लेख क्र ५ चिंतेपेक्षा चिंतन महत्वाचे !

लेख क्र ५  चिंतेपेक्षा चिंतन महत्वाचे !

कवी कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनी (२७ फेब्रुवारी) मराठी दिन साजरा केला जातो. यावर्षीही या दिवशी फेसबुक आणि ट्वीटर मराठीच्या उमाळ्यांनी भरून वाहत होतं. मराठी भाषा टिकेल का? यावर चिंता वाहिली जात होती. कधी नाही ते मराठी कविता वगैरे भरभरून ऐकायला मिळत होत्या. आजकाल आपण विलक्षण उत्सवी लोक झालो आहोत. मराठी दिनी आपण पुरते मराठीमय होऊन जातो आणि हिंदी-दिनी हिंदीमय! पर्यावरण दिनी पर्यावरणमय तर विज्ञान दिनी विज्ञानमय! उत्सवप्रियतेचा एक फायदा असा असतो की काहीतरी फक्त ‘साजरं’ करायचं असतं, त्यावर ‘चिंतन’ करायचं नसतं. आता मराठी दिन सुद्धा इंग्रजी तारखेप्रमाणे साजरा होतो; मराठी तिथी प्रमाणे नाही, ती गोष्ट निराळी!

मुळात आपण मराठी आहोत म्हणजे नेमकं काय आहोत? केवळ व्यवहारात मराठी बोलणारा समूह म्हणून मराठी आहोत की आपलं एकूण वैयक्तिक-सार्वजनिक वर्तन मराठी आहे म्हणून मराठी आहोत? सकाळी नाश्त्याला दाक्षिणात्य इडली, दुपारी पंजाबी आणि रात्री चायनीज ही अन्न संस्कृती आपण (शहरात) स्वीकारली असेल तर आहारानं आपण मराठी राहिलोय का? मराठीची एवढी मोठी चिंता आपल्या सगळ्यांना लागून राहिली आहे तर मग आपणंच आपल्या मराठी शाळांना ओस पाडून आपल्याच मुलांना इंग्रजी शाळांच्या मोठ्या फिया सहन करत अट्टहासानं इंग्रजीतून शिक्षण का देत आहोत? माय मराठीच्या म्हणजे सख्ख्या आईच्या दुधापेक्षा इंग्रजी नावाच्या वाघिणीचे महागडं दूध जास्त श्रेयस्कर आहे; हे आम्ही काय म्हणून स्वीकारलं? आचार, विचार आणि उच्चारात आपण आज मराठी राहिले आहोत का? आणि मग मराठी जगली काय अन मेली काय, आपण त्यासाठी आक्रोश का करावा? जो सर्वात शक्तिमान (फीट) तो जगेल हा डार्विनचा सिद्धांत आपल्याला माहीत आहे, मग मराठी जर जगायला फीट असेल तर जगेल नाहीतर मरेल! तरीही मराठी जगली पाहिजे वगैरे आपण का बोलतो?

या बोलण्यामागे मोठा न्यूनगंड आहे. भारतीय म्हणून तो आहे तसाच मराठी म्हणूनही आहे. संस्कृती आणि भाषा यांना बघण्याच्या आपल्या दृष्टीकोनातून हा न्यूनगंड येतो. आपली संस्कृती किंवा भाषा मरेल असं वाटणं हाच एक मोठा न्यूनगंड आहे. जगाचा इतिहास असं सांगतो की मनुष्य भाषेला बदलवत असतो आणि त्याला सर्वात सोयीची असते तीच भाषा टिकते, कारण भाषा माणसासाठी आहे, माणूस भाषेसाठी नाही! मराठी मरेल असं ज्यांना वाटतं त्यांनी त्यांचा हा न्यूनगंड काढून टाकला पाहिजे. आपल्याला उगाचच वाटत असतं की भाषा आणि संस्कृती या आचरण करण्याच्या गोष्टी नाहीत, तर प्रदर्शनाच्या गोष्टी आहेत आणि त्या प्रदर्शानामुळंच त्या  टिकतात. आपल्या कोणत्याही, अगदी कोणत्याही, कार्यक्रमाची सुरुवात आपण करतो ती दीप-प्रज्वलनानं! जणू काही आमची संस्कृती टिकेल तर ती प्रत्येक कार्यक्रमाच्या आधी ‘दिवे’ लावण्यानंच टिकेल, अन्यथा पटकन मरेल हा तो न्यूनगंड. त्या संस्कृतीच्या प्रदर्शानाचंही हल्ली एवढं विकृतीकरण होतंय की काही महाभाग पायातील चप्पल किंवा बूट काढण्याची तसदी न घेताच ‘दीप-प्रज्वलन’ करत असतात! जगभरात लोक असं प्रत्येक ठिकाणी संस्कृतीच प्रदर्शन करत नाहीत तरीही त्यांनी आपापली संस्कृती मात्र टिकवून ठेवलेली आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे आणि म्हणून दीप प्रज्वलनानं प्रत्येक कार्यक्रमाची सुरुवात केली नाही तर संकृती मरेल हा न्यूनगंड आधी मनातून काढला पाहिजे.  

आपल्याला मराठीच्या जगण्याची चिंता असेल तर ती आपण सोडून दिली पाहिजे. मराठी ही इतकी सोपी, साधी, सरळ आणि म्हणूनच सामान्य माणसाला जवळ असणारी भाषा आहे की ती जगण्यास योग्य असणारच आहे. सर्वांनी वाळीत टाकलेला संन्याशाचा पोर सुद्धा ज्ञानेश्वरी नावाचे ‘देशीकार लेणे’ चढवून तिचे सौंदर्य वाढवू शकतो इतकी ती सामान्यांची भाषा असेल तर तिच्या मरण्याची भीती का बाळगायची? जी भाषा पैजेत “अमृतातेही’ जिंकते, असं प्रत्यक्ष ज्ञानेश्वर सांगतात ती मर्त्य कशी असू शकते?  मराठीत लिहिलेली ज्ञानेश्वरी जर साडेसातशे वर्षं टिकू शकते तर मराठी मरेल अशी शंका तरी का घ्यावी? अर्थात ज्ञानेश्वरी मराठीत लिहील्यामुळं टिकली हा फारच विचित्र समज होईल तो अशा अर्थानं की समजा तिच्यात मुलभूत विचार, साहित्यमूल्य नसतं तर ती केवळ मराठीत लिहिली आहे म्हणू टिकली नसती. दरवर्षी रद्दीभर मराठी साहित्य असतं जे येतं आणि जातं. त्याच्यात भाषा सोडून इतर कुठलंच मूल्य नसेल तर केवळ भाषेवर ते साहित्य टिकावं असं माननंच चूक आहे. शेवटी कुठलंही साहित्य आशय आणि अभिव्यक्ती या दोहोंचा संगम असेल तरच टिकतं आणि भाषा हे अभिव्यक्तीचं कितीही महत्वाचं माध्यम असली तरी आशयच नसेल तर उपयोग नाही. म्हणून मराठीच्या अभिव्यक्तीची चिंता करतांनाच आज मराठी माणसाकडे खरोखरच चांगला आशय आहे का यावरही चिंतन झालं पाहिजे.

असा आशय आज मराठी माणसाकडे दिसत नाही. त्यामुळं मराठीपुढे महत्वाचे प्रश्न उभे आहेत. काय आहेत हे प्रश्न? पुलंच्या नंतर मराठीत विनोदी लेखक कोणाला म्हणायचं? कुसुमाग्रज, गदिमां नंतर मराठी कवी कोणाला म्हणायचं? बाबासाहेब पुरंदरे सुदैवाने आपल्यात आहेत पण त्यांच्यानंतर शिवशाहीर कोणाला म्हणायचं? राम शेवाळकर, शिवाजीराव भोसले यांच्यानंतर मराठीत वक्ता कोणाला म्हणायचं? सुधीर फडके, राम कदम यांच्या नंतर संगीतकार कोणाला म्हणायचं? असे काही मोठे प्रश्न आपल्यासमोर आहेत आणि मराठीच्या सर्वच क्षेत्रात चालू असलेली ‘सुमारांची सद्दी’ हीच आपली महत्वाची चिंता असायला हवी.

मराठी माणूस बदलला हे खरं कारण आहे. त्याचा स्वभाव बदलला, दृष्टीकोन बदलला. मारवाडी मित्र मला म्हणाला, तुम्हा लोकांना पैसा कसा कमवावा ते नाही कळत! मी म्हणालो, म्हणून तर आम्ही इतरांपेक्षा समृद्ध झालो! मारवाडी-गुजराती माणसे पैसा कमावण्याच्या स्पर्धेत नेहमीच अव्वल राहिली पण त्यांच्या कलाविषयक जाणीवा अभावानंच समृद्ध झाल्या. मराठी आणि बंगाली माणसे पैसा कमावण्यात मागे पडली असतीलही पण त्यांनी संगीत, साहित्य, नाटक, नृत्य, विज्ञान, क्रीडा, पत्रकारिता, समाजकारण यांमध्ये स्वत:ला फार पुढे नेलं. खरी चिंता अशी आहे की मराठी माणूस बदलत चालला असून तो लग्नकार्यापासून श्रीमंतीपर्यंत मारवाडी-गुजराथी लोकांचं अनुकरण करू लागला आहे. ब्राह्मण संमेलनांतून सांगितलं जातंय की ‘स्वत:ची डेअरी काढून चितळे व्हा’. समाजाला आर्थिक उन्नतीची गरज असतेच असते पण केवळ आर्थिक उन्नती एवढंच मराठी माणसाचं कधीच लक्ष्य नव्हतं. समाजाला चितळे जसे हवे असतात तसेच पु.लं, गदिमा, कुसुमाग्रज हेही हवे असतात, आजचा आपला प्राधान्यक्रम तो आहे का? ही खरी चिंता करण्याची गोष्ट आहे.

मराठी जगवायची असेल तर फक्त मराठी दिन साजरा करून होणार नाही. दररोज आपल्याला मराठी व्हावं लागेल. त्याहीपेक्षा म्हणजे मराठी दृष्टीकोन म्हणजे काय ते नीट समजावून घ्यावं लागेल. मराठी माणूस तोच जो व्यापक विचार करतो, संकुचित नाही. ज्ञानेश्वरीत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलं की ‘हे विश्वचि माझे घरं I ऐसी ज्याची मती स्थिरं II किंबहुना चराचंर I आपणचि जाहलाII’ याचा अर्थं मराठी असणं म्हणजे व्यापक असणं. आपल्या भाषेतून व्यापकतेकडे जाणं म्हणजे मराठी.  मराठी असणं म्हणजे ‘विनोबा’ असणं. गीतेचं ‘गीताई’ या मराठी रुपात भाषांतर करणारे मराठी विनोबा म्हणजे केवळ मराठी नव्हे. ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणून मराठी होणं फार सोपं आहे, ‘जय भारत’ म्हणून मराठी होणं त्यापेक्षा जरा अवघड आहे पण सगळ्यात अवघड आहे ते विनोबां सारखं ‘जय जगत’ म्हणणारा मराठी होणं. अशी माणसे घडवण्याची मराठी भूमीची ताकद असेल तर मराठीला कोणत्याच अर्थानं मरण नाही. आता प्रश्न एवढाच आहे की मराठीचा मोठा वारसा आपल्याला फक्त सांगण्यापुरता हवा की  आचरणात आणण्यासाठी सुद्धा हवा आहे? मराठीच्या चिंतेपेक्षा मराठीवर चिंतन होणं महत्वाचं आहे. मग मराठीला मरण नाही.    

      

डॉ. विश्वंभर चौधरी

लेख क्र ४ - दिल्ली निवडणुकांचा अन्वयार्थ

लेख क्र ४ - दिल्ली निवडणुकांचा अन्वयार्थ

राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेत दणदणीत बहुमत मिळवत आम आदमी पक्षानं बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या भाजपाला चारी-मुंड्या चित केलं. एक नवा पक्ष, ज्याची पहिली कारकीर्द ४९ दिवसांची म्हणजे अगदी अल्पजीवी ठरली, त्या पक्षानं त्यासाठी देशव्यापी टीका झेलली. पाठोपाठ लोकसभा निवडणुकीत मोठं अपयश आल्यानं अरविंद केजरीवाल यांना व्यक्तिश: सुद्धा मोठ्या टिंगल टवाळीला तोंड द्यावं लागलं, तरी केजरीवाल खचले नाहीत. त्यांनी प्रचंड मेहनत तर घेतलीच पण जोडीला उत्तम व्यूहरचना करून मोठं यशं मिळवलं. राजकारण म्हणून आकडेवारीचा जो खेळ व्हायचा तो झाला पण समाज म्हणून आपल्याला या निवडणुकीत काय मिळालं? समाज म्हणूण आपण आता आपल्या राजकारणाकडे कसे पाहतो आहोत?

माझी चूक झाली, मला माफ करा असं म्हणणारा राजकीय पक्ष निदान माझ्या पिढीच्या तरी पाहण्यात नव्हता. केजरीवाल आणि त्यांचा पक्षानं ज्या चुका मागच्या वेळी घडल्या त्याबद्दल चक्क माफी मागितली! आणि दिल्लीच्या मतदार समाजाला ते आवडलं. नेता हाही एक आपल्यातूनच आलेला माणूस असतो आणि तो चुकू शकतो एवढा किमान प्रगल्भ विचार समाज नेहमी करतच असतो. प्रश्न त्या चुकांना प्रांजळपणे कबुल करण्याचा आहे. चुका झाल्या तर उलट त्यांचं समर्थन करण्यात धन्यता मानणारी आपली राजकीय व्यवस्था, त्या व्यवस्थेत एखादा पक्ष असा प्रामाणिकपणे चुका कबुल करतो या घटनेचंच लोकांना अप्रूप वाटलं असणार. चुका झाल्या तर प्रांजळपणे कबूल करा असं जनता सांगते आहे; म्हणजे जनता सुद्धा प्रचलित आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण बदलू पाहत आहे. निव्वळ दोषारोपांच्या राजकारणात समाजाला रस उरलेला नाही.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा निवडणुकांच्या धार्मिक रंगांचा. दिल्लीच्या शाही इमामानं दिलेला पाठींबा ‘आप’नं लेखी स्वरुपात नाकारणं ही घटना विलक्षण महत्वाची आहे. आजपर्यंत मिळेल तिथून पाठींबा घेणं राजकारणात क्षम्य मानलं गेलं होतं. राजकारणावर त्यामुळं धर्मकारणाची छाया दिवसेंदिवस गडद होत होती. शाही इमाम म्हणजे काही मुसलमानांचं एकमेव, देशव्यापी नेतृत्व नव्हे. तरी फतवा वगैरेच्या राजकारणामुळं शाही इमाम म्हणजे जणू काही सर्वस्व असा आभास निर्माण झाला होता. शाही इमामाचा पाठींबा उघडपणे नाकारणं म्हणजे मुस्लिमांच्या रोषाला बळी पडण्याची जोखीम पत्करणं होतं, केजरीवालांनी ती जोखीम पत्करली. तरीही मुस्लीम समाजानं त्यांना भरभरून मतं दिली हे मोठ्या बदलाचं लक्षण आहे. अर्थात कॉंग्रेस स्पर्धेतच नसल्यानं मुस्लिमांना दुसरा पर्याय नव्हता हे गृहीत धरलं तरी त्या निमित्ताने का होईना, मुस्लीम समाज धार्मिक असुरक्षिततेच्या आधारावर मत देण्याऐवजी मुद्द्यांवर मत देऊन मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. विशेषत: एमआयएम सारखा रझाकारी पक्ष हातपाय पसरू पहात असतांना ही गोष्ट आश्वासक आहे. यामुळं सगळ्या भारतातलं मुस्लीम राजकारण बदललं असा दावा करता येणार नाही पण निदान सुरुवात झाली तरी पुरे आहे.

तिसरा मुद्दा निवडणूक खर्चाचा. एकीकडे भाजपानं त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत प्रचंड मोठा खर्च केला. या उलट ‘आप’ फारच मर्यादित (किंवा तुलनेनं अक्षरश: नगण्य) संसाधनांच्या आधारावर निवडणूक लढला. राजधानीतील सर्व राष्ट्रीय दैनिकांच्या मुखपृष्ठावर अगदी प्रचार संपला त्या दिवशी सुद्धा संपूर्ण पानभर मोदींची छबी झळकली होती, त्या उलट ‘आप’नं एकही वृत्तपत्राला अगदी पाव पान सुद्धा जाहिरात दिली नव्हती. लोकसभा निवडणुकी पासून कुठलीही निवडणूक म्हणजे पुष्कळ पैसा खर्च करून केलेला झकपक प्रचार हे भाजपाचं राष्ट्रीय धोरण होतं, लोकांनी ते सपशेल नाकारलं. या सगळ्याचा अन्वयार्थ कसा लावायचा? भविष्यात भारतीय राजकारण कोणत्या दिशेला जाईल?

एक अर्थ फार स्पष्ट आहे. लोकांनी आधी राजकारणी बदलून पाहिले, आता लोक राजकारणंच बदलू पहात आहेत. वैयक्तिक जीवनात स्वच्छ राजकारणी पण त्याचा पक्ष मात्र भ्रष्ट याला आजपर्यंत लोक मान्यता मिळत होती, आता ती मिळणार नाही. लोकांना ‘पक्षांचं राजकारणच बदलण्यात’ आता लोकशाही सुधारण्याचा शेवटचा रस्ता दिसतो आहे. लोक आता त्या रस्त्यानं जातील. तुमचा नेता किती शुद्ध आणि कर्तबगार वगैरे आहे ते सांगू नका, तुमचा पक्ष जनतेच्या आकांक्षांना अनुरूप असं राजकारण करणार आहे की नाही ते सांगा असं आता समाज म्हणतो आहे.  मग प्रश्न असा की समाजाला प्रचलित राजकारण नको म्हणजे नेमकं कोणत्या प्रकारचं राजकारण हवं आहे? त्याची उत्तरं आपच्या राजकारणात शोधावी लागतात तशीच ती आपल्या आसपास रोज घडणाऱ्या घटनांमध्ये पण शोधावी लागतात.

कुठल्याही शहरात भरगच्च वाहतुकीच्या वेळी, वाहतुकीला पूर्ण थांबवून, लोकांच्या वेळेचा अपव्यय करत, सायरन वाजवत मदमस्तपणे, आपल्याच गुर्मीत जाणाऱ्या लाल दिव्याच्या गाड्या लोकांना यापुढे कदाचित पहायला आवडणार नाहीत. सार्वजनिक मंदिरापासून खाजगी हॉटेल्स पर्यंत सर्वत्र दिसणारं ‘व्हीआयपी कल्चर’ आता लोक नाकारत आहेत, नाकारणार आहेत. लोकशाहीत सर्व लोक समान असतात; पण काही लोक अधिक समान असतात असं उपहासानं म्हणलं जातं. यापुढे जो पक्ष त्या संस्कृतीला नाकारील त्याच पक्षाला कदाचित लोक स्वीकारतील. तेवढं लोक जागरण करण्यात आपली लोकशाही यशस्वी झालीय हेच दिल्लीचा निकाल सांगतो.

भारतातल्या शहरांना आणि आता तर अगदी खेडेगावांना सुद्धा फ्लेक्स नावाच्या विकृतीनं घेरलंय. भरगच्च सोन्यानं मढलेला कुणीतरी दादा-आबा-भाऊ हात उंचावत उभा आणि त्या खाली त्याचे २०-२५ लाचार शुभेच्छूक! पाहणाऱ्याच्या लक्षातच येतं की वरच्यानं आणलेल्या शासकीय स्कीमवरच खालचे शुभेच्छूक, समर्थक वगैरे जगतात आणि म्हणून त्यांचे छोटे छोटे फोटो तिथं लाचारीचं हास्य दाखवत झळकतात. लोकांना असे फ्लेक्स पाहिले तरी शिसारी येत चाललीय. गुंड, भ्रष्टाचारी, टपोरी नेत्यांचे हे फ्लेक्स खरोखर सुसंस्कृत समाजाला एक कलंक समजले पाहिजेत पण ते दिवसेंदिवस वाढतच जाताना दिसतात. पुढच्या काळात लोक हे बटबटीत राजकारण नाकारणार आहेत हे सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी शक्य तितक्या लवकर लक्षात घेतलेलं बरं. फ्लेक्स मुळं केवळ शहर किंवा गावच विद्रूप होत नाही तर समाजातील गुंड-पुंडांना त्यांची (मुळात अजिबात नसलेली) प्रतिमा जनतेसमोर उगाचच ‘समाज सेवी’ वगैरे रंगवण्यात यश मिळतं.

तुम्ही आमचे प्रतिनिधी आहात, मालक किंवा भाग्यविधाते नाही हेच आता जनता राजकीय व्यवस्थेला सांगते आहे. भपकेबाजपणा, कडक खादीची गरज नाही, अगदी साधा चौकडा शर्ट घालणारा पण शिक्षणानं आणि आचार-विचारानं लोकांच्या जवळ असणारा नेता आता समाजाला हवा आहे, दिल्लीत तो केजरीवाल यांच्या रुपात समोर आला म्हणून लोकांनी सगळे प्रचलित पर्याय नाकारले आणि या नव्या पर्यायाची निवड केली. संसाधनं, मोठा पक्षनिधी, हायटेक प्रचार, विमानं आणि अलिशान गाड्यांमधून वावरणारे नेते, या सगळ्यांची लोकशाहीला गरज नाही, लोकांना त्यांच्या इतकाच सामान्य नायक हवा आहे आणि जिथं जिथं असा सामान्य नायक उभा राहील तिथं तिथं लोक प्रचलित मोठ्यांना नाकारून या नायकाला स्वीकारतील. असा बदल पुढच्या काळात भारतीय राजकारणात घडणार असेल तर तो खरच स्वागतार्ह बदल आहे. अर्थात त्यासाठी संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला अंगावर घेऊन निर्भीडपणे समाज वास्तवाच्या जवळ पोचणारे नायक पुढच्या काळात तयार व्हावे लागतील.                

दिल्लीत ‘आप’नं राजकारणाला श्रीमंत नेत्यांकडून आर के लक्ष्मण यांच्या सामान्य माणसाकडे आणलं. मग सत्ताधाऱ्यांना सामान्य माणसानं इशारा दिला की भरघोस मतं दिली म्हणून आम्हाला गृहीत धरू नका. तुम्ही किती लाखांचा कोट घालता, कोणासाठी राज्य चालवता यावर आमचं बारकाईनं लक्ष आहे. नुसताच करिष्मा चालणार नाही, कामंही करावं लागेल. आणि समजा केजरीवाल देखील पुन्हा तुमच्या सारखेच वागले तर आम्ही त्यांनाही पर्याय शोधू. लोकशाहीत कोणीच नेता सार्वभौम नाही, लोक सार्वभौम आहेत.

भविष्यात काय होईल हे आपल्याला माहित नाही पण दिल्लीच्या निवडणुकीनं बदल होऊ शकतो हे दाखवून दिलं. क्रांतीची सुरुवात तर झाली, आता ही क्रांती ठिकठिकाणी कशा स्वरूपात प्रकट होते ते बघणं उत्सुकतेचं ठरणार आहेच पण सामान्य माणूस नावाचा नायक आता सक्षम झालाच पाहिजे. तरच ही क्रांती चिरायू होईल. लोकशाहीचे आम्ही, म्हणजे सामान्य माणसंच नायक आहोत, हे समाजभान येत चाललय, ते जागं राहिलं पाहिजे. 

डॉ. विश्वंभर चौधरी

लेख क्र ३- आले ते स्वीकारले, झाला विकास !

लेख क्र ३-  आले ते स्वीकारले, झाला विकास !

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जागतिक आर्थिक परिषदेत जाण्याची प्रथा रूढ झालेली आहे. ‘अमुक इतक्या हजार कोटींची गुंतवणूक येणार’ असं त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगायचं असतं. मग दौऱ्याचं सूप वाजतं. ‘गुंतवणूक पूरक वातावरण’ वगैरे वगैरे साथींचे रोग अधूनमधून येऊन जातात मात्र आशिया खंडातीलच चीन, मलेशिया मध्ये ज्या वेगानं प्रकल्प येतात तेवढे भारतात येत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. विकास का झाला नाही? हे ओरडून विचारणारा मध्यमवर्ग अधूनमधून अंगावर आला रे आला की ‘पर्यावरणवादी उर्फ विकास विरोधक’ यांच्यामुळे झाला नाही असं हुकमी उत्तर आपली राजकीय व्यवस्था देते आणि मग फेसबुक किंवा ट्वीटरवर पर्यावरणवाद्यांचा निषेध करून आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य पूर्ण केल्याच्या भावनेनं तृप्त होऊन सुशिक्षित वर्ग आपापल्या कामाला लागतो.

पण विकासाची पहिली पायरी कोणती? ती ‘विकास नियोजन’ ही तर नाही? मलेशिया सारखा देश आपल्या नंतर १८ वर्षांनी म्हणजे १९६५ साली स्वातंत्र्य मिळवतो, त्यांचे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री (चुकलं..चुकलं...सीईओ!) देशोदेशी ‘आम्हाला गुंतवणूक द्या’ वगैरे मार्केटिंग करत फिरत नाहीत तरीही उद्योग त्यांच्याकडे आनंदानं जाताना दिसतात. त्या देशातही भारताएवढेच पर्यावरणवादी असूनही संघर्ष मात्र तुलनेनं फारच कमी असतो, त्यांच्याकडेही शेती हाच महत्वाचा उद्योग असतांना जमीन अधिग्रहण सुरळीतपणे होतं आणि शेतकरी-सरकार संघर्ष जवळपास होतंच नाही  याचं रहस्य त्यांच्या विकास प्रक्रियेच्या नियोजनबद्धतेत तर नाही?

जमिनींचंच उदाहरण घेऊ. पृथ्वीवर २९ टक्केच जमीन आहे. त्यातही भारतात लोकसंख्या एवढी अफाट आहे की जमीन दिवसेंदिवस कमी होत जाणार हे उघडंच आहे. मग ‘जमीन’ या मर्यादित संसाधनाचा कौशल्यपूर्ण वापर करणं हा आपला ‘शाश्वत धर्म’ बनतो पण त्या धर्माचं पालन कुठल्याच सरकारला करायचं नाही किंवा तिथपर्यंत सरकारची बुद्धी ‘काही अपरिहार्य कारणास्तव’ पोचतच नसावी. गोष्ट अगदी साधी आहे. देशातल्या जमिनींच पहिल्यांदा उपयोगितेच्या दृष्टीनं सर्वेक्षण अर्थात लॅंड मॅपिंग व्हायला हवंय. सुपीक जमिनी कोणत्या, नापीक जमिनी कोणत्या हे एकदा कळलं की मग शेतीसाठी सुपीक जमिनी शिल्लक ठेऊन नापीक जमिनीत वाट्टेल तितकं औद्योगीकरण करता येईल. पिकतच नसलेली शेतजमीन शेतकरी आनंदानं विकून टाकतील आणि सुपीक जमिनी शेतीसाठी राहून देशाच्या अन्न सुरक्षेवर चिंता करावी लागणार नाही. आता जीआयएस आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान एवढं पुढे गेलय की अगदी एखाद्या महिन्यात देशातील एकूणएक जमिनींचं असं मॅपिंग होऊ शकेल. पण मग उद्योगांना वाट्टेल त्या जमिनी संपादित करणं शक्य होणार नाही म्हणून कदाचित नेते मंडळी हे करून घेत नसावी; असो. आपल्या आजच्या लेखाचा हा विषय नसल्यानं पुढे जाऊ.

मुद्दा जमिनींच्या उपलब्धतेचा असेल, तर उद्योगांची सुरुवात आपल्याकडं १९६० च्या आसपास जास्त वेगानं झाली. उद्योगांना जमिनीचं महत्व कळायला लागलं. उद्योगाच्या नावानं भूसंपादन सरकार नावाचा अधिकृत दलालच करून देणार असेल तर शक्य तितक्या जमिनी ताब्यात घ्या. पुढे मागे जमिनी कमी होत जाणार आणि जमिनींचे भाव वाढणार हे तर होणारच आहेच. असा विचार करून त्यांनी कारखान्यांच्या नावाखाली स्वत:च्या खाजगी लँड बँक्स करून ठेवल्या. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातल्या एका उद्योगानं एका एमआयडीसी वसाहतीत ४०० एकर जागा १९९३ साली ३००० रुपये प्रती एकर वगैरे अगदीच माफक दरानं खरेदी केली. आजही त्यांचा कारखान्यासाठीचा प्रत्यक्ष वापर फक्त २० एकरांचाच आहे. म्हणजे ३८० एकर जमीनीची (जिचा आजचा बाजारभाव ४० लाख रुपये एकर आहे!) त्यांनी स्वत:साठी लँड बँक तयार केली. यातील नफेखोरीचा मुद्दा पुन्हा सोडून देऊ. पण ज्या जमिनीत पूर्वी शेती चालत होती त्यातील ३८० एकर एवढी सुपीक जमीन आता कुठलीही लागवड न होता गेली सुमारे २२ वर्षं कम्पाउंड घालून केवळ ‘बँक’ म्हणून अनुत्पादित ठेवली गेली असेल तर आपण अन्नधान्याच्या दृष्टीनं किती नुकसान केलं देशाचं? देशात सव्वाशे कोटी खाणारी तोंडं असतांना ही अनुत्पादकता कोणत्या विकास नियोजनात बसवायची? याचा अर्थ असा की आपण जमिनी खाजगी मालकीच्या करून शेतकऱ्यांचा स्वयं रोजगार एकीकडे हिरावून घेतला आणि दुसरीकडे मोठी जमीन अनुत्पादक करून ठेवली. कोणत्याच विकसनशील देशाला हे असलं चंगळवादी विकास नियोजन परवडत नाही, अपवाद फक्त भारता सारख्या अतिश्रीमंत देशाचा! आजही ही सगळी जमीन प्रत्यक्ष वापरायची ठरवली तर एकही एकर नवीन संपादन न करता पुढच्या किमान दहा वर्षाचं उद्योग नियोजन होऊ शकतं.                

नैसर्गिक संसाधनांचं उदाहरण घेऊ. वाळू मर्यादित संसाधन आहे यावर सर्वांचं एकमत आहेच. आपल्या वाहनांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे धातूचे भाग असतात ज्याला कास्टिंग असं म्हणतात. भट्टीत वितळवलेले लोखंड किंवा अल्युमिनिअम वगैरे धातू द्रव रुपात असतांनाच हव्या त्या आकाराच्या साच्यात भरतात, मग थंड होऊन धातू पुन्हा घन स्वरुपात पाहिजे तो आकार घेऊन बसला की साचा तोडून टाकतात. हे साचे कर्नाटकातील मेंगलोर किंवा आपल्या कोकणातून आणलेल्या वाळूने बनवतात. साचा बनवतांना काही रासायनिक पदार्थ या वाळूत टाकलेले असल्यानं ती वाळू प्रदूषित होते आणि पुन्हा वापरायची असेल तर तिच्यावर महागडी प्रक्रिया करावी लागते. हे सगळं जिथं चालतं त्या उद्योगाला ‘फौंड्री’ असं म्हणतात. आपल्या भारतात ही वाळू शुद्ध करून पुन्हा वापरण्याचं प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. प्रत्येक वेळी आपले उद्योजक नवी वाळू वापरतात. याउलट जपानची ‘हीताची मेटल्स’ ही जगात सगळ्यात मोठी असलेली फौंड्री मात्र ९० टक्के वाळूचा (शुद्ध करून घेऊन) पुन्हापुन्हा वापर करते. कारण काय? तर जपान सरकारनं हिरोशिमा नागासाकी नंतर पर्यावरणाला इतकं काळजीपूर्वक जपलंय की जपानमधून एक कण देखील वाळू कोणी उचलू शकत नाही. मग त्यांना वाळू ऑस्ट्रेलिया मधून आयात करावी लागते! आयातीचा खर्च एवढा मोठा आहे की वाळूचा पुनर्वापर केला नाही तर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या तगंच धरू शकत नाही. पर्यावरणाचं रक्षण झालं, वाळू वाचली आणि उद्योगही वाढला. आपल्याकडं वाळूवाल्यांची लॉबी, मग सरकारी लोक आणि उद्योजक साटंलोटं वगैरे वगैरे... पण पुन्हा असो.

फौंड्री उद्योगाबाबत अजून सांगायचं तर युरोपातील देशांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या की हा उद्योग वाळूचा अपिरीमित उपयोग करतो (सरासरी एक टन धातू बनवायला तेवढीच म्हणजे एक टन वाळू लागते). दुसऱ्या बाजूला हा उद्योग हवा प्रदूषण खूप मोठ्या प्रमाणावर करतो. हे लक्षात आल्यावर युरोपातील बड्या देशांनी ठरवलं की हा घाणेरडा उद्योग आपल्या देशात नकोच त्या ऐवजी चीन, भारत यांसारख्या (तेव्हाच्या) गरीब, भरपूर स्वस्तात मजूर उपलब्ध असणाऱ्या आशियाई देशांना द्यावा. अर्थात सगळ्यात जास्त वाहनं हेच पाश्चात्य देश वापरतात, पण सगळ्यात कमी प्रदूषण स्वत:च्या देशात करून! आपले मोठमोठे शास्त्रज्ञ यातच खूश आहेत की २०२० साली भारत कास्टिंग उत्पादनात जगात क्रमांक एकचा देश असेल. आता असं म्हणणं म्हणजे ‘२०२० साली पुण्यातील सर्वाधिक कचरा माझ्याच दारासमोर असेल’ असं अभिमानानं सांगण्यासारखंच आहे! पण ठीकच आहे. आपल्याला उद्योगांची गरज आहे म्हणून ते देखील सहन करू. अर्थातच, फौंड्री प्रदुषणामुळं दम्याचे, श्वसनाचे वाढणारे विकार श्रीमंत किंवा मध्यमवर्गीय लोक खाजगी इस्पितळात उपचार घेऊन बरे करू शकतात, राहता राहतो प्रश्न उपचार न परवडणाऱ्या गरीब प्रजेचा, तर त्यांना देशाच्या विकासाची किंमत मोजावीच लागेल ना! असो. तर मुद्दा असा की युरोप, अमेरिकेने प्रदूषण करणारे उद्योग आपल्यासारख्या देशांकडे ढकलले आणि आपल्या गरजू विकासवंतांनी डोळे झाकून ते स्वीकारले. देशातील संसाधनांचे व्यवस्थित नियोजन वगैरे करत बसण्यापेक्षा ‘आले ते स्वीकारले’ यामुळे झटपट विकास होतो, मग त्याचे भविष्यातील परिणाम वगैरेचा विचार कशाला करत बसा? असं हे भारताच्या विकासाचं सर्व-पक्ष-संमत असाधारण सूत्र आहे. विकास नियोजन ही प्रक्रिया इतर देश फारच गांभीर्यानं घेतात कारण नुसताच विकास नाही तर ‘शाश्वत’ विकास हे त्यांचं सूत्र आहे. “गोसावी मारले अन महानुभाव जेवू घातले” हे आपलं विकास विषयक राष्ट्रीय धोरण असल्यानं संघर्ष होत राहतात हे ज्या दिवशी आपला विकासप्रेमी सुशिक्षित मध्यमवर्ग समजावून घेईल त्या दिवशी आपण विकास प्रक्रियेची चिकित्सा करण्याची पात्रता मिळवू हे नक्की. अर्थात जे जमिनींच्या किंवा वाळूच्या नियोजनाचं आहे तेच आणि तसंच जल आणि जंगलांच्या नियोजनाचं पण आहेच.  

यावेळच्या लेखात आपण ‘नियोजन प्रक्रियेतच’ गटांगळ्या खाणाऱ्या एकविसाव्या शतकातील भारताच्या विकासाबद्दल अगदी थोडक्यात आढावा घेतला, आता पुढच्या लेखात त्या नतद्रष्ट पर्यावरणवादी विकास विरोधकांचा समाचार घेऊ! तूर्तास एवढंच.                          

डॉ. विश्वंभर चौधरी

लेख क्र.२ - ‘अस्मिता’ नावाची असमृद्ध अडगळ !

‘अस्मिता’ नावाची असमृद्ध अडगळ !

सगळ्या देशाचं लक्ष वेधून घेणारी एक घटना तामिळनाडूत गेल्या आठवड्यात घडली. पी. मुरुगन नावाच्या प्राध्यापक-लेखकानं आपण ‘मृत’ झाल्याचं घोषित केलं! घडलं ते असं की तामिळनाडू मधील नमक्कल या गावी सरकारी महाविद्यालयात प्राध्यापक आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे एक संवेदनशील लेखक असलेले पेरूमल मुरुगन यांनी ‘माधुरोबागन’ या नावाची एक कादंबरी प्रकाशित केली. या कादंबरीत तामिळनाडूच्या कोंगुनाडू भागातल्या गत काळातील एका प्रथेची कथा आहे. ही प्रथा खरोखरच अस्तित्वात होती. तीरुचेंगोड येथील ‘माधुरोबागन’ या दैवताची यात्रा दरवर्षी भरत असे. प्रथा अशी होती की अपत्य जन्माला न घालू शकलेल्या स्त्रिया या यात्रेत येत असंत आणि आवडेल त्या पुरुषासोबत समागम करून अपत्य प्राप्ती करून घेत असंत. हे सगळं त्यांच्या नवऱ्याच्या संमतीने चाले आणि ज्या पुरुषापासून गर्भधारणा झाली त्याला देवाचा मान दिला जाई. ही प्रथा त्यांनी कादंबरीतून चित्रित केल्याचं निमित्त झालं आणि तामिळनाडूतील गौन्डूर या प्रबळ समाजाच्या म्हणे भावना दुखावल्या गेल्या! रस्त्यावर तमाशा सुरु झाला. प्रथेप्रमाणं केवळ अनुनयापुरत्याच उरलेल्या राजकीय पक्षांनी ‘राडा’ सुरु केला. हिंदू धर्माच्या बदनामीची दवंडी पिटली गेली आणि छोटे मोठे पक्ष अगदी भाजप, द्रमुक, अण्णा द्रमुकसह सर्वच पक्षांनी मतदाराचा अनुनय म्हणून मुरुगन यांची कोंडी केली. प्रकरण थराला गेलं, मुरुगन यांनी माफीनामा लिहून दिला आणि आपण लेखक म्हणून मृत झाल्याचं प्रसार माध्यमांतून जाहीर केलं. ‘आता माझ्यातील लेखक मेला असे समजा, मी फक्त पगारी प्राध्यापक उरलो आहे’ असं त्यांनी वेदनेनं सांगितलं. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य घटनेनं बहाल असलेल्या देशात असं वारंवरच घडत आलंय. सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन ही जगातली देखील काही ठळक उदहरणं. भारतातील अनेक लेखकांसह आपल्या अनेक मराठी लेखकांना या वेदनेतून जावं लागलं आहेच.

जातीय आणि धर्मीय अस्मिता जागरण हा राजकीय पक्षांचा आणि समाजाचा सुद्धा एक लाडका कार्यक्रम झालाय. ही प्रथा काही कपोलकल्पित नव्हे, ती अगदी काही वर्षांपूर्वी पर्यंत अस्तित्वात होती. जेंव्हा अस्तित्वात होती तेंव्हा धर्म मार्तंडांना ती खटकली सुद्धा नसावी पण आता त्यावर एका निष्पाप लेखकानं मनुष्य-स्वभाव-वेधी कादंबरी लिहिली तर यांची अस्मिता दुखावली गेली आणि यांनी लेखकच मारून टाकला. हे म्हणजे बायकांना सती देण्याची निर्लज्ज प्रथा आम्ही वर्षानुवर्षे पाळू पण आता तुम्ही त्यावर कादंबरी लिहायची नाही अन्यथा आमच्या धार्मिक भावना दुखावतील असं म्हणण्यासारखंच आहे. बुद्धिदारिद्र्याची अनेक प्रतिभाशाली उदाहरणं आपला समाज नव्या पिढ्यांसमोर नित्यनेमानं ठेवत असतो, त्यात आणखी एका उदाहरणाची भर पडली. गेल्या काही दिवसांपासून हे जातीय आणि धार्मिक अस्मितांचं ढोंग आणि सोंग इतकं वाढलंय की आपल्या समाजाचा मेंदू नष्ट झालाय आणि केवळ ह्रदय उरलंय की काय असं वाटावं. ते ह्रदय तरी निरोगी आहे का? नाही ! त्याला रक्त पुरवठा करणाऱ्या वैचारिक, बौद्धिक धमन्या बंद पडल्यात आणि जाती-धर्माच्या विषारी धमन्यांमधूनच त्याला रक्त पुरवठा होत असल्यानं ते ह्रदय केवळ तेवढाच विचार करतंय. विरोधाभास असा आहे की हिंदू धर्म धोक्यात आहे अशी हाकाटी जे पिटतात त्यांना हिंदू धर्माचं आचरण स्वत: करावं असं देखील कधी वाटत नसावं, त्यातील किती लोक रोज पूजा करतात किंवा मंदिरात जातात हा संशोधनाचा विषय ठरावा. हीच बाब ‘इस्लाम खतरेमें’ म्हणणाऱ्यांना पण लागू पडते.

जातीय अस्मिता ज्या पद्धतीने ऊतू जात आहेत त्याला तर तोडच नाही. आमच्या जातीच्या रोजीरोटीचे, शिक्षणाचे, आरोग्याचे प्रश्न सुटले नाहीत तरी चालेल पण आमच्या जातीत जन्मलेल्या राष्ट्रपुरुषाचे स्मारक झालेच पाहिजे, पुतळे उभे राहिलेच पाहिजेत, संस्थांना नावं दिलीच पाहिजेत ही त्या त्या समाजाची (जातीची) मागणी आहे. (आजकाल अमुक जात न म्हणता अमुक समाज असं म्हणावं म्हणजे मग ‘जातीयवादी’ असण्याचा दोष निघून जातो अशी सर्वमान्य धारणा आहे). त्या त्या जातीतली ती ती माणसं भव्यदिव्य कामं करून गेली. आमची योग्यता फक्त त्यांच्या पुतळ्यांच्या उभारणीची, त्यांच्या कामाला पुढे नेण्याची नाही! ही एकूण समाजाच्या दारूण बौद्धिक पराभवाची स्थिती म्हटली पाहिजे. आम्ही बौद्धिकदृष्ट्या दिवाळखोर होण्यातच ज्यांचे हित सामावले आहे ते राजकीय पक्ष आणि सरकारं देखील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अशा बाबतीत आम्हाला प्रोत्साह्नंच देत राहणार, त्यांना तेच हवंय.

प्रश्न असा आहे की आपल्या समाजाला फक्त जातीय, धार्मिक, भाषिक किंवा प्रांतीय अस्मिताच का असाव्यात? वैज्ञानिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, पर्यावरण-विषयक अस्मिता का नसाव्यात? उदाहरणार्थ भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाचे जनक डॉ. होमी भाभा यांच्या मुंबईतील बंगल्याचा लिलाव किती बिनबोभाट झाला! कल्पना करा, हीच वास्तू शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर, सावरकर, मौलाना आझादांच्या मालकीची असती तर? महाराष्ट्रात या लिलावावरून मुडदे पडले असते! पण आम्हाला वैज्ञानिक अस्मिताच नसल्यानं या वास्तूच्या लिलावाला फारच माफक वृत्तपत्रीय विरोध तेवढा काय तो झाला. होमी भाभा, सी व्ही रमण, जगदीशचंद्र बोस आमच्या अस्मितेचे विषयच नाहीत! धृपद गायक उस्ताद सईदुद्दिन डागर यांना पुण्यात स्वत:चं घर सुद्धा नसणं हा समाजाच्या जाणीवांचा भाग बनतच नाही कधी, पण उद्या परदेशातल्या कोणी जर धृपद संगीतावर टीका केली तर मात्र आम्ही लगेच टीका करणाऱ्याचे पुतळे जाळू. एखाद्या शाळेला एखाद्या जातीच्या राष्ट्र्पुरुषाचं नाव द्यावं म्हणून जो समाज रस्त्यावर येतो त्या समाजाला त्याच शाळेत शिक्षणाच्या चाललेल्या हेळसांडीसाठी रस्त्यावर यावं असं मात्र चुकून वाटत नाही! आसपासच्या निसर्गाचा कितीही विध्वंस कोणी केला तरी आमच्या पर्यावरणीय अस्मिता जाग्या होत नाहीत कारण त्या अस्मिता कधी तयारच झाल्या नाहीत. जातीचे टेंभे मिरवणारे आणि आमच्या जातीतील स्त्रियांनी अमुक तमुक प्रकारचे कपडे घालू नयेत वगैरे सांगणारे; ‘आमच्या जातीतील स्त्रियांना उघड्यावर जायला लागू नये म्हणू शौचालये बांधू’ असं कधीच म्हणतांना दिसत नाहीत! त्याचं कारण ‘अस्मिता’ हाच मुळात रिकामटेकड्यांनी ऐतखाऊपणा सांभाळत करायचा उद्योग राहिला आहे. स्त्रियांनी अमुक असं वागू नये असं म्हणायला श्रम आणि पैसा द्यावा लागत नाही, गावागावात शौचालायं बांधायला श्रम आणि पैसा द्यावा लागतो. फुकट्यांना अशी महाग समाजसेवा परवडतच नसते. आमच्या अस्मितांचं असं हे पोकळ आणि रिकामटेकडं आविष्करण खरोखरच उद्वेगजनक आहे.

आपण ढोंगी रहायला नको. असेच मुरुगन होणार असतील तर घटनेतल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अर्थहीन समजून त्याला घटनेतून कायमचं काढूनच का टाकू नये? एक तर आपणच स्वीकारलेल्या घटनेप्रमाणं आपण वागलं पाहिजे आणि तसं वागता येत नसेल तर घटना तरी आपल्या सामाजिक वर्तनानुसार बदलून घेतली पाहिजे! आणि कोणी काय लिहावं, कोणतं चित्र कसं काढावं, कोणतं नाटक बसवावं हे झुंडीलाच ठरवू द्यावं.  

‘सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता’ हे सांगताना तुकाराम आपल्याला हेच सांगतात की समाज बहुमताने म्हणतो म्हणून एखादी गोष्ट श्रेयस आहे असं समजू नका, सत्य आणि असत्याशी तिला पडताळून पाहिलंच पाहिजे आणि त्या निकषावर मन ग्वाही देत असेल तरच ते श्रेयस समजलं पाहिजे. तुकारामांच्या या बुद्धीप्रामाण्यवादाला आम्ही समाज म्हणून केव्हाच तिलांजली दिलीय. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यानं जिथं आगरकरांपासून कुरुंदकरांपर्यंत सगळ्याच विचारवंतांच्या बुद्धीप्रामाण्यवादाचा पराभव करून दाखवण्याचा चंग बांधलाय तिथं तामिळनाडूसारख्या तुलनेनं कर्मठ राज्याची काय पत्रास? झुंडी पुढं विवेक हरतो हेच मुरुगन यांच्या प्रकरणानं पुन्हा सिद्ध झालं. प्रश्न मुरुगन यांचा नाही. एक लेखक मेला म्हणून समाजाचं काही बिघडत नाही, प्रश्न असा आहे की समाजानं मेंदू बाजूला काढून ठेऊन दुषित रक्त पुरवठा असलेल्या आणि एकच कप्पा चालू असलेल्या हृदयाच्याच भरवशावर जगायचं का? की मेंदूच्या अस्तित्वाचा पण शोध घ्यायचा?

मुरुगन यांनी स्वत:ला नाही, विचार करणाऱ्या, विवेकावर विश्वास ठेवणाऱ्या समाजालाच मृत घोषित केलंय! आणि त्यांना प्रतिसाद म्हणून समाजानं देखील आपल्या वैचारिक मृत्यूची अघोषित कबुलीच दिलीय. शेवटी ‘समाज’ हरला आणि ‘झुंड’ पुन्हा जिंकली, इतकंच!  

डॉ. विश्वंभर चौधरी

लेख क्र १ - फुकाचा आत्मगौरव !

"समाजभान" या माझ्या दिव्य मराठीतील पाक्षिक सदरातील
लेख क्र. १ - फुकाचा आत्मगौरव

मुंबईत भरलेल्या सायन्स कॉंग्रेसच्या निमित्तानं आभासी विज्ञानाला (pseudo science) विज्ञान जगतात स्थान असावं का? या अनुषंगानं चर्चा होत आहे. राईट बंधूंनी विमानाचा शोध लावायच्या आधीच भारतात विमान कला समृद्ध झालेली होती आणि आजच्या पेक्षाही सुसज्ज विमानाचं डिझाईन आपल्याकडे होतं असा त्या परिषदेत दावा करण्यात आला. आपल्याकडे हे काही आजच घडतय असं नाही, आमचीच संस्कृती मोठी त्यामुळे सगळे शोध इथेच लागले असा दावा जगातील सर्वच संशोधनांनंतर करणं ही आपली खास भारतीय परंपराच आहे! जर्मनीनं रॉकेट अंतराळात सोडलं की आपण सांगणार, त्यात काय? आमच्या रामायणात ते आधीच उडालेलं आहे, अमुक एक विद्यापीठ उत्तम दर्जा असल्यामुळं जागतिक मानांकनात पहिलं आल्याची बातमी आली की आपण म्हणणार ‘आमचं नालंदा आणि तक्षशीला ‘त्या काळात’  जगात अग्रस्थानी होतं! पण मग आज जगातील पहिल्या दोनशे अग्रमानांकित विद्यापीठांमध्ये भारतातलं एकही विद्यापीठ कसं नाही? तुमचा हा महान बौद्धिक वारसा असा कसा अचानक सरस्वती नदी सारखा लुप्त झाला? असा प्रश्न विचारला तर मात्र आम्ही निरुत्तर! एकीकडे आजच्या विद्यापीठांमधून निव्वळ राजकारण चाललंय आणि दुसरीकडे विद्यापीठांना नामविस्तार वगैरे साठी राजकारणी कसे वापरून घेताहेत याबद्दल खरंतर आपल्याला खेद वाटायला हवा, पण त्या ऐवजी भूतकाळातील समृद्ध वारश्यावर जगणं तुलनेनं सोपं आहे. वर्तमानकाळ चांगला ठेवायला मेहनत करावी लागते, भूतकाळात रमण्यासाठी केवळ स्वप्नरंजन पुरेसं ठरतं. सर्वत्र ‘शॉर्टकट’ शोधायची सवय लागलेल्या समाजाला त्यातून सुख लाभणं साहजिकच आहे.     

फक्त हेही आमच्या पूर्वजांनी केलं आणि तेही आमच्याच पूर्वजांनी केलं इथं सगळं थांबलं असतं तर तेही ठीक आहे; पण हे इथंच थांबत नाही. ज्या गोष्टीचं तंत्रच आपल्याला माहित नाही ती गोष्ट बाहेरच्यांनी केली की त्या करणारांमध्ये आपल्या वंशाचे कोण? ते आपण भिंग घेऊन शोधणार! सुनीता विल्यम्स अंतराळात गेली रे गेली की ती “भारतीय वंशाची” असल्याच्या कल्पनेनं आपल्याला उगाचच उकळ्या फुटणार. भारतीय वंशाचा कोणी मनुष्य अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा सल्लागार झाला म्हणून आपण हुरळून जाणार! (दुसरीकडे सोनिया गांधींना मात्र विदेशी जन्माचा दाखला देत पंतप्रधान नाही होऊ देणार! एवढा दुटप्पीपणा केवळ आपल्याच देशात चालतो.) आत्मगौरवात एवढा रममाण होणारा समाज इतर देशांत अपवादानंच आढळेल. गंमतीचा भाग असा की जे भारतीय वंशाचे वगैरे म्हणून आपण त्यांच्या निमित्तानं आपली पाठ थोपटून घेतो, ते कधीच दिलखुलासपणे आपल्याला ‘आपले’ म्हणत नाहीत किंवा मी भारतीय वंशाचा असल्यानं हे करू शकलो वगैरे सारख्या प्रतिक्रिया पण देत नाहीत ! ‘मान ना मान, तू मेरा मेहमान’ असं म्हणून आपणच त्यांना चिटकायला जातो! याची खरोखरच गरज असते का? खरच यातून आपला देश मोठा होतो का? 

या सगळ्या आत्म-गौरवा मागं वर्चस्वाची भावना असते. आमचं राष्ट्र, आमचा वंश, आमची संस्कृती आणि आमची बुद्धी जगात सर्वश्रेष्ठ आहे; त्यामुळे या जगात जे जे काही घडलं ते इतरांकडून घडण्याची शक्यताच नाही, ते आमच्याकडूनच घडू शकतं म्हणून आम्हीच सर्व काही केलं असलं पाहिजे ही ती भावना आहे. अशा भावनेत पंचाईत अशी होते की वर्तमानात दाखवण्यासारखं काही नसलं तर मग भूतकाळाचा आसरा घ्यावा लागतो. ‘आम्ही आज हे करायला सक्षम नसू म्हणून काय झालं? हे तर सर्वप्रथम आमच्याच वाडवडीलांनी केलं आहे ना !’ असा हा विना पुरावा, विना तारतम्य असा पोरकट दावा असतो. तरी नशीब, ‘सांगे वडिलांची कीर्ती, तो एक मूर्ख’ असं म्हणणारे रामदास स्वामीही इथंच जन्माला आले!      

भूतकाळात रमण्याची अजून एक सोय असते ती म्हणजे ‘पुरावे उपलब्ध नाहीत कारण एवढा मोठा काळ होऊन गेला आहे’ ही पळवाट वापरता येते. वर्तमानकाळात सिद्ध व्हायचे असेल तर पुराव्यानिशी सिद्ध व्हावे लागते. विज्ञानाचा प्राथमिक गुणधर्म असा की विज्ञान कानांवर विश्वास ठेवत नाही, फक्त डोळ्यांवर विश्वास ठेवते. आमचे पूर्वज महान असतील आणि त्यांनी प्रचंड काम केलंही असेल. कदाचित त्यांच्या कामाचे काही विश्वासजनक पुरावे त्यांनी मागे सोडलेही असतील. ते पुरावे सांभाळण्या इतकेही आम्ही प्रगल्भ नसू तर आज विना पुरावा केल्या जाणार्या आमच्या दाव्यांवर इतरांनी विश्वास का आणि कसा ठेवावा? आणि मग असले पोरकट दावे करून आपणच आपली पाठ किती दिवस थोपटून घ्यायची?

आपल्याकडे सर्व काही ज्या काळात विकसित झालं होतं असा आपला दावा आहे त्या काळातील आपल्या सामाजिक वर्तनाशी त्याची संगती कशी लावायची? म्हणजे एकीकडे आपण विमान तयार करण्या इतके वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रगत झालो होतो त्याच काळात आपण सामाजिक-दृष्ट्या स्त्रियांना सती म्हणून जिवंत जाळण्याइतके रानटी कसे काय होतो बुवा? एकीकडे आपण सर्जरीचा शोध लावून झेप घेत होतो त्याच वेळी समुद्र पर्यटन निषिद्ध मानत होतो हे कसे का? वैज्ञानिक प्रगतीच्या खाणाखुणा तत्कालीन सामाजिक वर्तनात का दिसत नाहीत? आयुर्वेदच सर्वश्रेष्ठ असं आपल्याला म्हणायचं असेल तर जेव्हा आधुनिक वैद्यक शास्त्र उपलब्धच नव्हतं तेव्हा साथीच्या आजारांनी मरण्याचं प्रमाण आजच्या पेक्षा जास्त कसं होतं? सुश्रुतानं पहिली सर्जरी केली हे खरे असेल, पण मग शेकडो वर्षे आपण सर्जरीची कला विसरून गेलो आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राने ती सिद्ध केली असं म्हणावं लागतं. मधल्या काळात नेमकं काय घडलं की आपण सगळ्या कला आणि विद्या विसरूनच गेलो?

परंपरेनं आपण पारलौकिकात पारंगत असा समाज आहोत. इहलोकीचे आपले सगळे आयुष्य परलोकीचा स्वर्ग मिळावा म्हणून मृगजळाच्या मागे धावत आपण घालवायचे असते. समस्या अशी आहे की आपण त्याच पारलौकिकतेच्या कसोट्या विज्ञानासारख्या अस्सल इहवादी शास्त्राला लावायची चूक करतो. विज्ञान हा केवळ एक तर्कानं बोलायचा विषय नसून, सिद्ध करायला लावणारं शास्त्र आहे. विज्ञान हा पारलौकिक अनुभूतीचा नाही, इहलौकिक अनुभूतीचा विषय आहे. पारलौकिक बाबींमध्ये थापेबाजी, बुवाबाजी चालून जाते कारण तिथल्या गोष्टी गृहीतकापासून गृहीतकापर्यंतच प्रवास करतात. सर्व काही आभासी असल्यानं पुरावे देण्याची गरज नसते कारण जे सांगितलं ते खरं ठरलं की नाही हे मनुष्याला मृत्यूपश्चातच कळणार असतं आणि त्यापुढं सांगायचं तर त्याला मृत्युपश्चात स्वर्ग-नरका विषयी काय खरं-खोटं  कळलं तो अनुभव ‘शेअर’ करण्यासाठी पुन्हा पृथ्वीवर येता येत नाही! त्यामुळे तिकडे सगळं क्षम्य आहे. विज्ञानाचं तसं नाही. केवळ प्रमेयावर ते चालत नाही, साध्य आणि सिद्धता ही पुराव्यानिशी पटवून द्याव्या लागतात.

भारत आणि विज्ञान यांच्या संबंधांमध्ये वर्षानुवर्ष धर्मकारण उभं आहे. ते तसं युरोपातही होतं. मोठ्मोठ्या संशोधकांना चर्चनं मारून टाकल्याची भरपूर उदाहरणं आहेतच. फरक एवढाच की धर्माच्या उपयुक्ततेच्या मर्यादा लक्षात येताच ते देश धर्माच्या  गुलामगिरीतून वेगानं बाहेर पडले, हीच वैज्ञानिक मानसिकता आमच्यात अजूनही येत नाही. विज्ञान हा आमचा प्राधान्याचा विषय नाही. एकविसाव्या शतकातील आमचा देश विज्ञानातील संशोधनावर एकूण खर्चाच्या एक टक्क्या पेक्षाही कमी खर्च करतो यातच सर्वकाही आलं. फ्रांस, जर्मनी यांचं आकारमान लोकसंख्या आणि भारताचं आकारमान, लोकसंख्या लक्षात घेतले आणि त्या छोट्या देशांकडे नोबेल पुरस्कार मिळवणारे वैज्ञानिक किती आणि आपल्या विशाल देशात नोबेल पुरस्कार मिळवणारे वैज्ञानिक किती असं साधं गणित मांडलं तरी आपल्याला आपल्या वैज्ञानिक श्रेष्ठत्वाची योग्य ती प्रचिती येईल !

याचा अर्थ आपल्याकडे काहीच नव्हतं आणि सर्व काही पाश्चिमात्य देशांकडेच होतं असा अजिबातच नाही. तसं समजण्याचंही कारण नाही. आपल्याकडेही बुद्धिवान माणसं झाली, त्यांनीही मोठे शोध लावले पण अशी माणसं अक्षरश: हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी आणि त्यांच्या वारसदारांनी (म्हणजे आपण) त्यांचं काम पुढे नेण्याची निष्ठा दाखवण्यापेक्षा त्यांच्या नावावर जगण्याचा ‘शॉर्टकट’ शोधण्यात धन्यता मानली. अर्थात म्हणून या मूठभर मोठ्यांचं महत्व कमी निश्चितच होत नाही. आणि हो, त्यांच्या पासून प्रेरणा घेण्याचा मार्गही आपल्यापुढे खुला आहे. तात्पर्य एवढंच की खोटा आत्मगौरव नको तशी उगाचच आत्मवंचनाही नको, नीरक्षीरविवेक हवा आहे. आपणच आपल्याला नीट ओळखलं नाही तर वाडवडिलांच्या कीर्तीवरच ‘जळो जिणे लाजिरवाणे’ असं जिणं भविष्यातही आपल्याला जगावं लागेल. भूतकाळच  आपल्याला दिसेल, वर्तमानकाळ आपल्यावर हसेल आणि भविष्यकाळ आपल्यावर रुसेल !      

डॉ. विश्वंभर चौधरी

पुणे 

सरदार पटेल : नरहर कुरुंदकर यांच्या दृष्टीतून

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह आणि पंतप्रधान-पदोत्सुक नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावरून सरदार पटेल यांचे नेमके व्यक्तित्व काय होते? ते हिंदुत्व वादी होते का? त्यांचे आणि गांधीजींचे मतभेद होते का या प्रश्नावर देशभरात चर्चा होत आहे. कै. नरहर कुरुंदकर यांनी “सोबत”च्या १९७५ च्या दिवाळी अंकात “सरदार पटेल: काही समाज व गैरसमज” या नावाने हा लेख लिहिला होता. तो “आकलन” या पुस्तकात पुनर्मुद्रित करण्यात आला आहे (प्रकाशक: देशमुख आणि कंपनी पब्लिशर्स प्रा.लि.). आज सर्वत्र मतांचा गलबला दिसत आहे. हिंदुत्ववादी सरदारांना हिदुत्ववादी ठरवण्यासाठी पेटून उठेलेले आहेत... या सर्व पार्श्वभूमीवर कुरुंदकरांसारख्या विचारवंताचे मत तरुणांसमोर येणे अत्त्यावश्यक असल्याने मी हा ब्लॉग लिहीत आहे. 

नेहरूंनी सरदार पटेल यांना पाण्यात पहिले आणि पंतप्रधान होऊ दिले नाही असा एक अतिशय प्रसिद्ध सिद्धांत काही लोक नेहमी हिरीरीने सांगत असतात. सरदार पटेल स्वत: कोणी कच्च्या गुरुचे चेले नसून नेहरू यांच्यासारखेच उच्च विद्याविभूषित बॅरिस्टर आहेत ! नेहरू आणि सरदार यांच्यातील सत्ता समतोल बघितला तरी नेहरू यांनी पटेलांना डावलले हा सिद्धांत खोटा ठरतो. त्या बद्दल कुरुंदकर या लेखात लिहितात:

...... “नेहरू वाटतात तितके डावे नव्हते, ते मध्यकेंद्राच्या डावीकडे होते. सरदार वाटतात तितके उजवे नव्हते. ते मध्य केंद्राच्या उजवीकडे होते”

“महाराष्ट्रात सरदारांची खास माणसे म्हणून जी ओळखली जात त्यात मुंबईचे स.का. पाटील होते. सरदारांच्या मृत्युनंतर ते खासदारही झाले, मंत्रीही झाले. त्यांची शक्ती वाढलीच. मोरारजी देसाई सरदार गटाचे होते. त्यांचीही प्रतिष्ठा वाढतच गेली. सरदारांच्या मृत्युनंतर सरदार गटाचे राजगोपालाचारी गृहमंत्री झाले. सरदार गटाचेच राजेंद्रप्रसाद दीर्घकाळ राष्ट्रपती होते. गोविंद वल्लभ पंत हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात कधीच नेहरू गटाचे प्रवक्ते नव्हते. रविशंकर शुक्ला यांचाही नेहरू गट नव्हता. ही यादी वाटेल तितकी वाढविता येण्याजोगी आहे. नेहरूंच्या कारर्कीर्दीत नेहरूवादी मानल्या गेलेल्या काही लोकांचाही अस्त झाला. स्वामी रामानंद तीर्थ हे याचे उदाहरण आहे. तसा काही सरदार पटेल गटातील लोकांचाही अस्त झाला. राजकारणात असे चढ-उतार होतच असतात. त्यांचा गटाशी संबंध नसतो. त्याची कारणे इतर असतात. पुढे चालून भारताचे पंतप्रधान झालेले लाल बहादूर शास्त्री सरदारांच्या मृत्यूपर्यंत नेहरू गटात नव्हते.”

गांधीजींनी नेहरूंना पंतप्रधान करण्यासाठी सरदारांना डावलले का? डावलले असेल तर त्यामागे काय विचार होता? याची समीक्षा करतांना कुरुंदकर म्हणतात की स्वतंत्र भारताचा पहिला पंतप्रधान हिंदी भाषिक त्यातही सगळ्यात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशचाच असावा हा कॉंग्रेस रणनीतीचा एक भाग समजला पाहिजे. सुभाष बाबू किंवा सरदार पटेल हे भाषिक-दृष्ट्या अल्पसंख्य राज्याचे प्रतिनिधी आणि नेहरू उत्तर प्रदेशचे म्हणून नेहरूंना प्राधान्य दिले गेले असा हा तर्क आहे. या विषयी गांधी-सरदार-नेहरू यांच्यात मतभेद होते का यावर मत देतांना कुरुंदकर म्हणतात-

.....”सरदारांना या वास्तुवादाचे भान होते. जवाहरलाल नेहरू जेनेतेचे लोकप्रिय नेते होते, तरुणांचे नेते होते, अल्पसंख्यांक समाजाचे विश्वासपात्र होते आणि उत्तर भारतीय होते. तेच पंतप्रधान होणार ही गोष्ट स्वाभाविकही आहे व भारतीय अखंडतेसाठी नवजात स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आवश्यकही याची सरदारांना नेहमीच जाणीव होती. “I am there where Bapu put me and I shall remain there as long as Bapu wants so” असे सरदारांनी आपल्या स्थानाचे जाहीर सभेत स्पष्टीकरण केले आहे. या वाक्याचा गर्भित अर्थ असा की नेतेपदी यायचे नाहीनही, संघटनेची सूत्रेच फक्त हाती ठेवायची असा आमचा उभयतांचा एकमताने निर्णय आहे. म्हणून मी पंतप्रधान होण्याचा प्रयत्न करणार नाही आणि संघटनेची सूत्रेही सोडणार नाही. सरदारांनी श्रेय मात्र नेहमीप्रमाणे बापूंना दिले आहे. गांधीजींचे प्रेम सरदारांवर कमी नव्हते, नेहरूंवर जास्त नव्हते, पण सर्वांच्यापेक्षा भारताच्या भवितव्यावर गांधींचे प्रेम अधिक होते असा याचा अर्थ आहे.”

नेहरू की सरदार असा पेच गांधीजींच्या समोर होता का? तसा तो होता असे दिसत नाही कारण १९४५ मध्ये तुरुंगातून सुटल्यावर सरदार मरणोन्मुख अवस्थेत होते. त्यावेळी सरदारांचे वय ७० वर्षे होते (जन्म १८७५) आणि त्या वयात ६० नंतर लोकांनी निवृत्त झाले पाहिजे असा सरदारांचा स्वत:च असलेला आग्रह, अनेक वर्षांपूर्वीच पत्नीच्या मृत्यूने उध्वस्त झालेली कौटुंबिक आस्था, बिघडलेली शारीरिक अवस्था यामुळे स्वत: सरदार पटेल या पदासाठी आग्रही नव्हते. कुरुंदकर लिहितात “ अशाही अवस्थेत अत्यंत कणखरपणे ते वागत गेले हा धैर्याचा भाग आहे. सत्तेचा मोह असण्यासाठी आता जीवनाची शाश्वतीच नव्हती. ४ मार्च १९४८ ला(म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर केवळ ७ महिन्यात) त्यांना इतका जोराचा हृदयविकाराचा झटका आला की ते जवळजवळ गेलेच होते. डॉक्टरांनी सर्व आशा सोडून दिली होती तरी त्यातून ते वाचले. त्यानंतर तर त्यांनी सर्वांना सांगितले की ‘आता आजारी असल्याची बातमी येईल अशी आशा करू नका, आता कोणत्याही क्षणी बातमी मृत्यूचीच येईल. मी सुद्धा सकाळी काम करताना संध्याकाळी आपण ते पूर्ण करू ही आशाच सोडलेली आहे. कारण दरक्षणी आम्ही मृत्यूच्या दारात उभे आहोत. जाणत्या वाचकांना हे कळावे की हा झटका गांधीवधानंतर सव्वा महिन्याच्या आत आला आहे तेव्हा क्षोभाचा उगम कुठे असला पाहिजे. हे ही लक्षात घ्यावे की यानंतर सरदार सुमारे २१ महिने जिवंत होते. हा तो काळ नव्हे ज्यावेळी माणूस असलेला नेता बदलून सूत्रे स्वत:च्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करील”  सरदारांचेच एक वाक्य कुरुंदकर उधृत करतात ते म्हणजे ‘इच्छा बाळगण्यासाठी माणूस तरुण आणि निकोप असावा लागतो, आम्ही तसे नाही’.... म्हणजेच गांधीजींना नेहरू की सरदार अशी द्विधा निर्माण होण्याची स्थितीच नव्हती ही गोष्ट लोक लक्षातच घेत नसावेत !

सरदार पटेल हिंदुत्ववादी होते का? या मुद्द्यावर कुरुंदकर लिहितात:

“हिंदू मुस्लीम प्रश्नाबाबत सरदारांचे नाव घेऊन लोक फार गोष्टी बोलतात. सरदार कधी हिंदुत्ववादी नव्हते. अखंड भारत टिकवण्यासाठी मुसलमानांना विभक्त मतदारसंघ, विशेष आश्वासन, विशेष अधिकार, राखीव जागा इत्यादी सर्व देण्यास ते तयार होते. वायव्य सरहद प्रांतात सरहद गांधी (खान अब्दुल गफ्फार खान) यांनी नेते असावे, काश्मिरात शेख अब्दुल्लानी पंतप्रधान व्हावे याला त्यांचा विरोध नव्हता. सर्व मुसलमानांना पाकिस्तान मिळाल्यानंतर सुद्धा बरोबरीचे अधिकार असावेत यावर त्यांनी कधी खळखळ केली नाही, पण इतके सगळे झाल्यानंतर मुसलमानांनी या राष्ट्रावर प्रेम करावे हा त्यांचा आग्रह होता. ते सावरकरांचे अनुयायी किंवा गोळवलकर गुरुजींचे अनुयायी जाहीरपणे तर नव्हतेच पण मनातूनही कधी नव्हते. गांधी नेहरूंची भूमिका मुस्लीमधार्जिणी आहे असा त्यांचा आरोप नव्हता.”

सरदार पटेल यांचे चालले असते तर फाळणी झाली नसती असा एक बावळट युक्तिवाद सरदारांना हिंदुत्ववादी ठरवू पाहणारे हौशी लोक करतात त्यावर कुरुंदकरांनी मांडलेली वस्तुस्थिती अशी आहे “सरदारांनी फाळणीची कल्पना प्रथम मान्य केली असा मौलाना आझादांचा आरोप आहे. फाळणीची कल्पना मूळ माउंटबॅटन यांची. टी प्रथम पटली सरदारांना, नंतर नेहरूंना. शेवटी गांधींना. आपण मात्र शेवट पर्यंत अखंड भारतवादी राहिलो असा दावा मौलानांनी केला केला. दावा खरा आहे. मौलाना अखंड भारतवादी होते, त्यासाठी कोणतीही किंमत देण्यास तयार होते. ३५ कोटी हिंदूंचे जीवन उद्ध्वस्त करून अखंड भारत टिकविण्या इतके स्वप्नांचे प्रेम गांधी-नेहरू-पटेलांना नव्हते. किंमत मर्यादेच्या पलीकडे जाऊ लागताच हे तिघेही तुकडे पडण्यास तयार झाले, ही गोष्ट खरी आहे.”

जे हिंदुत्ववादी (?) भावविवश होऊन फाळणीचा विचार करतात आणि आजच्या काळात देखील अखंड भारत वगैरे अशक्य स्वप्ने पाहतात त्यांनी ही समीक्षा आवर्जून वाचलीच पाहिजे.

गांधी आणि सरदार यांचे वैयक्तिक संबंध कसे होते? यावर कुरुंदकर लिहितात- “कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांपैकी ज्यांनी गांधींची व्यक्तिगत सेवा केली, अगदी त्यांचे कपडे धुणे, अंथरून टाकणे असे परीचर्येचे काम केले, असे सरदार एकटेच आहेत. आणि ज्यांची व्यक्तिगत सेवा गांधीना करावी लागली असेही कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते सरदारच आहेत.”......”गांधींनी म्हटले आहे : ‘मला सरदारांना काही विचारावेच लागत नाही. माझ्या मनात सरदारांची प्रतिमा आहे, तिला मी विचारतो आणि बहुधा माझ्या मनातील प्रतीमेने जे उत्तर दिले असते ते शरीरधारी माणूसही देतो’ इतके सरदारांचे मत गांधींना परिचित होते. सरदारांची भाषा कधीच हिंसक कधीच नव्हती, गांधी त्यांना ‘अहिंसेचा हिंस्त्र प्रचारक’ असे म्हणत”

मोदींची काही चूक नाही ! ते बिचारे मोदी-अडवानी संबंधाप्रमाणेच सरदार-गांधी संबंध असावेत अशा समजात आहेत, कारण ते स्वत:ला सरदार समजतात! त्यांच्या बुद्धीची ती मर्यादा आहे! काहीच्या काही ‘फेकले’ की मतांचे राजकारण साधता येईल मात्र तरुणांपर्यंत विकृत इतिहास जाता कामा नये. सोशल मीडिया वापरणार्या तरुणांनी कुरुंदकरांचे हे पुस्तक वाचलेच पाहिजे म्हणजे सर्वच राष्ट्रपुरुषांना आपले विकृत राजकारणी कसे चुकीच्या मार्गाने वापरतात हे त्यांच्या लक्षात येईल.

***

      

अजित गुलाबचंद द्वारा नरेंद्र मोदी की सराहना "खास" नही, "आम" बात है !

आज जब लवासा के मालिक एवं शरद पवार के करीबी अजित गुलाबचंद ने नरेंद्र मोदी की सराहना की तो कई लोगोंको आश्चर्य हुवा, दरअसल इसमें आश्चर्य की कोई बात नही है I 

गत वर्ष नरेंद्र मोदी अपने एक बिझिनेसमेन साथी को लेकर बिना किसीको खबर किये लवासा आये थे और लवासा कंपनीने उनका स्वागत किया था....जहां तक मेरी जानकारी है, भाजपा की महाराष्ट् इकाई (जो लवासा के खिलाफ लड रही थी) तक को इस बात का पता नही था की मोदी लवासा आ रहे है I यह वो वक्त था जब हमारे साथी छोटे किसान बद्याभाऊ, ठुमाबाई, लीलाबाई, ज्ञानेश्वर शेडगे जैसे कई आदिवासी एवं छोटे किसान लवासा के खिलाफ अपनी करो या मरो लडाई लड रहें थे, आज भी उसी हिंमतसे लड रहे है I

मोदी के लवासा मे आने की सूचना मुझे पत्रकार मित्रोसे मिली तो मैने तुरंत आरएसएस के प्रवक्ता राम माधवजीको एक एसेमेस भेजा जिसमे यह कहा था:

" स्व. नानाजी देशमुख जैसे नेता विनोबाजी के साथ भूदान मे जुटे हुये थे, 'भूदान' जो बडे किसानोकी जमीने छोटे किसानोको देनेका एक कल्याणकारी मॉडल था, लवासा इसके पूर्णत: विपरीत एक ऐसा मॉडल है जिसमे छोटे किसानोकी जमीन एक कॉर्पोरेट कंपनी छीन रही है, क्या यह आरएसएस और भाजपा की नई अर्थनीती है? क्या भाजपा नानाजी, दत्तोपंत ठेंगडीजी को पुरी तरहसे भूल चुकी है? क्या यही 'वनवासी कल्याण' है?"

इसपर मुझे कोई जवाब नही मिला I

नरेंद्र मोदी उस रात लवासा के मेहमान के नाते लवासा के एक होटल मे रुके थे I इस बीच मराठी न्यूज चैनल्स द्वारा इस मुद्दे को उठाये जानेपर नरेंद्र मोदी को अजित गुलाबचंद के साथ प्रस्तावित अपनी प्रेस कॉन्फरन्स को रद्द करना पडा !

इसके कुछ दिनों बाद और एक नये हिल स्टेशन का प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन को प्राप्त हुवां जो शायद मोदिजी के मित्र का ही है !

विकास की आजकी परिभाषा है छोटो को कुचल कर बडों की संपत्ती मे वृद्धी करना I इसके लिये राजनेता और पुंजीपती इनमे आपस मे मित्रता होनी जरुरी है ! इसीलिये जब अजित गुलाबचंद ने आज नरेंद्र मोदी को "market friendly" कहा तो समझने वाले समझ गये ! दरअसल इसलिये की देश का संविधान आजभी समाजवाद की नीव को नकारता नहीं, हमारे राजनेता सीधे नही कह सकते की वो पून्जीपती का साथ देते है, ना ही पुंजीपती सीधे कह सकते है की राजनेता उनके मित्र है, अत: मार्केट फ्रेंडली जैसे शब्द अनिवार्य बनते है......

वरना कोई बताये की भाजपा और कॉंग्रेस की अर्थनीती मे क्या अंतर है? उत्तर बस वही है! कॉंग्रेस का राज किसी एक अंबानी का राज है तो भाजपा का राज किसी एक अदानी का राज होगा...! मतदाता तो आखिर एक दिन का मालिक है, हमारे असली मालिक शायद कोई और है....हम सत्ता परिवर्तन नही करते, बस स्वामी परिवर्तन करते है! बस....