लेख क्र ६ - कोण करतंय आणि कोण भरतंय ?

लेख क्र ६  - कोण करतंय आणि कोण भरतंय ?

भूमी अधिग्रहणावरून सगळा देश ढवळून निघालेला असतांना शेती विरूद्ध उद्योग असा एक संघर्ष समोर येत आहे. खरं तर शेती आणि उद्योग दोन्हींची समाजाला गरज असते, प्रश्न संतुलन साधण्याचा आहे. औद्योगिक क्रांती नंतर जग बदललं. वस्तूंची मुबलकता वाढली. एकीकडे भौतिक सुखात मोठी वाढ झाली तरी दुसरीकडे नैसर्गिक संसाधनांमध्ये घट होत गेली. जीवनशैली बदलली, निसर्गाचं शोषण वाढलं. कधी काळी कपड्यांच्या तीन-चार जोड्या वर्षाला पुरत, आता कदाचित कधीच वापरल्या न जाणार्या पण कपाटात दाटीवाटीनं बसलेल्या जोड्यांची संख्या त्याहून जास्त असेल! घरटी एखादं वाहन सुद्धा श्रीमंतीचं लक्षण समजलं जायचं, आता माणशी एक वाहन आहे. मुद्दा एवढाच की जीवनशैली बदलली की वस्तुंचा वापर वाढतो आणि पर्यायानं नैसर्गिक साधनांवर ताण येतो. एकीकडे खाणारी तोंड वाढून अन्नधान्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत असतांनाच आपली शेती 'विकासाचा' ताण ही सहन करत आहे. अशा परिस्थीतीत शेती आणि उद्योगांची तुलना करावी का?

शास्त्रीय संगीतात जसा बागेश्रीच्या अंगानं गायलेला मालकंस वगैरे असतो तसं आजकाल शहरी समाज 'उद्योगाच्या अंगानं केलेली शेती' अशी कल्पना बाळगून आहे. शेती ही उद्योगां प्रमाणं केली जावी असा हा आग्रह आहे. उत्पादकता वाढ या अंगानं हे ठीकच आहे पण भारतात शेती ही आधी जीवनशैली आहे, नंतर उद्योग हे लक्षात घेतले पाहिजे. तरीही, समजा शेतीला उद्योग समजून वागवलं तर उद्योगांना मिळतं ते ते सगळं शेतीला मिळालं तरच स्पर्धा बरोबरीची होईल. उदा. उद्योगांना प्राधान्यानन वीज मिळते, शेतीच्या नशीबी कायम "लोड शेडींग" आहे. उद्योगांना पाणी प्राधान्यानं मिळतं, शेतीत पाणी नाही (आकडे फुगवले तरी महाराष्ट्राचं सिंचन क्षेत्र १६ टक्क्यांच्या पुढे जात नाही). म्हणजेच एकूण उद्योगांत १०० टक्के उद्योगांना पाणी मिळतं तर शेतीत १६ टक्के शेताला! उद्योगांना रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधा लगेच मिळतात, शेतीच्या नशीबी बहुतेक वेळा बैलगाडीलाच उपयुक्त असणारे रस्ते असतात. त्याही पुढे जाऊन बोलायचं तर उद्योगांना प्राधान्यानं असलेला पत पुरवठा शेतीला नाही. स्वत: वापरत असलेल्या कच्च्या मालापासून ते स्वत:च्या उत्पादनाची एमआरपी ठरवण्या पर्यंत उद्योगांना कुठलेही निर्बंध नाहीत. शेतीतील बियाणे, खते, किटकनाशके यांच्यापासून ते शेतीमालाच्या उत्पादना पर्यंत प्रत्येक ठिकाणी शेती आणि शेतकर्यांवर निर्बंध आहेत! शेतकर्यांच्या मूळावर उठलेल्या बाजार समित्या आणि महाराष्ट्रात चालवली जाणारी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना ही त्याची उत्तम उदाहरणं ! याचा अर्थ असा की शेती आणि उद्योगांची स्पर्धा लावायची असेल तर आधी शेती आणि उद्योगांना एका रांगेत उभं करायला हवं.

 शेतीतून भारताला केवळ २० टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मिळतं असा एक युक्तीवादही केला जातो. प्रश्न असा आहे का सकल राष्ट्रीस उत्पन्नात (सराउ) शेतीचे उत्पन्न  कसं मोजलं जातं? नगदी पिकाचं सोडून द्या पण शेतकरी जमीनीतून जे धान्य पिकवतो त्याचं पहिलं प्रयोजन ‘कुटूंबाला खायला घालणं’ हे असतं, ‘विकणं’ हे प्राधान्यात दुसरं प्रयोजन असतं. भारतातील शेतकरी हा श्रावणी सोमवाराच्या कथेतील म्हातारी सारखा असतो, ती म्हातारी जशी घरादारातील पोराबाळांना तृप्त करून उरलेलं वाटीभर दूध शंकराच्या गाभार्यात आणून ओतते त्याप्रमाणे शेतकरी स्वत:चं कुटूंब, अगदी जवळचे नातेवाईक, शेतावर राबणारे मजूर, जेथे अजून बलुतेदारी चालू आहे तेथे बलुतेदार अशा सर्वांना देऊन झाल्यावर शिल्लक राहीलेलं धान्य  विकत असतो, सराउ मध्ये हे गृहीत आहे का? त्यापुढे, विकलं जाणारं धान्य हे मुख्यत: रोखीनं विकलं जातं, त्याची नोंद कुठेही येत नाही. उदा. ‘अ’ या शेतकर्यानं ‘ब’ या व्यापार्याला नगदीनं धान्य विकलं, पुढे चालून या व्यापार्यानं ‘क’ या ग्राहकाला नगदीनं विकलं तर या उत्पन्नाची नोंद सराउ मध्ये नेमकी कशी आणि कुठं होते?

खरं पाहता शेतीचा सराउ मधील वाटा काढायचा असेल तर देशभरातील लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाची किंमत वजा देशात आयात होणारं धान्य अशीच काढणं तर्क संगत आहे. सराउ काढतांना हा विचार होतो का? आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात उद्योगांचा १२ टक्के वाटा आहे असे म्हणतात. मग शेती (२० टक्के) अधिक उद्योग (१२ टक्के) वगळता अन्य उत्पन्न कुठून होतं?

औद्योगिक क्रांतीच्या पर्वातच औद्योगिक प्रदूषणाला सुरूवात झाली. त्याचा धोका वाढतच गेला. हवामान बदल ही कपोलकल्पित गोष्ट आहे असं सांगून क्रांती पुढे दामटली गेली. निसर्गांतील संसाधनांचं बेहिशेबी, भ्रष्ट शोषण आणि संपत्तीचं अन्यायपूर्ण वाटप ही आपल्या औद्योगिक क्रांतीची काळी बाजू आहे. ते ही असो, पण औद्योगिक क्रांतीचा शेतीवर तंत्रज्ञानामुळं जो लाभदायक परिणाम झाला त्यापेक्षा हवामान बदलातून हानीकारक परिणाम जास्त होतोय हे कसं नाकारायचं?

हवामान बदल वगैरे अस्तित्वातच नाही असं समजलं तर मग महाराष्ट्रात सलग तिसर्या वर्षी चढत्या क्रमानं होणार्या प्रचंड गारपीटीचं कारण काय? अवकाळी पाऊस ठीक आहे पण या प्रचंड गारपीटीचं शास्त्रीय कारण काय? हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका विदर्भ मराठवाड्याला बसणार आहे आणि जलतज्ञ प्रा राजेंद्रसिह यांनी तर सणसणीत इशाराच दिलाय की मराठवाड्याचं वाळवंट होऊ घातलंय, राजस्थान सारखं! यातून सगळ्यात जास्त नुकसान होणार आहे ते शेती आणि शेतकर्यांचं. हवामान बदल प्रदूषणांचं बाळ आहे आणि प्रदूषण हे औद्योगिक क्रांतीचं बाळ आहे मग हवामान बदलामुळं बाधित होणारी शेती हा उद्योगांचाच उपद्व्याप म्हटला पाहिजे. उद्योगांनी करायचं आणि शेतीनं भरायचं असा हा मामला आहे आणि वर आपण म्हणणार की शेती पेक्षा उद्योग जास्त फायदेशीर !

दरवर्षी पर्यावरणावर जागतिक परिषदा भरतात, संशोधनं मांडली जातात, नवे धोके लक्षात आणून दिले जातात पण शेतीवर जगणार्या भारता सारख्या देशात सुद्धा शेतीवर होणार्या परिणामांचा विचार गंभीरपणे केला जात नाही. नव्या हवामान बदलाला शेती आणि शेतकर्यांनी कसं तोंड द्यायचं यावर आधी बोललं पाहिजे. शेतीची उद्योगाशी तुलना वगैरे नंतरची गोष्ट आहे. मुद्दा शेतीची शाश्वतता टिकवण्याचा आहे.

विषय भूमी अधिग्रहण कायद्याचा असेल तर एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे शेतकर्यांचा विरोध जमीन देण्याला नसून जमीन घेण्याची जी प्रक्रिया सरकार राबवू इच्छिते त्या प्रक्रियेला आहे! विकासासाठी जमीन लागते हे शेतकर्यांनाही कळते आणि त्यामुळेच आज भारतात एकही असा प्रकल्प नाही जो जमीन न मिळण्याच्या एकमेव कारणासाठी अडून राहिलाय! उद्योगांच्या स्वत:च्या मोठ्या लँडबँक तयार होण्या इतक्या अतिरिक्त जमिनी सुद्धा देऊन झाल्यात, मग शेती विरूद्ध उद्योग असं चित्र उभं करून भ्रम का निर्माण केला जातोय?

उद्योगांत तयार होणार्या वस्तूंवाचून एकवेळ आपण जगू शकू पण शेतीत तयार होणार्या अन्नावाचून जगणे केवळ अशक्य आहे ही साधी गोष्ट आपल्या व्यवस्थेतील प्रत्येकाला कळत असणार पण उद्योगांची लॉबी फार वरचढ असल्यानं “कोण करते अन् कोण भरते” याचा हिशेब व्यवस्था ठेवतंच नसावी!

🔅🔅🔅

डॉ विश्वंभर चौधरी, पुणे

लेख क्र ५ चिंतेपेक्षा चिंतन महत्वाचे !

लेख क्र ५  चिंतेपेक्षा चिंतन महत्वाचे !

कवी कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनी (२७ फेब्रुवारी) मराठी दिन साजरा केला जातो. यावर्षीही या दिवशी फेसबुक आणि ट्वीटर मराठीच्या उमाळ्यांनी भरून वाहत होतं. मराठी भाषा टिकेल का? यावर चिंता वाहिली जात होती. कधी नाही ते मराठी कविता वगैरे भरभरून ऐकायला मिळत होत्या. आजकाल आपण विलक्षण उत्सवी लोक झालो आहोत. मराठी दिनी आपण पुरते मराठीमय होऊन जातो आणि हिंदी-दिनी हिंदीमय! पर्यावरण दिनी पर्यावरणमय तर विज्ञान दिनी विज्ञानमय! उत्सवप्रियतेचा एक फायदा असा असतो की काहीतरी फक्त ‘साजरं’ करायचं असतं, त्यावर ‘चिंतन’ करायचं नसतं. आता मराठी दिन सुद्धा इंग्रजी तारखेप्रमाणे साजरा होतो; मराठी तिथी प्रमाणे नाही, ती गोष्ट निराळी!

मुळात आपण मराठी आहोत म्हणजे नेमकं काय आहोत? केवळ व्यवहारात मराठी बोलणारा समूह म्हणून मराठी आहोत की आपलं एकूण वैयक्तिक-सार्वजनिक वर्तन मराठी आहे म्हणून मराठी आहोत? सकाळी नाश्त्याला दाक्षिणात्य इडली, दुपारी पंजाबी आणि रात्री चायनीज ही अन्न संस्कृती आपण (शहरात) स्वीकारली असेल तर आहारानं आपण मराठी राहिलोय का? मराठीची एवढी मोठी चिंता आपल्या सगळ्यांना लागून राहिली आहे तर मग आपणंच आपल्या मराठी शाळांना ओस पाडून आपल्याच मुलांना इंग्रजी शाळांच्या मोठ्या फिया सहन करत अट्टहासानं इंग्रजीतून शिक्षण का देत आहोत? माय मराठीच्या म्हणजे सख्ख्या आईच्या दुधापेक्षा इंग्रजी नावाच्या वाघिणीचे महागडं दूध जास्त श्रेयस्कर आहे; हे आम्ही काय म्हणून स्वीकारलं? आचार, विचार आणि उच्चारात आपण आज मराठी राहिले आहोत का? आणि मग मराठी जगली काय अन मेली काय, आपण त्यासाठी आक्रोश का करावा? जो सर्वात शक्तिमान (फीट) तो जगेल हा डार्विनचा सिद्धांत आपल्याला माहीत आहे, मग मराठी जर जगायला फीट असेल तर जगेल नाहीतर मरेल! तरीही मराठी जगली पाहिजे वगैरे आपण का बोलतो?

या बोलण्यामागे मोठा न्यूनगंड आहे. भारतीय म्हणून तो आहे तसाच मराठी म्हणूनही आहे. संस्कृती आणि भाषा यांना बघण्याच्या आपल्या दृष्टीकोनातून हा न्यूनगंड येतो. आपली संस्कृती किंवा भाषा मरेल असं वाटणं हाच एक मोठा न्यूनगंड आहे. जगाचा इतिहास असं सांगतो की मनुष्य भाषेला बदलवत असतो आणि त्याला सर्वात सोयीची असते तीच भाषा टिकते, कारण भाषा माणसासाठी आहे, माणूस भाषेसाठी नाही! मराठी मरेल असं ज्यांना वाटतं त्यांनी त्यांचा हा न्यूनगंड काढून टाकला पाहिजे. आपल्याला उगाचच वाटत असतं की भाषा आणि संस्कृती या आचरण करण्याच्या गोष्टी नाहीत, तर प्रदर्शनाच्या गोष्टी आहेत आणि त्या प्रदर्शानामुळंच त्या  टिकतात. आपल्या कोणत्याही, अगदी कोणत्याही, कार्यक्रमाची सुरुवात आपण करतो ती दीप-प्रज्वलनानं! जणू काही आमची संस्कृती टिकेल तर ती प्रत्येक कार्यक्रमाच्या आधी ‘दिवे’ लावण्यानंच टिकेल, अन्यथा पटकन मरेल हा तो न्यूनगंड. त्या संस्कृतीच्या प्रदर्शानाचंही हल्ली एवढं विकृतीकरण होतंय की काही महाभाग पायातील चप्पल किंवा बूट काढण्याची तसदी न घेताच ‘दीप-प्रज्वलन’ करत असतात! जगभरात लोक असं प्रत्येक ठिकाणी संस्कृतीच प्रदर्शन करत नाहीत तरीही त्यांनी आपापली संस्कृती मात्र टिकवून ठेवलेली आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे आणि म्हणून दीप प्रज्वलनानं प्रत्येक कार्यक्रमाची सुरुवात केली नाही तर संकृती मरेल हा न्यूनगंड आधी मनातून काढला पाहिजे.  

आपल्याला मराठीच्या जगण्याची चिंता असेल तर ती आपण सोडून दिली पाहिजे. मराठी ही इतकी सोपी, साधी, सरळ आणि म्हणूनच सामान्य माणसाला जवळ असणारी भाषा आहे की ती जगण्यास योग्य असणारच आहे. सर्वांनी वाळीत टाकलेला संन्याशाचा पोर सुद्धा ज्ञानेश्वरी नावाचे ‘देशीकार लेणे’ चढवून तिचे सौंदर्य वाढवू शकतो इतकी ती सामान्यांची भाषा असेल तर तिच्या मरण्याची भीती का बाळगायची? जी भाषा पैजेत “अमृतातेही’ जिंकते, असं प्रत्यक्ष ज्ञानेश्वर सांगतात ती मर्त्य कशी असू शकते?  मराठीत लिहिलेली ज्ञानेश्वरी जर साडेसातशे वर्षं टिकू शकते तर मराठी मरेल अशी शंका तरी का घ्यावी? अर्थात ज्ञानेश्वरी मराठीत लिहील्यामुळं टिकली हा फारच विचित्र समज होईल तो अशा अर्थानं की समजा तिच्यात मुलभूत विचार, साहित्यमूल्य नसतं तर ती केवळ मराठीत लिहिली आहे म्हणू टिकली नसती. दरवर्षी रद्दीभर मराठी साहित्य असतं जे येतं आणि जातं. त्याच्यात भाषा सोडून इतर कुठलंच मूल्य नसेल तर केवळ भाषेवर ते साहित्य टिकावं असं माननंच चूक आहे. शेवटी कुठलंही साहित्य आशय आणि अभिव्यक्ती या दोहोंचा संगम असेल तरच टिकतं आणि भाषा हे अभिव्यक्तीचं कितीही महत्वाचं माध्यम असली तरी आशयच नसेल तर उपयोग नाही. म्हणून मराठीच्या अभिव्यक्तीची चिंता करतांनाच आज मराठी माणसाकडे खरोखरच चांगला आशय आहे का यावरही चिंतन झालं पाहिजे.

असा आशय आज मराठी माणसाकडे दिसत नाही. त्यामुळं मराठीपुढे महत्वाचे प्रश्न उभे आहेत. काय आहेत हे प्रश्न? पुलंच्या नंतर मराठीत विनोदी लेखक कोणाला म्हणायचं? कुसुमाग्रज, गदिमां नंतर मराठी कवी कोणाला म्हणायचं? बाबासाहेब पुरंदरे सुदैवाने आपल्यात आहेत पण त्यांच्यानंतर शिवशाहीर कोणाला म्हणायचं? राम शेवाळकर, शिवाजीराव भोसले यांच्यानंतर मराठीत वक्ता कोणाला म्हणायचं? सुधीर फडके, राम कदम यांच्या नंतर संगीतकार कोणाला म्हणायचं? असे काही मोठे प्रश्न आपल्यासमोर आहेत आणि मराठीच्या सर्वच क्षेत्रात चालू असलेली ‘सुमारांची सद्दी’ हीच आपली महत्वाची चिंता असायला हवी.

मराठी माणूस बदलला हे खरं कारण आहे. त्याचा स्वभाव बदलला, दृष्टीकोन बदलला. मारवाडी मित्र मला म्हणाला, तुम्हा लोकांना पैसा कसा कमवावा ते नाही कळत! मी म्हणालो, म्हणून तर आम्ही इतरांपेक्षा समृद्ध झालो! मारवाडी-गुजराती माणसे पैसा कमावण्याच्या स्पर्धेत नेहमीच अव्वल राहिली पण त्यांच्या कलाविषयक जाणीवा अभावानंच समृद्ध झाल्या. मराठी आणि बंगाली माणसे पैसा कमावण्यात मागे पडली असतीलही पण त्यांनी संगीत, साहित्य, नाटक, नृत्य, विज्ञान, क्रीडा, पत्रकारिता, समाजकारण यांमध्ये स्वत:ला फार पुढे नेलं. खरी चिंता अशी आहे की मराठी माणूस बदलत चालला असून तो लग्नकार्यापासून श्रीमंतीपर्यंत मारवाडी-गुजराथी लोकांचं अनुकरण करू लागला आहे. ब्राह्मण संमेलनांतून सांगितलं जातंय की ‘स्वत:ची डेअरी काढून चितळे व्हा’. समाजाला आर्थिक उन्नतीची गरज असतेच असते पण केवळ आर्थिक उन्नती एवढंच मराठी माणसाचं कधीच लक्ष्य नव्हतं. समाजाला चितळे जसे हवे असतात तसेच पु.लं, गदिमा, कुसुमाग्रज हेही हवे असतात, आजचा आपला प्राधान्यक्रम तो आहे का? ही खरी चिंता करण्याची गोष्ट आहे.

मराठी जगवायची असेल तर फक्त मराठी दिन साजरा करून होणार नाही. दररोज आपल्याला मराठी व्हावं लागेल. त्याहीपेक्षा म्हणजे मराठी दृष्टीकोन म्हणजे काय ते नीट समजावून घ्यावं लागेल. मराठी माणूस तोच जो व्यापक विचार करतो, संकुचित नाही. ज्ञानेश्वरीत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलं की ‘हे विश्वचि माझे घरं I ऐसी ज्याची मती स्थिरं II किंबहुना चराचंर I आपणचि जाहलाII’ याचा अर्थं मराठी असणं म्हणजे व्यापक असणं. आपल्या भाषेतून व्यापकतेकडे जाणं म्हणजे मराठी.  मराठी असणं म्हणजे ‘विनोबा’ असणं. गीतेचं ‘गीताई’ या मराठी रुपात भाषांतर करणारे मराठी विनोबा म्हणजे केवळ मराठी नव्हे. ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणून मराठी होणं फार सोपं आहे, ‘जय भारत’ म्हणून मराठी होणं त्यापेक्षा जरा अवघड आहे पण सगळ्यात अवघड आहे ते विनोबां सारखं ‘जय जगत’ म्हणणारा मराठी होणं. अशी माणसे घडवण्याची मराठी भूमीची ताकद असेल तर मराठीला कोणत्याच अर्थानं मरण नाही. आता प्रश्न एवढाच आहे की मराठीचा मोठा वारसा आपल्याला फक्त सांगण्यापुरता हवा की  आचरणात आणण्यासाठी सुद्धा हवा आहे? मराठीच्या चिंतेपेक्षा मराठीवर चिंतन होणं महत्वाचं आहे. मग मराठीला मरण नाही.    

      

डॉ. विश्वंभर चौधरी

लेख क्र ४ - दिल्ली निवडणुकांचा अन्वयार्थ

लेख क्र ४ - दिल्ली निवडणुकांचा अन्वयार्थ

राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेत दणदणीत बहुमत मिळवत आम आदमी पक्षानं बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या भाजपाला चारी-मुंड्या चित केलं. एक नवा पक्ष, ज्याची पहिली कारकीर्द ४९ दिवसांची म्हणजे अगदी अल्पजीवी ठरली, त्या पक्षानं त्यासाठी देशव्यापी टीका झेलली. पाठोपाठ लोकसभा निवडणुकीत मोठं अपयश आल्यानं अरविंद केजरीवाल यांना व्यक्तिश: सुद्धा मोठ्या टिंगल टवाळीला तोंड द्यावं लागलं, तरी केजरीवाल खचले नाहीत. त्यांनी प्रचंड मेहनत तर घेतलीच पण जोडीला उत्तम व्यूहरचना करून मोठं यशं मिळवलं. राजकारण म्हणून आकडेवारीचा जो खेळ व्हायचा तो झाला पण समाज म्हणून आपल्याला या निवडणुकीत काय मिळालं? समाज म्हणूण आपण आता आपल्या राजकारणाकडे कसे पाहतो आहोत?

माझी चूक झाली, मला माफ करा असं म्हणणारा राजकीय पक्ष निदान माझ्या पिढीच्या तरी पाहण्यात नव्हता. केजरीवाल आणि त्यांचा पक्षानं ज्या चुका मागच्या वेळी घडल्या त्याबद्दल चक्क माफी मागितली! आणि दिल्लीच्या मतदार समाजाला ते आवडलं. नेता हाही एक आपल्यातूनच आलेला माणूस असतो आणि तो चुकू शकतो एवढा किमान प्रगल्भ विचार समाज नेहमी करतच असतो. प्रश्न त्या चुकांना प्रांजळपणे कबुल करण्याचा आहे. चुका झाल्या तर उलट त्यांचं समर्थन करण्यात धन्यता मानणारी आपली राजकीय व्यवस्था, त्या व्यवस्थेत एखादा पक्ष असा प्रामाणिकपणे चुका कबुल करतो या घटनेचंच लोकांना अप्रूप वाटलं असणार. चुका झाल्या तर प्रांजळपणे कबूल करा असं जनता सांगते आहे; म्हणजे जनता सुद्धा प्रचलित आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण बदलू पाहत आहे. निव्वळ दोषारोपांच्या राजकारणात समाजाला रस उरलेला नाही.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा निवडणुकांच्या धार्मिक रंगांचा. दिल्लीच्या शाही इमामानं दिलेला पाठींबा ‘आप’नं लेखी स्वरुपात नाकारणं ही घटना विलक्षण महत्वाची आहे. आजपर्यंत मिळेल तिथून पाठींबा घेणं राजकारणात क्षम्य मानलं गेलं होतं. राजकारणावर त्यामुळं धर्मकारणाची छाया दिवसेंदिवस गडद होत होती. शाही इमाम म्हणजे काही मुसलमानांचं एकमेव, देशव्यापी नेतृत्व नव्हे. तरी फतवा वगैरेच्या राजकारणामुळं शाही इमाम म्हणजे जणू काही सर्वस्व असा आभास निर्माण झाला होता. शाही इमामाचा पाठींबा उघडपणे नाकारणं म्हणजे मुस्लिमांच्या रोषाला बळी पडण्याची जोखीम पत्करणं होतं, केजरीवालांनी ती जोखीम पत्करली. तरीही मुस्लीम समाजानं त्यांना भरभरून मतं दिली हे मोठ्या बदलाचं लक्षण आहे. अर्थात कॉंग्रेस स्पर्धेतच नसल्यानं मुस्लिमांना दुसरा पर्याय नव्हता हे गृहीत धरलं तरी त्या निमित्ताने का होईना, मुस्लीम समाज धार्मिक असुरक्षिततेच्या आधारावर मत देण्याऐवजी मुद्द्यांवर मत देऊन मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. विशेषत: एमआयएम सारखा रझाकारी पक्ष हातपाय पसरू पहात असतांना ही गोष्ट आश्वासक आहे. यामुळं सगळ्या भारतातलं मुस्लीम राजकारण बदललं असा दावा करता येणार नाही पण निदान सुरुवात झाली तरी पुरे आहे.

तिसरा मुद्दा निवडणूक खर्चाचा. एकीकडे भाजपानं त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत प्रचंड मोठा खर्च केला. या उलट ‘आप’ फारच मर्यादित (किंवा तुलनेनं अक्षरश: नगण्य) संसाधनांच्या आधारावर निवडणूक लढला. राजधानीतील सर्व राष्ट्रीय दैनिकांच्या मुखपृष्ठावर अगदी प्रचार संपला त्या दिवशी सुद्धा संपूर्ण पानभर मोदींची छबी झळकली होती, त्या उलट ‘आप’नं एकही वृत्तपत्राला अगदी पाव पान सुद्धा जाहिरात दिली नव्हती. लोकसभा निवडणुकी पासून कुठलीही निवडणूक म्हणजे पुष्कळ पैसा खर्च करून केलेला झकपक प्रचार हे भाजपाचं राष्ट्रीय धोरण होतं, लोकांनी ते सपशेल नाकारलं. या सगळ्याचा अन्वयार्थ कसा लावायचा? भविष्यात भारतीय राजकारण कोणत्या दिशेला जाईल?

एक अर्थ फार स्पष्ट आहे. लोकांनी आधी राजकारणी बदलून पाहिले, आता लोक राजकारणंच बदलू पहात आहेत. वैयक्तिक जीवनात स्वच्छ राजकारणी पण त्याचा पक्ष मात्र भ्रष्ट याला आजपर्यंत लोक मान्यता मिळत होती, आता ती मिळणार नाही. लोकांना ‘पक्षांचं राजकारणच बदलण्यात’ आता लोकशाही सुधारण्याचा शेवटचा रस्ता दिसतो आहे. लोक आता त्या रस्त्यानं जातील. तुमचा नेता किती शुद्ध आणि कर्तबगार वगैरे आहे ते सांगू नका, तुमचा पक्ष जनतेच्या आकांक्षांना अनुरूप असं राजकारण करणार आहे की नाही ते सांगा असं आता समाज म्हणतो आहे.  मग प्रश्न असा की समाजाला प्रचलित राजकारण नको म्हणजे नेमकं कोणत्या प्रकारचं राजकारण हवं आहे? त्याची उत्तरं आपच्या राजकारणात शोधावी लागतात तशीच ती आपल्या आसपास रोज घडणाऱ्या घटनांमध्ये पण शोधावी लागतात.

कुठल्याही शहरात भरगच्च वाहतुकीच्या वेळी, वाहतुकीला पूर्ण थांबवून, लोकांच्या वेळेचा अपव्यय करत, सायरन वाजवत मदमस्तपणे, आपल्याच गुर्मीत जाणाऱ्या लाल दिव्याच्या गाड्या लोकांना यापुढे कदाचित पहायला आवडणार नाहीत. सार्वजनिक मंदिरापासून खाजगी हॉटेल्स पर्यंत सर्वत्र दिसणारं ‘व्हीआयपी कल्चर’ आता लोक नाकारत आहेत, नाकारणार आहेत. लोकशाहीत सर्व लोक समान असतात; पण काही लोक अधिक समान असतात असं उपहासानं म्हणलं जातं. यापुढे जो पक्ष त्या संस्कृतीला नाकारील त्याच पक्षाला कदाचित लोक स्वीकारतील. तेवढं लोक जागरण करण्यात आपली लोकशाही यशस्वी झालीय हेच दिल्लीचा निकाल सांगतो.

भारतातल्या शहरांना आणि आता तर अगदी खेडेगावांना सुद्धा फ्लेक्स नावाच्या विकृतीनं घेरलंय. भरगच्च सोन्यानं मढलेला कुणीतरी दादा-आबा-भाऊ हात उंचावत उभा आणि त्या खाली त्याचे २०-२५ लाचार शुभेच्छूक! पाहणाऱ्याच्या लक्षातच येतं की वरच्यानं आणलेल्या शासकीय स्कीमवरच खालचे शुभेच्छूक, समर्थक वगैरे जगतात आणि म्हणून त्यांचे छोटे छोटे फोटो तिथं लाचारीचं हास्य दाखवत झळकतात. लोकांना असे फ्लेक्स पाहिले तरी शिसारी येत चाललीय. गुंड, भ्रष्टाचारी, टपोरी नेत्यांचे हे फ्लेक्स खरोखर सुसंस्कृत समाजाला एक कलंक समजले पाहिजेत पण ते दिवसेंदिवस वाढतच जाताना दिसतात. पुढच्या काळात लोक हे बटबटीत राजकारण नाकारणार आहेत हे सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी शक्य तितक्या लवकर लक्षात घेतलेलं बरं. फ्लेक्स मुळं केवळ शहर किंवा गावच विद्रूप होत नाही तर समाजातील गुंड-पुंडांना त्यांची (मुळात अजिबात नसलेली) प्रतिमा जनतेसमोर उगाचच ‘समाज सेवी’ वगैरे रंगवण्यात यश मिळतं.

तुम्ही आमचे प्रतिनिधी आहात, मालक किंवा भाग्यविधाते नाही हेच आता जनता राजकीय व्यवस्थेला सांगते आहे. भपकेबाजपणा, कडक खादीची गरज नाही, अगदी साधा चौकडा शर्ट घालणारा पण शिक्षणानं आणि आचार-विचारानं लोकांच्या जवळ असणारा नेता आता समाजाला हवा आहे, दिल्लीत तो केजरीवाल यांच्या रुपात समोर आला म्हणून लोकांनी सगळे प्रचलित पर्याय नाकारले आणि या नव्या पर्यायाची निवड केली. संसाधनं, मोठा पक्षनिधी, हायटेक प्रचार, विमानं आणि अलिशान गाड्यांमधून वावरणारे नेते, या सगळ्यांची लोकशाहीला गरज नाही, लोकांना त्यांच्या इतकाच सामान्य नायक हवा आहे आणि जिथं जिथं असा सामान्य नायक उभा राहील तिथं तिथं लोक प्रचलित मोठ्यांना नाकारून या नायकाला स्वीकारतील. असा बदल पुढच्या काळात भारतीय राजकारणात घडणार असेल तर तो खरच स्वागतार्ह बदल आहे. अर्थात त्यासाठी संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला अंगावर घेऊन निर्भीडपणे समाज वास्तवाच्या जवळ पोचणारे नायक पुढच्या काळात तयार व्हावे लागतील.                

दिल्लीत ‘आप’नं राजकारणाला श्रीमंत नेत्यांकडून आर के लक्ष्मण यांच्या सामान्य माणसाकडे आणलं. मग सत्ताधाऱ्यांना सामान्य माणसानं इशारा दिला की भरघोस मतं दिली म्हणून आम्हाला गृहीत धरू नका. तुम्ही किती लाखांचा कोट घालता, कोणासाठी राज्य चालवता यावर आमचं बारकाईनं लक्ष आहे. नुसताच करिष्मा चालणार नाही, कामंही करावं लागेल. आणि समजा केजरीवाल देखील पुन्हा तुमच्या सारखेच वागले तर आम्ही त्यांनाही पर्याय शोधू. लोकशाहीत कोणीच नेता सार्वभौम नाही, लोक सार्वभौम आहेत.

भविष्यात काय होईल हे आपल्याला माहित नाही पण दिल्लीच्या निवडणुकीनं बदल होऊ शकतो हे दाखवून दिलं. क्रांतीची सुरुवात तर झाली, आता ही क्रांती ठिकठिकाणी कशा स्वरूपात प्रकट होते ते बघणं उत्सुकतेचं ठरणार आहेच पण सामान्य माणूस नावाचा नायक आता सक्षम झालाच पाहिजे. तरच ही क्रांती चिरायू होईल. लोकशाहीचे आम्ही, म्हणजे सामान्य माणसंच नायक आहोत, हे समाजभान येत चाललय, ते जागं राहिलं पाहिजे. 

डॉ. विश्वंभर चौधरी

लेख क्र ३- आले ते स्वीकारले, झाला विकास !

लेख क्र ३-  आले ते स्वीकारले, झाला विकास !

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जागतिक आर्थिक परिषदेत जाण्याची प्रथा रूढ झालेली आहे. ‘अमुक इतक्या हजार कोटींची गुंतवणूक येणार’ असं त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगायचं असतं. मग दौऱ्याचं सूप वाजतं. ‘गुंतवणूक पूरक वातावरण’ वगैरे वगैरे साथींचे रोग अधूनमधून येऊन जातात मात्र आशिया खंडातीलच चीन, मलेशिया मध्ये ज्या वेगानं प्रकल्प येतात तेवढे भारतात येत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. विकास का झाला नाही? हे ओरडून विचारणारा मध्यमवर्ग अधूनमधून अंगावर आला रे आला की ‘पर्यावरणवादी उर्फ विकास विरोधक’ यांच्यामुळे झाला नाही असं हुकमी उत्तर आपली राजकीय व्यवस्था देते आणि मग फेसबुक किंवा ट्वीटरवर पर्यावरणवाद्यांचा निषेध करून आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य पूर्ण केल्याच्या भावनेनं तृप्त होऊन सुशिक्षित वर्ग आपापल्या कामाला लागतो.

पण विकासाची पहिली पायरी कोणती? ती ‘विकास नियोजन’ ही तर नाही? मलेशिया सारखा देश आपल्या नंतर १८ वर्षांनी म्हणजे १९६५ साली स्वातंत्र्य मिळवतो, त्यांचे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री (चुकलं..चुकलं...सीईओ!) देशोदेशी ‘आम्हाला गुंतवणूक द्या’ वगैरे मार्केटिंग करत फिरत नाहीत तरीही उद्योग त्यांच्याकडे आनंदानं जाताना दिसतात. त्या देशातही भारताएवढेच पर्यावरणवादी असूनही संघर्ष मात्र तुलनेनं फारच कमी असतो, त्यांच्याकडेही शेती हाच महत्वाचा उद्योग असतांना जमीन अधिग्रहण सुरळीतपणे होतं आणि शेतकरी-सरकार संघर्ष जवळपास होतंच नाही  याचं रहस्य त्यांच्या विकास प्रक्रियेच्या नियोजनबद्धतेत तर नाही?

जमिनींचंच उदाहरण घेऊ. पृथ्वीवर २९ टक्केच जमीन आहे. त्यातही भारतात लोकसंख्या एवढी अफाट आहे की जमीन दिवसेंदिवस कमी होत जाणार हे उघडंच आहे. मग ‘जमीन’ या मर्यादित संसाधनाचा कौशल्यपूर्ण वापर करणं हा आपला ‘शाश्वत धर्म’ बनतो पण त्या धर्माचं पालन कुठल्याच सरकारला करायचं नाही किंवा तिथपर्यंत सरकारची बुद्धी ‘काही अपरिहार्य कारणास्तव’ पोचतच नसावी. गोष्ट अगदी साधी आहे. देशातल्या जमिनींच पहिल्यांदा उपयोगितेच्या दृष्टीनं सर्वेक्षण अर्थात लॅंड मॅपिंग व्हायला हवंय. सुपीक जमिनी कोणत्या, नापीक जमिनी कोणत्या हे एकदा कळलं की मग शेतीसाठी सुपीक जमिनी शिल्लक ठेऊन नापीक जमिनीत वाट्टेल तितकं औद्योगीकरण करता येईल. पिकतच नसलेली शेतजमीन शेतकरी आनंदानं विकून टाकतील आणि सुपीक जमिनी शेतीसाठी राहून देशाच्या अन्न सुरक्षेवर चिंता करावी लागणार नाही. आता जीआयएस आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान एवढं पुढे गेलय की अगदी एखाद्या महिन्यात देशातील एकूणएक जमिनींचं असं मॅपिंग होऊ शकेल. पण मग उद्योगांना वाट्टेल त्या जमिनी संपादित करणं शक्य होणार नाही म्हणून कदाचित नेते मंडळी हे करून घेत नसावी; असो. आपल्या आजच्या लेखाचा हा विषय नसल्यानं पुढे जाऊ.

मुद्दा जमिनींच्या उपलब्धतेचा असेल, तर उद्योगांची सुरुवात आपल्याकडं १९६० च्या आसपास जास्त वेगानं झाली. उद्योगांना जमिनीचं महत्व कळायला लागलं. उद्योगाच्या नावानं भूसंपादन सरकार नावाचा अधिकृत दलालच करून देणार असेल तर शक्य तितक्या जमिनी ताब्यात घ्या. पुढे मागे जमिनी कमी होत जाणार आणि जमिनींचे भाव वाढणार हे तर होणारच आहेच. असा विचार करून त्यांनी कारखान्यांच्या नावाखाली स्वत:च्या खाजगी लँड बँक्स करून ठेवल्या. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातल्या एका उद्योगानं एका एमआयडीसी वसाहतीत ४०० एकर जागा १९९३ साली ३००० रुपये प्रती एकर वगैरे अगदीच माफक दरानं खरेदी केली. आजही त्यांचा कारखान्यासाठीचा प्रत्यक्ष वापर फक्त २० एकरांचाच आहे. म्हणजे ३८० एकर जमीनीची (जिचा आजचा बाजारभाव ४० लाख रुपये एकर आहे!) त्यांनी स्वत:साठी लँड बँक तयार केली. यातील नफेखोरीचा मुद्दा पुन्हा सोडून देऊ. पण ज्या जमिनीत पूर्वी शेती चालत होती त्यातील ३८० एकर एवढी सुपीक जमीन आता कुठलीही लागवड न होता गेली सुमारे २२ वर्षं कम्पाउंड घालून केवळ ‘बँक’ म्हणून अनुत्पादित ठेवली गेली असेल तर आपण अन्नधान्याच्या दृष्टीनं किती नुकसान केलं देशाचं? देशात सव्वाशे कोटी खाणारी तोंडं असतांना ही अनुत्पादकता कोणत्या विकास नियोजनात बसवायची? याचा अर्थ असा की आपण जमिनी खाजगी मालकीच्या करून शेतकऱ्यांचा स्वयं रोजगार एकीकडे हिरावून घेतला आणि दुसरीकडे मोठी जमीन अनुत्पादक करून ठेवली. कोणत्याच विकसनशील देशाला हे असलं चंगळवादी विकास नियोजन परवडत नाही, अपवाद फक्त भारता सारख्या अतिश्रीमंत देशाचा! आजही ही सगळी जमीन प्रत्यक्ष वापरायची ठरवली तर एकही एकर नवीन संपादन न करता पुढच्या किमान दहा वर्षाचं उद्योग नियोजन होऊ शकतं.                

नैसर्गिक संसाधनांचं उदाहरण घेऊ. वाळू मर्यादित संसाधन आहे यावर सर्वांचं एकमत आहेच. आपल्या वाहनांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे धातूचे भाग असतात ज्याला कास्टिंग असं म्हणतात. भट्टीत वितळवलेले लोखंड किंवा अल्युमिनिअम वगैरे धातू द्रव रुपात असतांनाच हव्या त्या आकाराच्या साच्यात भरतात, मग थंड होऊन धातू पुन्हा घन स्वरुपात पाहिजे तो आकार घेऊन बसला की साचा तोडून टाकतात. हे साचे कर्नाटकातील मेंगलोर किंवा आपल्या कोकणातून आणलेल्या वाळूने बनवतात. साचा बनवतांना काही रासायनिक पदार्थ या वाळूत टाकलेले असल्यानं ती वाळू प्रदूषित होते आणि पुन्हा वापरायची असेल तर तिच्यावर महागडी प्रक्रिया करावी लागते. हे सगळं जिथं चालतं त्या उद्योगाला ‘फौंड्री’ असं म्हणतात. आपल्या भारतात ही वाळू शुद्ध करून पुन्हा वापरण्याचं प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. प्रत्येक वेळी आपले उद्योजक नवी वाळू वापरतात. याउलट जपानची ‘हीताची मेटल्स’ ही जगात सगळ्यात मोठी असलेली फौंड्री मात्र ९० टक्के वाळूचा (शुद्ध करून घेऊन) पुन्हापुन्हा वापर करते. कारण काय? तर जपान सरकारनं हिरोशिमा नागासाकी नंतर पर्यावरणाला इतकं काळजीपूर्वक जपलंय की जपानमधून एक कण देखील वाळू कोणी उचलू शकत नाही. मग त्यांना वाळू ऑस्ट्रेलिया मधून आयात करावी लागते! आयातीचा खर्च एवढा मोठा आहे की वाळूचा पुनर्वापर केला नाही तर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या तगंच धरू शकत नाही. पर्यावरणाचं रक्षण झालं, वाळू वाचली आणि उद्योगही वाढला. आपल्याकडं वाळूवाल्यांची लॉबी, मग सरकारी लोक आणि उद्योजक साटंलोटं वगैरे वगैरे... पण पुन्हा असो.

फौंड्री उद्योगाबाबत अजून सांगायचं तर युरोपातील देशांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या की हा उद्योग वाळूचा अपिरीमित उपयोग करतो (सरासरी एक टन धातू बनवायला तेवढीच म्हणजे एक टन वाळू लागते). दुसऱ्या बाजूला हा उद्योग हवा प्रदूषण खूप मोठ्या प्रमाणावर करतो. हे लक्षात आल्यावर युरोपातील बड्या देशांनी ठरवलं की हा घाणेरडा उद्योग आपल्या देशात नकोच त्या ऐवजी चीन, भारत यांसारख्या (तेव्हाच्या) गरीब, भरपूर स्वस्तात मजूर उपलब्ध असणाऱ्या आशियाई देशांना द्यावा. अर्थात सगळ्यात जास्त वाहनं हेच पाश्चात्य देश वापरतात, पण सगळ्यात कमी प्रदूषण स्वत:च्या देशात करून! आपले मोठमोठे शास्त्रज्ञ यातच खूश आहेत की २०२० साली भारत कास्टिंग उत्पादनात जगात क्रमांक एकचा देश असेल. आता असं म्हणणं म्हणजे ‘२०२० साली पुण्यातील सर्वाधिक कचरा माझ्याच दारासमोर असेल’ असं अभिमानानं सांगण्यासारखंच आहे! पण ठीकच आहे. आपल्याला उद्योगांची गरज आहे म्हणून ते देखील सहन करू. अर्थातच, फौंड्री प्रदुषणामुळं दम्याचे, श्वसनाचे वाढणारे विकार श्रीमंत किंवा मध्यमवर्गीय लोक खाजगी इस्पितळात उपचार घेऊन बरे करू शकतात, राहता राहतो प्रश्न उपचार न परवडणाऱ्या गरीब प्रजेचा, तर त्यांना देशाच्या विकासाची किंमत मोजावीच लागेल ना! असो. तर मुद्दा असा की युरोप, अमेरिकेने प्रदूषण करणारे उद्योग आपल्यासारख्या देशांकडे ढकलले आणि आपल्या गरजू विकासवंतांनी डोळे झाकून ते स्वीकारले. देशातील संसाधनांचे व्यवस्थित नियोजन वगैरे करत बसण्यापेक्षा ‘आले ते स्वीकारले’ यामुळे झटपट विकास होतो, मग त्याचे भविष्यातील परिणाम वगैरेचा विचार कशाला करत बसा? असं हे भारताच्या विकासाचं सर्व-पक्ष-संमत असाधारण सूत्र आहे. विकास नियोजन ही प्रक्रिया इतर देश फारच गांभीर्यानं घेतात कारण नुसताच विकास नाही तर ‘शाश्वत’ विकास हे त्यांचं सूत्र आहे. “गोसावी मारले अन महानुभाव जेवू घातले” हे आपलं विकास विषयक राष्ट्रीय धोरण असल्यानं संघर्ष होत राहतात हे ज्या दिवशी आपला विकासप्रेमी सुशिक्षित मध्यमवर्ग समजावून घेईल त्या दिवशी आपण विकास प्रक्रियेची चिकित्सा करण्याची पात्रता मिळवू हे नक्की. अर्थात जे जमिनींच्या किंवा वाळूच्या नियोजनाचं आहे तेच आणि तसंच जल आणि जंगलांच्या नियोजनाचं पण आहेच.  

यावेळच्या लेखात आपण ‘नियोजन प्रक्रियेतच’ गटांगळ्या खाणाऱ्या एकविसाव्या शतकातील भारताच्या विकासाबद्दल अगदी थोडक्यात आढावा घेतला, आता पुढच्या लेखात त्या नतद्रष्ट पर्यावरणवादी विकास विरोधकांचा समाचार घेऊ! तूर्तास एवढंच.                          

डॉ. विश्वंभर चौधरी