स.ह. देशपांडे

प्रसिद्ध विचारवंत स.ह.देशपांडे यांनी ८५व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला आहे. वैचारिक मराठी लेखनाच्या क्षेत्रात स.ह.यांनी स्वतःचा मोठा दबदबा निर्माण केला. स्थूलमानाने हिंदुत्ववादी विचारवंत असलेले स.ह. संघ आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांवरही टीकास्त्र सोडण्यास कचरत नसत. बुद्धीप्रामाण्य की संस्थागत निष्ठा असा प्रश्न समोर आला की ते अत्यंत निर्भीडपणे बुद्धीप्रामाण्यवादी भूमिकेला अग्रक्रम देत आणि त्यापायी निष्ठावान लोकांचा विरोध झेलण्याची त्यांची तयारी असे. कुठ्ल्याही इझमशी अनावश्यक निष्ठा न बाळगता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देऊन स्वतंत्र बुद्धीने समीक्षा करणारे जे फारच थोडे लेखक झाले त्यात स.ह. देशपांडे यांचे फार वरचे स्थान आहे. त्यांची तुलना या बाबतीत कदाचित हमीद दलवाई आणि नरहर कुरुंदकर या समकालीन लेखकांशीच होऊ शकेल.

"सावरकर ते भा.ज.प.: हिंदुत्व विचारांचा चिकित्सक आलेख" या त्यांच्या पुस्तकाने त्यांच्या एकूण साहित्याची ओळख झाली आणि त्यांच्या चिकित्सक वृत्तीने डोळे दिपून गेले. एवढी परखड आणि चिकित्सक समीक्षा एरवी फक्त कुरुन्दकरांच्याच साहित्यातून भेटीस यायची. (विशेष म्हणजे देशपांडेंनी या पुस्तकात कुरुंदकर, शहा आणि हमीद दलवाई यांच्या समाजवादी विचारांची परखड समीक्षा केली आहे)  धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वधर्मसमभाव याविषयी इतके शास्त्रशुद्ध विवेचन इतरत्र आढळून येत नाही.  भारत धर्मनिरपेक्ष आहे म्हणजे नेमके काय यावर विश्लेषण करतांना स.हंनि असे म्हटले की "भारतीय राज्य घटनेची अपेक्षा अशी आहे की राज्य (State) धर्मनिरपेक्ष असावे" समाज धर्मनिरपेक्ष असावा असा भारतीय राज्यघटनेचा आशय नाही. याचा खुलासा करतांना त्यांनी असे स्पष्टीकरण दिले की धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे राज्य चालवतांना धर्माधारीत विचार न करता सर्व धर्मांच्या लोकांनी एका लोकशाही व्यवस्थेला मान्यता देणे. अर्थात राज्य देशाने स्वीकारलेल्या घटनेनुसार (constitution) चालविणे, गीता, बायबल, कुरण या धर्मग्रंथांना अनुसरून नाही.

कोणाला पचनी पडो अथवा न पडो पण ही वस्तुस्थिती आहे. समाज धर्मनिरपेक्ष असावा असे घटनाकार बाबासाहेबांना वाटले असते तर त्यांनी हिंदू धर्म त्यागतांना पुन्हा एका दुसऱ्या धर्माचा स्वीकार केला नसता. "मी आजपासून हिंदू धर्म सोडून दिला असून आता मी कुठल्याही धर्माचा नाही म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष आहे"  अशी भूमिका त्यांना घेता आली असती मात्र समाज कधीही धर्मनिरपेक्ष होत नसतो हे आंबेडकरांना ज्ञात होते. हिंदुत्ववादी आणि समाजवादी या दोघांच्याही डोळ्यात अंजन घालणारी अशी ही शास्त्रीय भूमिका आहे.

वयोमानाप्रमाणे त्यांचे जाणे नैसर्गिकच असले तरी समतोल विचार करू शकणाऱ्या माणसांची महाराष्ट्रात जी दिवसेंदिवस वानवा होत चालली आहे त्यात स ह देशपांडे यांचे जाणे पोकळी वाढविणारे वाटले.

काँग्रेस+राष्ट्रवादी+सेना+भाजप= ११०,०००,०००,०००,०० रुपयांचा महाघोटाळा!!

महाराष्ट्राची विधानसभा काल मोठमोठे आकडे ऐकून चक्रावून गेली. विरोधी पक्षनेत्यांनी परवा काँग्रेस+राष्ट्रवादी यांनी मुंबईतील जागांमध्ये ५०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आणि त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी युती सरकारने त्यांच्या काळातच ६०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचे सांगितले. दोघांची आकडेवारी खरी धरली तर एकूण ११०,००० कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे हे लक्षात येते. हा महाघोटाळा केवळ एका म्हणजे मुंबई शहरात झालेला आणि फक्त एका म्हणजे नगरविकास खात्यातील आहे हे इथे लक्षात घ्यावे. शासनाची सगळी खाती गुणिले महाराष्ट्रातील सगळी शहरे/गावे असा गुणाकार केला तर काय काय प्रकारचे आणि केवढ्या मोठ्या रकमांचे घोटाळे असू शकतात याची कल्पनाच केलेली बरी!

या घोटाळ्यांची चौकशी करणे हे खरे तर मुख्यमंत्र्यांचे घटनादत्त कर्तव्य आहे, मात्र मुख्यमंत्र्यांना असे काही माहित नसल्याने त्यांनी फार चमत्कारिक विधान केले ते असे कि “गटार आपण जेवढे उपसत जाऊ तेवढी घाणच बाहेर येत राहील.” या विधानाचा स्पष्ट अर्थ आपण ‘मांडवली’ करुया असा होते. म्हणजे काय तर युतीने आघाडीला सांभाळून घ्यावे आणि आघाडीने युतीला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजप, मनसे, समाजवादी, रिपब्लिकन, बसप, डावे, अति डावे, उजवे, अति उजवे सगळेच संधी मिळेल तेंव्हा गटार गंगेत बरबटून घेत असल्याने कोणीच कोणाला काही बोलू नये असा मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा आशय आहे. स्वतः काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी इतरांच्या (अर्थात काचेच्याच!) घरावर दगड मारू नये असे एक संतवचनही मुख्यमंत्र्यांनी ऐकवले. १९९४ सालापासून १९९९ पर्यंत युती सत्तेत होती, ९९ पासून गेली अकरा वर्षे आघाडी सत्तेत आहे आणि गेल्या अकरा वर्षात आघाडीने युतीच्या काचांवर दगड मारले नव्हते, याचा अर्थ ६०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार माहित असतांना मुख्यमंत्र्यांनी पाठीशी घातला. असे असेल तर ही अत्यंत गंभीर आणि लाजीरवाणी बाब आहे हे ही मुख्यमंत्र्यांच्या गावी नसावे एवढे महाराष्ट्राचे नशीब बिघडले आहे. प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला नगरविकास खाते स्वतःकडे ठेवण्यात का रस असतो याचा आता जनसामान्यांना बोध व्हावा.

केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करायला हवा. मुंबईचे लचके तोडण्याच्या गुन्ह्यात जे कोणी आजी-माजी, मुख्यमंत्री, नगर विकास खात्याचे त्या त्या वेळचे मंत्री, राज्यमंत्री आणि सचिव, अधिकारी, या सर्वांना सूचना देणारे त्या त्या पक्षांचे जेष्ठ (केवळ वयाने, चारित्र्याने नव्हे!) नेते, यात सामील असलेले बिल्डर्स या सर्वांना पहिल्यांदा तुरुंगात डांबावे म्हणजे चौकशीत हस्तक्षेप होणे, पुरावे नष्ट करणे असे प्रकार टळतील. या सगळ्या पक्षांच्या संबंधीत चोरांकडून १,१०,००० कोटींची रक्कम वसूल करायला हवी.

अर्थात असे होणार नाही याचा आपल्या सर्वांना विश्वास आहे कारण चोरही तेच आणि न्यायाधीशही तेच असा प्रकार आहे. तेंव्हा 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप' हाच लोकशाहीचा खरा मंत्र. अर्थातच आपणही ही बातमी वाचू आणि सोडून देऊ कारण क्रांती करायला आपण थोडेच टिळक, भगतसिंग आहोत? तेंव्हा पुन्हा एकदा, जय महाराष्ट्र!!

Chandrababu, Babhali and Sapli

चंद्राबाबू, जरा इकडे लक्ष्य द्या....

बाभळी बंधारा आणि चंद्राबाबूंचे आंदोलन हे विषय मागच्या आठवड्यात गाजले. एका छोट्या बंधाऱ्यासाठी त्यांनी फार मोठी हाराकिरी केली. खरे पाहता आमचे राजकारणी अभ्यास करत नसल्याने त्यांना भांडायला चांगले चांगले विषय आहेत हे माहित होतच नाही. चंद्राबाबूना आवाहन आहे की त्यांनी बाभळी ऐवजी सापळी धरणाच्या विरोधात आंदोलन करावे कारण त्यामुळे आंध्र प्रदेशाचे जास्त हित सांभाळले जाईल.

मराठवाड्याचे सिंचन म्हणजे 'इतर जिल्ह्यांच्या जमिनी धरणात बुडवून नांदेड जिल्ह्याची जमीन तेवढी भिजविणे' अशी व्याख्या स्वर्गीय शंकरराव चव्हाणांनी महाराष्ट्रात रूढ केली. त्यांचे चिरंजीव असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हा वारसा 'समर्थपणे' चालवीत आहेत. खरे म्हणजे अशोकराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत की फक्त नांदेड (आणि बिल्डरंसाठी मुंबईचे!) मुख्यमंत्री आहेत असा प्रश्न सगळ्या महाराष्ट्राला नेहमीच सतावीत असतो. मराठवाड्याच्या नशीबी पूर्वीपासूनच दरिद्री राजकीय नेतृत्व आल्याने पश्चिम महाराष्ट्राच्या कावेबाज नेत्यांनी आधीच बरेच पाणी पळवून नेले आहे. परिणामी मराठवाड्याचा (आणि विदर्भाचा देखील) मोठा सिंचन अनुशेष कायम राहिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या दाढेतून सुटून जे पाणी मराठवाड्याच्या वाट्याला येते त्यावर केवळ नांदेड जिल्ह्याचा हक्क सांगितला जातो हे दुःख मराठवाड्यातील उर्वरीत जिल्ह्यांनी गेली साठ वर्षे उराशी कवटाळून ठेवले आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रस्तावित सापळी धरण!

हिंगोली जिल्ह्याच्या कळमनुरी तालुक्यातील सापळी या गावी ७ दशलक्ष घनफूट एवढ्या मोठ्या धरणाचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे (तुलनेने बाभळी बंधारा छोटा म्हणजे २.३४ दशलक्ष घनफूट एवढ्या क्षमतेचा आहे!)  या धरणामुळे सुमारे २८६०० हेक्टर एवढी जमीन भिजण्याचा दावा करतांनाच महाराष्ट्राच्या जलसंपदा खात्याने पाण्याचे निर्लज्ज वाटपही स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार या २८,६०० हेक्टरच्या एकूण सिंचनामुळे हिंगोली जिल्ह्याची केवळ ६०० हेक्टर जमीन भिजणार आहे तर नांदेड जिल्ह्याची तब्बल २८,०००  हेक्टर ! अशोकराव, अभिनंदन! अर्थात नांदेडची मोठी जमीन भिजणार असली तरी केवळ ६००  हेक्टर  जमीन भिजणाऱ्या हिंगोली जिल्ह्याने मात्र यासाठी त्याग करायचा आहे तो तब्बल ५४३४  हेक्टर  जमिनीचा! कृष्ण चरित्रात एक गोष्ट आहे ती म्हणजे पारिजातकाच्या झाडाची...हे झाड सत्यभामेच्या आवारात लावलेले असते आणि फुले मात्र पडतात रुक्मिणीच्या आवारात! आहे की नाही साम्य?  हिंगोलीच्या आवारात धरण आणि पाणी मात्र नांदेडला...मुख्यमंत्र्यांचा विजय असो!

गमतीचा भाग म्हणजे जलसंपदा खात्याच्या विद्वान अधिकाऱ्यांनी कळमनुरी येथील २० डिसेंबर २००८ च्या  लोकसुनावणीच्या वेळी एक आगळीवेगळी आणि फारच विद्वात्तापूर्ण माहिती दिली. त्यांनी असे लेखी कळविले की या धरणामुळे ५४३४  हेक्टर जमीन बुडणार असून त्यातून ६०० हेक्टर एवढीच जमीन भिजणार आहे!  धन्य धन्य ते जलसंपदा खाते जे एवढा व्यवहार्य विचार करू शकते. अर्थात हा व्यवहार्य विचार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीने जलसंपदा खात्याच्या अकलेवर ताशेरे ओढत धुडकावून दिल्यानंतर खात्याने आकडेवारी पुन्हा एकदा बदलून टाकली. 'आकडे'  या विषयात पूर्वी केवळ रतन खत्रीचा लौकिक होता, आता तो विक्रम जलसंपदा खात्याच्या 'खात्या'वर जमा झाला  आहे! असो.

 तर महत्वाचा मुद्दा असा की सापळी धरणाला केंद्रीय जल आयोगाची सुधारीत मान्यता नाही, योजना आयोगाची गुंतवणूक मान्यता नाही, पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता नाही तरीही धरण रेटण्याचा स्वार्थी डाव रेटला जातो आहे.  विशेष म्हणजे गोदावरी पाणी वाटप लवादाने १९७५ सालापासून असे म्हटले आहे की इसापूर धरणानंतर महाराष्ट्राच्या वाट्याला गोदावरीचे केवळ ४.६२ दशलक्ष घनफूट एवढेच पाणी शिल्लक राहते. याचाच अर्थ असा की ७ दशलक्ष घनफूटाचे  सापळी धरण रेटले गेल्यास आंध्र प्रदेशाच्या वाट्याचे २.३८ दशलक्ष घनफूट  एवढे पाणी महाराष्ट्राने बेकायदेशीरपणे पळविले असेल! आणि म्हणून चंद्राबाबूंनी याकडे जास्त लक्ष्य देण्याची गरज आहे..

खरेतर बाभळी प्रश्नावर महाराष्ट्राला आंध्र प्रदेशाशी लढायचे प्रयोजन नाही कारण यात सगळ्या महाराष्ट्राचे कुठलेही हित नसून केवळ नांदेड जिल्ह्याचे तेवढे हित आहे. स्वतःच्या जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या महाराष्ट्राला या वादात ओढणे चुकीचे आहे कारण भांडायचे महाराष्ट्राने आणि फायदा मात्र केवळ नांदेडचा असे हे स्वार्थी सूत्र आहे. परंतु डोके गहाण टाकलेले लोकप्रतिनिधी, लाचार पोलीस आणि माध्यमांच्या 'टाय'बहाद्दर निर्बुद्ध पत्रकारांनी हा महाराष्ट्र विरुद्ध आंध्र असा लढा असल्याचे चित्र रंगविले. वस्तुतः बाभळी बंधारा नेमका कोठे आहे हे यातील बहूतेकांना चंद्राबाबू आल्यानंतरच किंवा आल्यामुळेच कळले!

सारांश, चंद्राबाबूंना विनंती आहे कि लढायचेच असेल तर त्यांनी सापळी धरणाच्या मुद्द्यावर लढावे. चव्हाण कुटुंबीयांच्या नांदेड प्रेमामुळे होरपळून निघालेली मराठवाड्यातील हवालदिल जनता त्यांना डोक्यावर घेईल यात शंका नसावी. जय महाराष्ट्र!
 

मुंबई विकणे आहे!

मुंबई विकणे आहे!

मुंबईच्या बांधकाम क्षेत्रात सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काल विधान सभेत खुद्द विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून राज्य सरकारच्या कारभाराचे एकूण स्वरूप पुरेसे स्पष्ट करणारे आहे. मुंबई मधील जमिनी बिल्डरांच्या घश्यात घालणे हा सगळ्या राजकीय पक्ष्यांच्या छोट्या मोठ्या पुढाऱ्यांचा धंदाच झाला आहे. 'लहरी राजा, प्रजा आंधळी' याचा दुसरा उत्तम नमुना शोधून सापडणार नाही!

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना या घटनेचा काही खेद वाटण्याची शक्यता नाही, कारण आमची राजकीय व्यवस्था गेंड्याच्या कातडीची झाली आहे. 'सत्तातुराणां न भयम न लज्जा' असा सगळा प्रकार आहे.  एकदा सत्तेत आले कि जनतेशी निष्ठा संपून जाते आणि केवळ पक्ष श्रेष्ठींच्या मर्जीला सांभाळल्याने कार्यभाग उरकता येतो. विरोधी पक्ष देखील असाच बेजबाबदार असल्याने सगळा आनंदीआनंद आहे! संसद आणि विधी मंडळाचे आखाडे झाले असून तिथे जनहिताचे कामकाज अभावानेच होते. चांगले संसदपटू कुठल्याच पक्षात तयार होत नसल्याने गुंड, भ्रष्ट आणि धनदांडगे आता आपले भवितव्य ठरवीत आहेत. सार्वभौम सभागृहात काही मांडण्याची बुद्धी विरोधकांमध्ये राहिली नसल्याने त्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते आणि त्रास मात्र सामान्य लोकांना होतो. मोठ मोठ्या, स्वतःच्या वाढदिवसाच्या (बीभत्स!) जाहिराती असोत कि आंदोलनाच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरणे असो, काहीही करून आपण मतदारांसमोर राहावे असे नेत्यांना वाटत असते.

एकेकाळी आपल्याकडे मधू लिमये, वाजपेयी, कर्पूरी ठाकूर, नाथ पै (आणि त्यांचे शिष्य मधू दंडवते), जाँर्ज फर्नांडीस, हेमवतीनंदन बहुगुणा, चंद्रशेखर, रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे, एन.डी. पाटील, केशवराव धोंगडे यांसारखे संसदपटू होते यावर आता विश्वास बसत नाही. राजकारणातून मूल्य आणि चारित्र्य या गोष्टी तर कधीच्याच हद्दपार झाल्या आहेत, आता लोकांचे प्रश्न सभागृहात मांडणे हे लोकशाहीचे सर्वात प्रभावी अस्त्र देखील वापर करण्या अभावी दुबळे होत चालले आहे. दुःख एवढेच की याची खंत नेत्यांनाही नाही आणि जनता जनार्दनालाही नाही...त्यातल्या त्यात हा प्रश्न विधीमंडळासमोर आणल्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांचे आभार!