागेवर प्रकल्प उभारण्यासाठी अतिशय तत्परतेने केवळ दीड पानांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले.
२. पर्यावरणविषयक अनुमती २००० हेक्टर्ससाठी तर ना-हरकत प्रमाणपत्र ७००० हेक्टर्ससाठी का? वरील ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर प्रकल्प प्रवर्तकाने पर्यावरण विषयक परवानगी अर्थात Environmental Clearance साठी पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे दि ९ जानेवारी २००४ रोजी अर्ज केला होता आणि सदर विभागाने त्यांना दोन महिन्यांच्या विक्रमी वेळात पर्यावरण अनापत्ती प्रमाणपत्र जारी केले. पर्यावरण विभागाचे प्रमाणपत्र १८ मार्च २००४ रोजी पत्र क्र. इएनवी/सिएलई/ ७६५/सीआर/टीसी.१ नुसार कंपनीस संचालक, पर्यावरण यांच्याकडून प्राप्त झाले. विशेष म्हणजे ही परवानगी मात्र ७००० हेक्टर्स साठी दिलेली नसून २००० हेक्टर्स साठी दिलेली आहे! प्रकल्प जर केवळ २००० हेक्टर्सचा होता तर आधी ७००० हेक्टर्स साठी पर्यावरण विभागाने ना-हरकत प्रमाणपत्र कशाच्या आधारावर दिले आणि जर प्रकल्प ७००० हेक्टर्सचा होता तर मग Environmental Clearance २००० हेक्टर्ससाठीच का देण्यात आला?
३. पर्यावरण अधिसूचनेनुसार परवानगी देण्याचा अधिकार केंद्राला होता, राज्याला नव्हे! : पर्यावरण विभागाचे १८ मार्च २००४ रोजीचे पत्र क्र. इएनवी/सिएलई/ ७६५/सीआर/टीसी.१ (इथून पुढे ज्याचा उल्लेख “सदर पत्र” असा केला आहे) नुसार कंपनीस पर्यावरण विषयक अनुमती मिळाली. ज्या काळात कंपनीने अर्ज केला आणि राज्य पर्यावरण विभागाने अनुमती दिली त्या काळात इआयए नोटीफिकेशन १९९४ अर्थात पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना १९९४ अस्तिवात होती. या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार कंपनीला केंद्र सरकारकडून पर्यावरण अनापत्ती घेणे अनिवार्य होते. अशा प्रकारची परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नव्हते कारण प्रकल्प १००० मिटर पेक्षा कमी उंचीवरच आहे असे कोणत्याही संस्थेचे प्रमाणपत्र कंपनीने सादर केले नव्हते. गुगल अर्थद्वारे शोध घेतल्यास प्रकल्पाचे प्रवेशद्वार १०५० मीटर्स एवढ्या उंचीवर आहे. समुद्रपातळी पासून प्रकल्पाच्या उंचीची कुठलीही शहानिशा न करता राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने अत्यंत बेजबाबदारपणे प्रकल्पाला परवानगी दिली. प्रकल्पाची भांडवली गुंतवणूक रु. ५ कोटी पेक्षा अधिक होती.
४. पर्यावरणविषयक परवानगी नेमकी कुठल्या कायद्यांतर्गत दिली?: उपरोल्लेखित परवानगी पत्रात राज्य पर्यावरण विभागाने ही परवानगी इआयए नोटीफिकेशन १९९४ अंतर्गत देत असल्याचे कुठेही नमूद केलेले नाही आणि म्हणून ही परवानगी कायदेशीर मानता येत नाही. शिवाय सदर नोटीफिकेशनमध्ये विहित केलेली कुठलीही प्रक्रिया प्रकल्प प्रवर्तकाने अथवा राज्य सरकारने पूर्ण केलेली नसल्याने ही परवानगी कायदेशीर असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सदर अधिसूचनेप्रमाणे प्रकल्पाची छानणी तज्ञ समितीकडून व्हायला हवी होती. मात्र प्रकल्प प्रवर्तकांनी पर्यावरण विभागाला हाताशी धरून आपले राजकीय वजन वापरत कायद्याला आपल्या सोयीप्रमाणे वाकवले.
५. परवानगी २००० हेक्टर्स साठी, प्रत्यक्ष प्रकल्प मात्र ५००० हेक्टर्स जागेवर! :जेंव्हा ही परवानगी मिळाली तेंव्हा २००० हे. क्षेत्रावर हा प्रकल्प होणार असल्याचे कंपनीने नमूद केले होते. प्रत्यक्षात कंपनी १०,००० हे. एवढे क्षेत्र विकसित करीत आहे असे कंपनीच्या वेबसाईटवरच नमूद केले आहे. परवानगीपेक्षा पाचपट जास्त क्षेत्र विकसित करणे संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून हे सगळे राजरोसपणे चालले असतांना सगळ्या शासकीय यंत्रणा मूग गिळून गप्प का बसलेल्या आहेत याची उत्तरे राजकीय लागेबांधे, धनदांडगाई, मुजोरपणा यातच शोधावी लागतात. विशेष म्हणजे राज्य पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरणाने ही बाब त्यांच्या नजरेस आणून दिल्यानंतरही कुठलीही कारवाई केलेली नाही, वस्तुतः या प्रकल्पाला नियमानुसार प्राधिकरणाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तातडीने “काम थांबवा” आदेश द्यावयास हवा होता.
६. पुण्याचे पाणी पळविले, वर पुणेकरांवरच आरोप! : या परवानगी पत्राच्या परिच्छेद ३ नुसार कंपनीला वरसगाव धरणातून पाणी घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वतःच्या प्रकल्पात पर्जन्य जलसंचय करून आणि प्रकल्पाच्या हद्दीत (धरणात नव्हे!) स्वतंत्र छोटे बंधारे बांधून पाण्याची सोय स्वतः करण्याचे निर्देश पर्यावरण विभागाने दिलेले होते, प्रत्यक्षात कंपनीने धरणातच भिंत घालून पुणे शहराचे पाणी पळविले. तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांनी पर्यावरण विभागाच्या आदेशाला धाब्यावर बसवून कंपनीला तात्काळ १ टीएमसी एवढ्या प्रचंड पाण्याच्या वापराची परवानगी दिली. एकूण पुणे शहरासाठी ११ टीएमसी आणि या एकट्या लवासा प्रकल्पाला १ टीएमसी पाणी असे पाण्याचे ‘समन्यायी’ (!) वाटप मा.जलसंपदा मंत्रांच्या विशेष आशीर्वादाने झाले. लवासा शहराची एकूण लोकसंख्या किती आणि एकूण पाणी वापर किती याचा हिशेब कंपनी अथवा सरकारने पुणेकरांना देण्याची गरज आहे, याउलट १३५ लिटर्स प्रतिमाणशी प्रतिदिन एवढे पाणी वापरणाऱ्या पुणेकारांवरच ३०० लिटर्स पाण्याच्या वापराचा बेजबाबदार आरोप प्रकल्प प्रवर्तक करीत आहे ही संतापजनक बाब आहे.
७. मैलापाण्याचे काय? या खासगी धरणांच्या अगदी लगत बांधलेल्या इमारती व एकूणच 'लेकसिटी'तील मैलापाणी कुठे जाणार? स्वत:च स्वत:ची तपासणी करण्याचा अधिकार मिळालेली ही कंपनी (संदर्भ : कंपनीला मिळालेली स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी) ते बिनदिक्कतपणे जलाशयात सोडणार नाही कशावरून? अर्थात, तो अधिकार सरकारला असता तरी त्यावेगळे काही होण्याची फारशी शक्यता नव्हतीच हेच आजवरच्या इतिहासावरून दिसते! अन्यथाही जमिनीत मुरणारे सांडपाणी परकोलेशनने अखेर जलाशयातच येणार.
८. जनसुनावणी नाही, नवी परवानगीही नाही, ७ जुलै २००४च्या भारत सरकारच्या राजपत्राची जाहीर पायमल्ली: ७ जुलै २००४ रोजी पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी पर्यावरण आघात मुल्यांकन १९९४ या अधिसूचनेत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार बांधकाम प्रकल्पांचा समावेश केला आणि अधिसुची १ मध्ये ३१व्या क्रमांकावर बांधकाम आणि टाऊनशीप प्रकल्पांना अधिसूचित केले. या दुरुस्तीनंतर असे सर्व बांधकाम प्रकल्प ज्यामध्ये १००० पेक्षा जास्त लोक राहणार असतील किंवा ५०,००० लिटर्स पेक्षा जास्त मैलापाण्याचा विसर्ग होत असेल किंवा बांधकाम प्रकल्पातील भांडवली गुंतवणूक रु. पन्नास कोटींपेक्षा जास्त असेल त्यांना पर्यावरण मंत्रालयाचा Environmental Clearance अर्थात पर्यावरणविषयक अनुमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले. लवासा प्रकल्पातील यावेळी सुरु असलेल्या आणि सुरु होणार असलेल्या सर्व बांधकामांना जाहीर लोकसुनावणी करून सदर अनुमती घेणे अनिवार्य होते मात्र प्रकल्प प्रवर्तकांनी अशी कुठलीही परवानगी न घेता बांधकाम जोरात सुरू ठेवले. संपूर्ण देशाला लागू असलेला कायदा आपल्याला लागू होत नाही असे प्रकल्प प्रवर्तकांना वाटण्यामागे सत्तेचा दर्प आणि पैशाची मुजोरी यापेक्षा वेगळे कारण दिसत नाही. प्रकल्प प्रवर्तकांनी लोकसुनावणी घेतली नाही आणि पर्यावरणविषयक अनुमतीही घेतली नाही. हे पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचनेचे उघडउघड उल्लंघन असल्याने ७ जुलै २००४ नंतर झालेले सगळे बांधकाम मुळातच बेकायदा ठरते आणि यासाठी कंपनीवर सरकारने कारवाई करावयास हवी होती. कदाचित कंपनी हेच सरकार आणि सरकार हीच कंपनी हे सर्वांनाच माहीत असल्याने काहीही कारवाई करण्यात आली नसावी.
९. भारत सरकारच्या १४ सप्टेंबर २००६च्या असाधारण राजपत्राची जाहीर पायमल्ली: केंद्र सरकारने गठीत केलेल्या गोविन्दराजन समितीच्या शिफारसींनुसार दि. १४ सप्टेंबर २००६ रोजी नवीन पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना जारी करण्यात आली. यात बांधकाम प्रकल्पांसाठीच्या निकषांमध्ये थोडासा बदल करण्यात आला. पहिल्या अधिसूचनेतील तीनही निकष एकाच निकषात परावर्तीत करण्यात येऊन त्याजागी २०,००० वर्गमी. पेक्षा जास्त बांधकामाचा निकष निर्धारित करण्यात आला (पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना २००६, अधिसुचीतील अनुक्रमांक ८ अ आणि ८ ब). सदर अनुमती केंद्र सरकार ऐवजी या अधिसूचनेनुसार स्थापित झालेल्या राज्य पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरणाकडून घ्यायची होती मात्र अद्यापपर्यंत प्रकल्प प्रवर्तकांना सदर परवानगी प्राप्त झालेली नाही. लवासा प्रकल्पात अतिशय वेगाने बांधकाम सुरु असून या कंपनीवर राज्य अथवा केंद्र सरकारने अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही.
१०. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची विशेष स्वामीनिष्ठा, कंपनीच्या नियोजनापेक्षाही जास्तीची उदार परवानगी!: आश्चर्याची बाब म्हणजे पर्यावरण विभागाने प्रकल्पास ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याधीच “स्वामीनिष्ठेचा” अतिरेक करत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९७४, हवा प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९८१ आणि घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम १९८९ नुसार या प्रकल्पास दि. ३० मे २००२ रोजी ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊन टाकले, तेही ६१८१ हेक्टर्स साठी! वस्तुतः कंपनीचे नियोजनच मुळात एकूण ५००० हेक्ट्रस एवढेच असेल तर ही अतिरिक्त परवानगी मंडळाने कशाच्या आधारावर दिली? यावेळी कंपनीच्या नावावर ५००० हेक्टर्स एवढी सगळी जमीन असेल असे गृहीत धरले तरी अतिरिक्त ११८१ हेक्टर्स कोणाची जागा बळकावून प्रकल्प राबवावा असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला वाटत होते? खरे पाहता पर्यावरण मुल्यांकन अधिसूचनेनुसार केंद्र सरकारची अथवा राज्य सरकारची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय असे कुठलेही प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना नाही. आणि म्हणून, सदर ना-हरकत प्रमाणपत्र संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
११. मप्रनि मंडळाच्या स्वामीनिष्ठेचे दुसरे उदाहरण: लवासा कंपनीला स्थानीय प्राधिकरणाचा दर्जा!: सगळ्यात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे वर ११ क्रमांकाच्या मुद्द्यात वर्णन केलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अटी आणि शर्ती मधील ४ थ्या क्रमांकाच्या शर्तीनुसार लवासा कंपनीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने “स्थानीय प्राधिकरण” अर्थात एखाद्या महापालिकेचा अथवा नगरपालिकेचा दर्जा बहाल केला! असा कुठलाही अधिकार मंडळास प्राप्त नसून हे घटनाविरोधी कृत्य आहे. या गंभीर प्रकारची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
१२. मप्रनि मंडळाच्या स्वामीनिष्ठेचे तिसरे उदाहरण: अधिकार नसतांना परवानगी दिली!: याही पुढे जाऊन प्रत्यक्षात मंडळ ज्या विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे त्या पर्यावरण विभागाची अनुमती २००० हेक्टर्स एवढीच असतांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने [जल प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९७४, हवा प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९८१ आणि घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम १९८९ नुसार] या प्रकल्पास दि. ०५ जानेवरी २००५ रोजी सरळ प्रकल्प चालविण्याची परवानगी अर्थात Consent to Operate देऊन टाकले, तेही ६१८१ हेक्टर्स साठी! पर्यावरण विभागाच्याच अखत्यारीत असलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जर पर्यावरण विभागानेच दिलेली २००० हेक्टर्स ची परवानगी दुर्लक्षित करून स्वतःला अधिकार नसतांना ६१८१ हेक्टर्सची परवानगी देण्याची मुजोरी दाखवीत असेल तर यापेक्षा मोठा घटनात्मक अपराध काय असू शकतो? राज्याच्या पर्यावरण विभागाची कुंभकर्णी झोप अजूनही मोडलेली दिसत नाही अन्यथा त्यांनी मंडळाला जाब विचारला असता..
१३. मप्रनि मंडळाच्या स्वामीनिष्ठेचे चौथे उदाहरण: प्रकल्प “तांबड्या” दर्जाचा, परवानगी मात्र “नारिंगी’ दर्जाची: हा प्रकल्प पर्यावरण मुल्यांकन अधिसूचनेच्या १९९४च्या ‘अधिसुची-१’ मध्ये समाविष्ट असल्याने “तांबडा” अर्थात जास्त प्रदूषणकारी वर्गात मोडतो, मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विशेष मेहेरबानी दाखवून कायद्यालाच आव्हान देत हा प्रकल्प “नारिंगी” दर्जात अर्थात मध्यम प्रदूषणकारक वर्गात वर्गीकृत केला. विशेष म्हणजे १९९४ची अधिसूचना “भारताचे असाधारण राजपत्र” याद्वारे काढलेली असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य घटनेलाच आव्हान दिले असा याचा अर्थ होतो.
१४. मप्रनि मंडळाच्या स्वामीनिष्ठेचे पाचवे उदाहरण :महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची बांधकाम प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली परवानगी अर्थात Consent to Establish आणि Consent to Operate घेणे कंपनीला बंधनकारक होते. तथापि आजपर्यंत अशी कुठलीही परवानगी कंपनीने घेतलेली नाही. एरवी गरजेपेक्षा जास्त ‘अर्थपूर्ण’ कारवाया करण्याऱ्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला असा काही प्रकल्प पुण्याशेजारी चालू आहे याची माहिती नसावी अन्यथा त्यांनी यासंबंधी कंपनीला एखादी साधी नोटीस तरी दिली असती, मात्र दुर्दैवाने अक्षरश: आजही मंडळाची भ्रष्टाचारी यंत्रणा निर्ढावल्याप्रमाणे कंपनीचे हीत सांभाळीत आहे.
१५. सगळ्याच कायद्यांची पायमल्ली, अर्थात सरकारच्या सहकार्याने आणि सौजन्याने! : थोडक्यात, केंद्र सरकारची पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना, जल प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९७४, हवा प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा) १९८१ आणि घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम १९८९ या चारही कायद्यांना कंपनीने राज्याचा पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या अमुल्य सहकार्याने धाब्यावर बसविले आहे हे स्पष्ट होते.
१६. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री मा.जयराम रमेश यांचे चौकशीचे आश्वासन: ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ तर्फे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मा.जयराम रमेश यांच्यासमोर पुण्यात दिनांक १९ जून २०१० या दिवशी हा प्रश्न मांडण्यात आला तेंव्हा त्यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. दिलेल्या आश्वासनाला जागून रमेश यांनी यासंबंधीची कागदपत्रे दिल्लीस पाठविण्यासंबंधी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकार या सगळ्या प्रकरणांची नि:पक्षपाती चौकशी करील अशी आशा आहे.
१७. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु: पर्यावरणाच्या कायद्यांच्या या राजरोस पायमल्लीला जाब विचारण्यासाठी कंपनी आणि त्यांना सामील असलेल्या सरकारी यंत्रणांना उच्च न्यायालयात खेचण्या वाचून अन्य पर्याय राहिलेला नाही म्हणून पुण्यातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु केली आहे.

***

आणखी किती सतीश शेट्टी आणि अमित जेठवा?

गुजरातेतील गीर अभयारण्याच्या क्षेत्रात पर्यावरण जागृतीचे काम करणारे अमित जेठवा यांची २० जुलै रोजी निर्घृण हत्त्या झाली त्याला आता एक महिना लोटला आहे. विशेष म्हणजे त्यांची हत्त्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आवारात, दिवसाढवळ्या आणि ‘सत्यमेव’ नावाच्या इमारती समोर झाली! न्यायालयीन काम आटोपून अमित आपल्या जिप्सीमध्ये बसण्याच्या तयारीत असतांनाच बाईक वरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी point blank range मधून म्हणजे अगदी जवळून अमित जेठवांवर गोळ्या झाडल्या आणि त्यात ते जागीच ठार झाले. ‘कार्यक्षम’ गुजरात पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन मारेकरी निसटून गेले असले तरी पोलिसांना जागेवर गावठी पिस्तुल आणि बाईक सापडली. न्यायालयाच्या आवारात पोलीस बंदोबस्त असतांना पोलिसांच्या नाकासमोर हल्ला कसा झाला असले बावळट प्रश्न लोकशाहीत विचारू नयेत. भारतीय लोकशाहीतील नेहमीच्या पद्धतीने “तपास सुरु आहे” आणि किती दशकांनंतर तो संपेल हे अर्थातच सांगता येणार नाही. अमित जेठवा म्हणजे या देशासाठी कोणी अति महत्वाची व्यक्ती नव्हे, तुमच्या माझ्यासारखा तो एक ‘सामान्य’ नागरिक, एका औषध दुकानाच्या आधारे स्वतःचा चरितार्थ चालवीत असतांना पर्यावरणासाठी झगडणारा एक कार्यकर्ता.

गीर अभयारण्यातील प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी जेठवांनी वेळोवेळी संघर्ष केला. त्या भागातील खाणसम्राटांच्या हिताआड येणारा हा संघर्ष असल्याने ते अनेकांच्या डोळ्यात सलत होते. त्यांच्या हत्त्येमागे भाजप खासदाराचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. असे असेल तर त्यांच्या हत्त्येचा तपास तातडीने आणि निष्पक्ष पद्धतीने करून नरेंद्र मोदींनी ‘राजधर्माचे’ पालन करायला हवे मात्र अद्याप तरी असे काही झाल्याचे दिसत नाही. सतीश शेट्टींची पुण्यात काही महिन्यापूर्वी हत्त्या झाली होती. त्यांच्या हत्त्येच्या मुख्य सुत्रधारांपर्यंत पोचणे अजून महाराष्ट्राच्या ‘प्रगत’ पोलीस दलाला जमलेले नाही. ज्यांनी लोकशाही सांभाळायची ते आमचे राजकीय नेते, नोकरशहा आणि पोलीस भ्रष्टाचारात एवढे आकंठ बुडाले आहेत की त्यांच्याकडून काही चांगले होण्याची कधीच अपेक्षा करता येत नाही.

सतीश शेट्टी असो की अमित जेठवा, पर्यावरण आणि माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचे काम दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. पहिले म्हणजे सरकारी कायदे सर्वस्वी भांडवलदारांच्या बाजूने आहेत. दुसरे, जर एखादा भांडवलदार अथवा खाण माफिया कायद्याच्या कचाट्यात सापडलाच तर त्याला ‘स:शुल्क’ मदत करायला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारख्या महाभ्रष्ट शासकीय संस्था आहेतच. तिसरे, नाईलाजाने त्यांना कारवाई करावी लागलीच तरी आपल्या न्यायपद्धतीनुसार दाव्याचा निकाल कधी लागेल हे स्वतः ब्रम्हदेव देखील सांगू शकत नाही, चौथे, कित्येक वर्षानंतर खटला निकाली लागला तरी दोषींना शासन किती होईल हे देवाच्या मर्जीवरच अवलंबून आहे (उदा: भोपाळ वायुकांड खटला) आणि समजा योग्य ती शिक्षा सुनावली गेलीच तरी पुन्हा वरच्या कोर्टात अपील करून कालहरणाचा मार्ग मोकळा! सहावे, एवढ्या सगळ्या सुरक्षित कवचातून एखादा बडा मासा अडचणीत येण्याची शक्यता दिसली की हमखास उपाय म्हणजे कार्यकर्त्याचा जीव घेणे! सरकार, पोलीस या सगळ्याच यंत्रणांना ‘मॅनेज’ करण्याची सगळी सोय आपल्या लोकशाहीत उपलब्ध असतांना गुंड, राजकारणी, माफिया, बिल्डर्स यांनी कशासाठी थांबावे?

आणि जनता...ती काय, मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला की मेणबत्त्या लावणार...का? तर ‘निष्पाप’ जीवांची हत्त्या झाली म्हणून पण सतीश शेट्टी किंवा अमित जेठवा यांच्या हत्तेनंतर मात्र काहीच करणार नाही जणू काही गुंडांना काहीही करण्याची जनतेनेच मूकसंमती दिली आहे! जणू काही सतीश आणि अमित स्वतःसाठी या माफियांशी लढत होते, जनतेसाठी नाही!

आणखी सतीश किंवा अमित होऊ द्यायचे नसतील तर लोकांनी पेटून उठायला हवे! गुंड, पोलीस, माफिया, राजकारण्यांना ठणकावून सांगायला हवे कि याद राखा, देश आमचा आहे आणि आमच्या कल्याणासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मागे आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. सगळा देश हा काही तुमच्या लुटीचा ऐवज नव्हे, हे एक सार्वभौम कल्याणकारी राज्य आहे. अशा किती कार्यकर्त्यांना माराल? आणि ज्या दिवशी आम्ही नाईलाजाने शांततेचा मार्ग सोडून नक्षलवाद्यांच्या मार्गावर चालू लागू त्यादिवशी तुमचे काय होईल? आम्ही अहिंसेचे पुजारी आहोत म्हणून तुम्ही हिंसा करू शकता. आम्ही भेकड आहोत म्हणून तुम्ही हल्ले करता, पण लक्षात ठेवा, भगतसिंग, चापेकर, गोगटे आमच्यातूनच तयार झाले आहेत!

अमित जेठवा, सतीश शेट्टी आणि आणखी बरेच जण....आता आपणच उठून गुंड, माफिया, राजकारण्यांच्या कंबरड्यात लाथ घातली नाही तर असे कित्येक हुतात्मे होतील आणि राज्यकर्ते आपल्याला सांगत राहतील... तपास चालू आहे!

॰॰॰

स.ह. देशपांडे

प्रसिद्ध विचारवंत स.ह.देशपांडे यांनी ८५व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला आहे. वैचारिक मराठी लेखनाच्या क्षेत्रात स.ह.यांनी स्वतःचा मोठा दबदबा निर्माण केला. स्थूलमानाने हिंदुत्ववादी विचारवंत असलेले स.ह. संघ आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांवरही टीकास्त्र सोडण्यास कचरत नसत. बुद्धीप्रामाण्य की संस्थागत निष्ठा असा प्रश्न समोर आला की ते अत्यंत निर्भीडपणे बुद्धीप्रामाण्यवादी भूमिकेला अग्रक्रम देत आणि त्यापायी निष्ठावान लोकांचा विरोध झेलण्याची त्यांची तयारी असे. कुठ्ल्याही इझमशी अनावश्यक निष्ठा न बाळगता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देऊन स्वतंत्र बुद्धीने समीक्षा करणारे जे फारच थोडे लेखक झाले त्यात स.ह. देशपांडे यांचे फार वरचे स्थान आहे. त्यांची तुलना या बाबतीत कदाचित हमीद दलवाई आणि नरहर कुरुंदकर या समकालीन लेखकांशीच होऊ शकेल.

"सावरकर ते भा.ज.प.: हिंदुत्व विचारांचा चिकित्सक आलेख" या त्यांच्या पुस्तकाने त्यांच्या एकूण साहित्याची ओळख झाली आणि त्यांच्या चिकित्सक वृत्तीने डोळे दिपून गेले. एवढी परखड आणि चिकित्सक समीक्षा एरवी फक्त कुरुन्दकरांच्याच साहित्यातून भेटीस यायची. (विशेष म्हणजे देशपांडेंनी या पुस्तकात कुरुंदकर, शहा आणि हमीद दलवाई यांच्या समाजवादी विचारांची परखड समीक्षा केली आहे)  धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वधर्मसमभाव याविषयी इतके शास्त्रशुद्ध विवेचन इतरत्र आढळून येत नाही.  भारत धर्मनिरपेक्ष आहे म्हणजे नेमके काय यावर विश्लेषण करतांना स.हंनि असे म्हटले की "भारतीय राज्य घटनेची अपेक्षा अशी आहे की राज्य (State) धर्मनिरपेक्ष असावे" समाज धर्मनिरपेक्ष असावा असा भारतीय राज्यघटनेचा आशय नाही. याचा खुलासा करतांना त्यांनी असे स्पष्टीकरण दिले की धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे राज्य चालवतांना धर्माधारीत विचार न करता सर्व धर्मांच्या लोकांनी एका लोकशाही व्यवस्थेला मान्यता देणे. अर्थात राज्य देशाने स्वीकारलेल्या घटनेनुसार (constitution) चालविणे, गीता, बायबल, कुरण या धर्मग्रंथांना अनुसरून नाही.

कोणाला पचनी पडो अथवा न पडो पण ही वस्तुस्थिती आहे. समाज धर्मनिरपेक्ष असावा असे घटनाकार बाबासाहेबांना वाटले असते तर त्यांनी हिंदू धर्म त्यागतांना पुन्हा एका दुसऱ्या धर्माचा स्वीकार केला नसता. "मी आजपासून हिंदू धर्म सोडून दिला असून आता मी कुठल्याही धर्माचा नाही म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष आहे"  अशी भूमिका त्यांना घेता आली असती मात्र समाज कधीही धर्मनिरपेक्ष होत नसतो हे आंबेडकरांना ज्ञात होते. हिंदुत्ववादी आणि समाजवादी या दोघांच्याही डोळ्यात अंजन घालणारी अशी ही शास्त्रीय भूमिका आहे.

वयोमानाप्रमाणे त्यांचे जाणे नैसर्गिकच असले तरी समतोल विचार करू शकणाऱ्या माणसांची महाराष्ट्रात जी दिवसेंदिवस वानवा होत चालली आहे त्यात स ह देशपांडे यांचे जाणे पोकळी वाढविणारे वाटले.

काँग्रेस+राष्ट्रवादी+सेना+भाजप= ११०,०००,०००,०००,०० रुपयांचा महाघोटाळा!!

महाराष्ट्राची विधानसभा काल मोठमोठे आकडे ऐकून चक्रावून गेली. विरोधी पक्षनेत्यांनी परवा काँग्रेस+राष्ट्रवादी यांनी मुंबईतील जागांमध्ये ५०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आणि त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी युती सरकारने त्यांच्या काळातच ६०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचे सांगितले. दोघांची आकडेवारी खरी धरली तर एकूण ११०,००० कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे हे लक्षात येते. हा महाघोटाळा केवळ एका म्हणजे मुंबई शहरात झालेला आणि फक्त एका म्हणजे नगरविकास खात्यातील आहे हे इथे लक्षात घ्यावे. शासनाची सगळी खाती गुणिले महाराष्ट्रातील सगळी शहरे/गावे असा गुणाकार केला तर काय काय प्रकारचे आणि केवढ्या मोठ्या रकमांचे घोटाळे असू शकतात याची कल्पनाच केलेली बरी!

या घोटाळ्यांची चौकशी करणे हे खरे तर मुख्यमंत्र्यांचे घटनादत्त कर्तव्य आहे, मात्र मुख्यमंत्र्यांना असे काही माहित नसल्याने त्यांनी फार चमत्कारिक विधान केले ते असे कि “गटार आपण जेवढे उपसत जाऊ तेवढी घाणच बाहेर येत राहील.” या विधानाचा स्पष्ट अर्थ आपण ‘मांडवली’ करुया असा होते. म्हणजे काय तर युतीने आघाडीला सांभाळून घ्यावे आणि आघाडीने युतीला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजप, मनसे, समाजवादी, रिपब्लिकन, बसप, डावे, अति डावे, उजवे, अति उजवे सगळेच संधी मिळेल तेंव्हा गटार गंगेत बरबटून घेत असल्याने कोणीच कोणाला काही बोलू नये असा मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा आशय आहे. स्वतः काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी इतरांच्या (अर्थात काचेच्याच!) घरावर दगड मारू नये असे एक संतवचनही मुख्यमंत्र्यांनी ऐकवले. १९९४ सालापासून १९९९ पर्यंत युती सत्तेत होती, ९९ पासून गेली अकरा वर्षे आघाडी सत्तेत आहे आणि गेल्या अकरा वर्षात आघाडीने युतीच्या काचांवर दगड मारले नव्हते, याचा अर्थ ६०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार माहित असतांना मुख्यमंत्र्यांनी पाठीशी घातला. असे असेल तर ही अत्यंत गंभीर आणि लाजीरवाणी बाब आहे हे ही मुख्यमंत्र्यांच्या गावी नसावे एवढे महाराष्ट्राचे नशीब बिघडले आहे. प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला नगरविकास खाते स्वतःकडे ठेवण्यात का रस असतो याचा आता जनसामान्यांना बोध व्हावा.

केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करायला हवा. मुंबईचे लचके तोडण्याच्या गुन्ह्यात जे कोणी आजी-माजी, मुख्यमंत्री, नगर विकास खात्याचे त्या त्या वेळचे मंत्री, राज्यमंत्री आणि सचिव, अधिकारी, या सर्वांना सूचना देणारे त्या त्या पक्षांचे जेष्ठ (केवळ वयाने, चारित्र्याने नव्हे!) नेते, यात सामील असलेले बिल्डर्स या सर्वांना पहिल्यांदा तुरुंगात डांबावे म्हणजे चौकशीत हस्तक्षेप होणे, पुरावे नष्ट करणे असे प्रकार टळतील. या सगळ्या पक्षांच्या संबंधीत चोरांकडून १,१०,००० कोटींची रक्कम वसूल करायला हवी.

अर्थात असे होणार नाही याचा आपल्या सर्वांना विश्वास आहे कारण चोरही तेच आणि न्यायाधीशही तेच असा प्रकार आहे. तेंव्हा 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप' हाच लोकशाहीचा खरा मंत्र. अर्थातच आपणही ही बातमी वाचू आणि सोडून देऊ कारण क्रांती करायला आपण थोडेच टिळक, भगतसिंग आहोत? तेंव्हा पुन्हा एकदा, जय महाराष्ट्र!!

Chandrababu, Babhali and Sapli

चंद्राबाबू, जरा इकडे लक्ष्य द्या....

बाभळी बंधारा आणि चंद्राबाबूंचे आंदोलन हे विषय मागच्या आठवड्यात गाजले. एका छोट्या बंधाऱ्यासाठी त्यांनी फार मोठी हाराकिरी केली. खरे पाहता आमचे राजकारणी अभ्यास करत नसल्याने त्यांना भांडायला चांगले चांगले विषय आहेत हे माहित होतच नाही. चंद्राबाबूना आवाहन आहे की त्यांनी बाभळी ऐवजी सापळी धरणाच्या विरोधात आंदोलन करावे कारण त्यामुळे आंध्र प्रदेशाचे जास्त हित सांभाळले जाईल.

मराठवाड्याचे सिंचन म्हणजे 'इतर जिल्ह्यांच्या जमिनी धरणात बुडवून नांदेड जिल्ह्याची जमीन तेवढी भिजविणे' अशी व्याख्या स्वर्गीय शंकरराव चव्हाणांनी महाराष्ट्रात रूढ केली. त्यांचे चिरंजीव असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हा वारसा 'समर्थपणे' चालवीत आहेत. खरे म्हणजे अशोकराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत की फक्त नांदेड (आणि बिल्डरंसाठी मुंबईचे!) मुख्यमंत्री आहेत असा प्रश्न सगळ्या महाराष्ट्राला नेहमीच सतावीत असतो. मराठवाड्याच्या नशीबी पूर्वीपासूनच दरिद्री राजकीय नेतृत्व आल्याने पश्चिम महाराष्ट्राच्या कावेबाज नेत्यांनी आधीच बरेच पाणी पळवून नेले आहे. परिणामी मराठवाड्याचा (आणि विदर्भाचा देखील) मोठा सिंचन अनुशेष कायम राहिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या दाढेतून सुटून जे पाणी मराठवाड्याच्या वाट्याला येते त्यावर केवळ नांदेड जिल्ह्याचा हक्क सांगितला जातो हे दुःख मराठवाड्यातील उर्वरीत जिल्ह्यांनी गेली साठ वर्षे उराशी कवटाळून ठेवले आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रस्तावित सापळी धरण!

हिंगोली जिल्ह्याच्या कळमनुरी तालुक्यातील सापळी या गावी ७ दशलक्ष घनफूट एवढ्या मोठ्या धरणाचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे (तुलनेने बाभळी बंधारा छोटा म्हणजे २.३४ दशलक्ष घनफूट एवढ्या क्षमतेचा आहे!)  या धरणामुळे सुमारे २८६०० हेक्टर एवढी जमीन भिजण्याचा दावा करतांनाच महाराष्ट्राच्या जलसंपदा खात्याने पाण्याचे निर्लज्ज वाटपही स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार या २८,६०० हेक्टरच्या एकूण सिंचनामुळे हिंगोली जिल्ह्याची केवळ ६०० हेक्टर जमीन भिजणार आहे तर नांदेड जिल्ह्याची तब्बल २८,०००  हेक्टर ! अशोकराव, अभिनंदन! अर्थात नांदेडची मोठी जमीन भिजणार असली तरी केवळ ६००  हेक्टर  जमीन भिजणाऱ्या हिंगोली जिल्ह्याने मात्र यासाठी त्याग करायचा आहे तो तब्बल ५४३४  हेक्टर  जमिनीचा! कृष्ण चरित्रात एक गोष्ट आहे ती म्हणजे पारिजातकाच्या झाडाची...हे झाड सत्यभामेच्या आवारात लावलेले असते आणि फुले मात्र पडतात रुक्मिणीच्या आवारात! आहे की नाही साम्य?  हिंगोलीच्या आवारात धरण आणि पाणी मात्र नांदेडला...मुख्यमंत्र्यांचा विजय असो!

गमतीचा भाग म्हणजे जलसंपदा खात्याच्या विद्वान अधिकाऱ्यांनी कळमनुरी येथील २० डिसेंबर २००८ च्या  लोकसुनावणीच्या वेळी एक आगळीवेगळी आणि फारच विद्वात्तापूर्ण माहिती दिली. त्यांनी असे लेखी कळविले की या धरणामुळे ५४३४  हेक्टर जमीन बुडणार असून त्यातून ६०० हेक्टर एवढीच जमीन भिजणार आहे!  धन्य धन्य ते जलसंपदा खाते जे एवढा व्यवहार्य विचार करू शकते. अर्थात हा व्यवहार्य विचार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीने जलसंपदा खात्याच्या अकलेवर ताशेरे ओढत धुडकावून दिल्यानंतर खात्याने आकडेवारी पुन्हा एकदा बदलून टाकली. 'आकडे'  या विषयात पूर्वी केवळ रतन खत्रीचा लौकिक होता, आता तो विक्रम जलसंपदा खात्याच्या 'खात्या'वर जमा झाला  आहे! असो.

 तर महत्वाचा मुद्दा असा की सापळी धरणाला केंद्रीय जल आयोगाची सुधारीत मान्यता नाही, योजना आयोगाची गुंतवणूक मान्यता नाही, पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता नाही तरीही धरण रेटण्याचा स्वार्थी डाव रेटला जातो आहे.  विशेष म्हणजे गोदावरी पाणी वाटप लवादाने १९७५ सालापासून असे म्हटले आहे की इसापूर धरणानंतर महाराष्ट्राच्या वाट्याला गोदावरीचे केवळ ४.६२ दशलक्ष घनफूट एवढेच पाणी शिल्लक राहते. याचाच अर्थ असा की ७ दशलक्ष घनफूटाचे  सापळी धरण रेटले गेल्यास आंध्र प्रदेशाच्या वाट्याचे २.३८ दशलक्ष घनफूट  एवढे पाणी महाराष्ट्राने बेकायदेशीरपणे पळविले असेल! आणि म्हणून चंद्राबाबूंनी याकडे जास्त लक्ष्य देण्याची गरज आहे..

खरेतर बाभळी प्रश्नावर महाराष्ट्राला आंध्र प्रदेशाशी लढायचे प्रयोजन नाही कारण यात सगळ्या महाराष्ट्राचे कुठलेही हित नसून केवळ नांदेड जिल्ह्याचे तेवढे हित आहे. स्वतःच्या जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या महाराष्ट्राला या वादात ओढणे चुकीचे आहे कारण भांडायचे महाराष्ट्राने आणि फायदा मात्र केवळ नांदेडचा असे हे स्वार्थी सूत्र आहे. परंतु डोके गहाण टाकलेले लोकप्रतिनिधी, लाचार पोलीस आणि माध्यमांच्या 'टाय'बहाद्दर निर्बुद्ध पत्रकारांनी हा महाराष्ट्र विरुद्ध आंध्र असा लढा असल्याचे चित्र रंगविले. वस्तुतः बाभळी बंधारा नेमका कोठे आहे हे यातील बहूतेकांना चंद्राबाबू आल्यानंतरच किंवा आल्यामुळेच कळले!

सारांश, चंद्राबाबूंना विनंती आहे कि लढायचेच असेल तर त्यांनी सापळी धरणाच्या मुद्द्यावर लढावे. चव्हाण कुटुंबीयांच्या नांदेड प्रेमामुळे होरपळून निघालेली मराठवाड्यातील हवालदिल जनता त्यांना डोक्यावर घेईल यात शंका नसावी. जय महाराष्ट्र!
 

मुंबई विकणे आहे!

मुंबई विकणे आहे!

मुंबईच्या बांधकाम क्षेत्रात सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काल विधान सभेत खुद्द विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून राज्य सरकारच्या कारभाराचे एकूण स्वरूप पुरेसे स्पष्ट करणारे आहे. मुंबई मधील जमिनी बिल्डरांच्या घश्यात घालणे हा सगळ्या राजकीय पक्ष्यांच्या छोट्या मोठ्या पुढाऱ्यांचा धंदाच झाला आहे. 'लहरी राजा, प्रजा आंधळी' याचा दुसरा उत्तम नमुना शोधून सापडणार नाही!

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना या घटनेचा काही खेद वाटण्याची शक्यता नाही, कारण आमची राजकीय व्यवस्था गेंड्याच्या कातडीची झाली आहे. 'सत्तातुराणां न भयम न लज्जा' असा सगळा प्रकार आहे.  एकदा सत्तेत आले कि जनतेशी निष्ठा संपून जाते आणि केवळ पक्ष श्रेष्ठींच्या मर्जीला सांभाळल्याने कार्यभाग उरकता येतो. विरोधी पक्ष देखील असाच बेजबाबदार असल्याने सगळा आनंदीआनंद आहे! संसद आणि विधी मंडळाचे आखाडे झाले असून तिथे जनहिताचे कामकाज अभावानेच होते. चांगले संसदपटू कुठल्याच पक्षात तयार होत नसल्याने गुंड, भ्रष्ट आणि धनदांडगे आता आपले भवितव्य ठरवीत आहेत. सार्वभौम सभागृहात काही मांडण्याची बुद्धी विरोधकांमध्ये राहिली नसल्याने त्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते आणि त्रास मात्र सामान्य लोकांना होतो. मोठ मोठ्या, स्वतःच्या वाढदिवसाच्या (बीभत्स!) जाहिराती असोत कि आंदोलनाच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरणे असो, काहीही करून आपण मतदारांसमोर राहावे असे नेत्यांना वाटत असते.

एकेकाळी आपल्याकडे मधू लिमये, वाजपेयी, कर्पूरी ठाकूर, नाथ पै (आणि त्यांचे शिष्य मधू दंडवते), जाँर्ज फर्नांडीस, हेमवतीनंदन बहुगुणा, चंद्रशेखर, रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे, एन.डी. पाटील, केशवराव धोंगडे यांसारखे संसदपटू होते यावर आता विश्वास बसत नाही. राजकारणातून मूल्य आणि चारित्र्य या गोष्टी तर कधीच्याच हद्दपार झाल्या आहेत, आता लोकांचे प्रश्न सभागृहात मांडणे हे लोकशाहीचे सर्वात प्रभावी अस्त्र देखील वापर करण्या अभावी दुबळे होत चालले आहे. दुःख एवढेच की याची खंत नेत्यांनाही नाही आणि जनता जनार्दनालाही नाही...त्यातल्या त्यात हा प्रश्न विधीमंडळासमोर आणल्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांचे आभार!